बाँदरलाई जालमा पार्न १० लाख

बाँदरलाई जालमा पार्न १० लाख

 भिंगृ (प्युठान) : किसानहरूलाई बाँदरले सताउन थालेपछि स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले ‘बाँदर स्थानान्तरण’ कार्यक्रम ल्याएको छ । वर्षौंदेखि बाँदर आतंकबाट किसानहरू हैरान भएपछि नगरपालिकाले योजनै बनाएर कार्यक्रम गर्ने तयारी थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा नगर क्षेत्रबाट बाँदर स्थानान्तरण गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

‘बाँदरलाई मार्न भएन’, नगरप्रमुख नेत्रबहादुर रोकायले भने, ‘भ्रमणका बेला धनकुटा नगरपालिकाले यस्तो अभ्यास गरेको रहेछ, त्यही समूहलाई बोलाएर बाँदर नियन्त्रण गर्न बोलाएका छौं ।’ नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिई राष्ट्रिय वन्यजन्तु आरक्षणमा पठाउने योजना बनाएको उनले बताए । वर्षभरि उपभोग गरेको अन्नबाली र तरकारी खेतीलाई बाँदरले छिनभरमै नष्ट गर्दै आएको किसानहरूको गुनासो छ । ‘नगरपालिकाले बाँदर कहिले पठाउला भनेर कुरिरहेका छौं’, स्वर्गद्वारी–४ गोठीबाङका स्थानीय भीमबहादुर बुढामगरले भने । परिवारको संख्या थोरै हुनेहरूलाई बाली जोगाउन मुस्किल पर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । भिंगृ, बेलवास, सारी, गोठीबाङ, स्वर्गद्वारी, कोचिबाङलगायत क्षेत्रका किसान नगरपालिकाको बाँदर पठाउने योजनाप्रति उत्साहित छन् ।

नगरपालिकाले माण्डवी गाउँपालिका र छिमेकी जिल्ला रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिकासँग सम्वन्य गरेर तयारी थालेको छ । छिट्टै योजना कार्यान्वयन गरिने ५ नं वडाध्यक्ष हीरामणी भण्डारीले बताए । नगरपालिकाले भण्डारीको नेतृत्वमा बाँदर स्थानान्तरण कार्यक्रम अघि बढाउन जिम्मेवारीसमेत दिएको छ ।

गत चैतमा पाँच सय ५० वटा बाँदर जाल हानेर नियन्त्रणमा लिइएको धनकुटा नगरपालिका–६ का अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले टेलिफोनमामार्फत जानकारी दिए । ‘एउटा बाँदर जाल हानेबापत दुई हजार दिएका थियौं’, श्रेष्ठले भने, ‘भारतीय नागरिकहरूको एक समूहले सबै जिम्मा लिएका थिए ।’ ११ लाख रुपैयाँ खर्चेर बाँदर नियन्त्रण गरेपछि हिजोआज किसानहरू ढुक्कसँग खेतीपाती गर्दै आएको उनले अनुभव सुनाए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.