काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुईतिहाइ मतले अस्वीकृत गरेको छ । जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू शंकाको घेरामा रहेको, जन्ममिति फरक–फरक पाइएको, सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाहीको आलोचना भएको भन्दै समितिको शुक्रबारको बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेको हो । जोशीलाई स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने दलहरूबीच तीव्र विवादबीच समितिमा शुक्रबार मतदान गराइएको थियो । सत्तारूढ दलहरू जोशीको विपक्षमा उभिएपछि उनको सिफारिस दुईतिहाइ मतले अस्वीकृत भएको थियो । विपक्षी कांग्रेसले मतदानबाट निर्णय गरे समिति बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए पनि सत्तासीन दलहरूले मतदानका पक्षमा अडान राखेका थिए ।
मतदानबाट टुंगो लाग्ने निश्चित भएपछि अन्तिम समयमा विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरू समितिबाट बाहिरिएका थिए । अनुमोदनका लागि समितिमा एकतिहाइ मत आवश्यक भए पनि १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका चार जना मात्र सांसद छन् । कांग्रेसले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न अन्तिम समयसम्म लबिङ गरेको थियो ।
समितिमा सत्तासीन नेकपाका ९ र संघीय समाजवादीका १ गरी १० सदस्य छन्, जुन समितिको दुईतिहाइ बहुमत हो । मत बराबर भए मात्र समिति सभापतिले निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।
संयुक्त सदनको कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ५ मा सुनुवाइ समितिले दुईतिहाइ मतले सिफारिस अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी अस्वीकृत भए समितिमा भएको कामकारवाही, समितिलाई प्राप्त कागजात र अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले जोशीको सुनुवाइका लागि असार २४ गते समितिमा पत्र पठाएको थियो ।
विपक्षी कांग्रेसले आफ्नो लिखित राय समितिमा राखेका कारण बैठक बहिष्कार गरेको भन्न नमिल्ने समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले दाबी गरे । जोशीको प्रवेशिका परीक्षा र आईएलको प्रमाणपत्र सक्कली नभएको, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवादित फैसला गरेको र न्यायालय सुधार गर्ने भावी योजना नभएको भन्दै सत्तासीन नेकपा सुरुदेखि नै जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने पक्षमा उभिँदै आएको थियो । सत्तासीन नेकपाले विपक्षी कांग्रेसलाई पनि जोशीका विपक्षमा उभिन अनेकौं अनौपचारिक छलफल र वार्ता गरेको थियो।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गरी मूल्यांकन गर्ने तर्क पेश गर्दै समितिले जोशीलाई अस्वीकृत गर्न नसक्ने अडान राखेको थियो ।
‘सन्देहात्मक आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धमा उहाँ (जोशी)बाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ नआएको र उहाँका विवादित फैसलाका कारण हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मत दिएका हौं,’ समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘विवादित व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
समितिका सदस्यहरूले जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्र ‘सन्देहात्मक’ भने पनि सक्कली वा नक्कली के हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् । समितिको निर्णयमा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि के कस्तो अनुसन्धान भयो र सक्कली÷नक्कलीबारे उल्लेख छैन । ‘संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा दुईतिहाइको बलमा निर्णय गर्न खोजेपछि हामीले समिति बहिष्कार गरेका हौं,’ कांग्रेस नेता एवं ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।
समिति सभापति कर्णले जोशीको पक्षमा ४ जना सांसदले लिखित राय दिएको र जोशीका विपक्षमा १० जना सांसदले लिखित राय दिएपछि समितिमा मतदान गरिएको बताए । मतदानका बेला विपक्षी कांग्रेसले बहिष्कार गरेका कारण जोशीलाई स्वीकृत गर्ने पक्षमा शून्य मत र अस्वीकृत गर्ने पक्षमा १० मत परेकाले जोशीको सिफारिस दुईतिहाइ मतले अस्वीकृत भएको सभापति कर्णले घोषणा गरेका थिए । समितिले जोशीको साउन १० गते नै सुनुवाइ गरे पनि स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादका कारण निर्णय रोकिएको थियो ।
बुधबार नै निर्णय गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा कांग्रेसले थप समय मागेको भन्दै समिति बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित गरिएको थियो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ बाट संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रावधान गरिएको हो । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई नयाँ संविधानमा पनि निरन्तरता दिइएको हो । ०६४ भदौमा प्रधानन्यायाधीशका लागि पहिलोपटक सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको सुनुवाइ प्रक्रिया पनि निकै विवादमा परेको थियो । गिरीको अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दलहरू विभाजित बनेपछि समितिले निर्णयबिना नै गिरीको सिफारिस फाइल संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा गिरीलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए ।
जोशी अस्वीकृतम नेकपाले दिएका ५ कारण
१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो ? प्रधानन्यायधीश पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको,
२. सुनुवाइको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा र समितिमा उजुरीका रूपमा पेश गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरूबाट उहाँको आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको,
३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्ममिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको,
४. निजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारवाही सम्बन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबाट लिखित रूपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाइयो । साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेन । नेपालको प्रधानन्याधीशजस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहरूले पाउन नसकेको,
५. तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिबमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहरसहितको राय पेश गरेका छांै ।
विपक्षी कांग्रेसको फरक मत
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ (१) ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) बमोजिम संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष पठाउने र सो समितिको संघीय कानुनबमोजिम सुनुवाइ गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संविधानबमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
२.सोही ऐनको दफा ५ (१) मा ‘परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ५ (२) मा ‘परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
३. उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई बिना कारण र आधार संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन ।
४.संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गरी मूल्यांकन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । यस अवस्थमा यो संसदीय सुनुवाइद्वारा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्ति का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले फरक मत प्रस्तुत गरेका छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
