अन्योलमा कांग्रेसको महासमिति बैठक

अन्योलमा कांग्रेसको महासमिति बैठक

काठमाडौं ः भदौमा गर्ने भनिएको महासमिति बैठकको मिति र स्थान मध्य साउन वितिसक्दा पनि तय नहुँदा बैठकबारे अन्यौल देखिएको छ । शीर्ष नेताहरूबीच महासमिति भेलाका लागि विधान मस्यौदा समिति बनाउन सहमति भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले समितिको घोषणा गर्न सकेको छैनन । संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पराजित भएपछि महासमिति भेलाको माग कांग्रेस भित्र निरन्तर उठ्दै आएको थियो । गत वैशाखमा भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले जेठमा जिल्ला सभापति भेला र भदौमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले महासमिति भेलामा पेश गर्नुपर्ने विधान मस्यौदाका लागि समिति गठन नहुँदा नेतृत्वलाई अप्ठयारो परेको बताए । महतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘शीर्ष बैठकमा विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने सहमति भए पनि बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले विधान मस्यौदा समितिका लागि सदस्यको नाम नदिँदा घोषणा हुन सकेको छैन ।’

सभापति देउवाले आफ्नो निवास बुढानिलकण्ठमा डाकेको अनौपचारिक बैठकमा पौडेलसहितका नेताले महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो ।

बैठकमा चारजना सभापति देउवा र चारजना पौडेल समूहले सिफारिस गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । सोही बैठकमा दुवै नेताले नाम समेत सिफारिस गरेका थिए । तरपछि पौडेलले आफूले दिएको नाममा काटछाट गर्ने भनेपछि समिति गठन हुन सकेको थिएन ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले यो वा त्यो वाहानामा महासमिति बैठकलाई पर धकेल्नु राम्रो नहुने टिप्पणी गरे । केसीले भने, ‘पार्टीको निर्णय अनुसार नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । पार्टी भित्र विधानसम्मत काम नहुँदा समस्या आएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

सहमहामन्त्री महतले साउन मध्यवितिसक्दा पनि विधान मस्यौदा समिति गठन हुन नसक्दा भदौमा महासमिति बैठक डाक्न अप्ठ्यारो हुने तर्क गरे । विधान मस्यौदा समितिले बनाउने पार्टीको नयाँ विधानलाई देशै भर छलफल गराउने कांग्रेस नेतृत्वको योजना छ । सबै तहबाट सुझाव संकलन गरेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान पारित गरी महासमिति बैठकमा विधान लैजानु पर्ने प्रावधान छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा रहेका कारण पनि विधान मस्यौदा समिति घोषणा प्रभावित भएको तर्क गर्छन् । शर्माले भने, ‘हामी सदन र सडक दुवैमा सक्रिय भएपछि पार्टीका केही काम प्रभावित भएका छन् । तर त्यो चाँडै समाधान हुन्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.