धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिकामा आफैले लिएको कालोपत्रेको लक्ष्यमा फेल भएको छ। उसले गत आर्थिक वर्षमा लिएको २७ किलोमिटर कालोपत्रेको लक्ष्यमा १९ किलोमिटर मात्रै बनाएको छ।
गतवर्ष एक सय १५ स-साना योजना मार्फत १६ करोडको लागतमा उपमहानगर क्षेत्रमा साढे १९ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारले बताए। कालोपत्रेमा उपभोक्ताको २ करोड ११ लाख र उप-महानगरपालिकाको ८ करोड ७३ लाख गरी १० करोड ८४ लाख बजेट खर्च गरेका अधिकृत सुनारले जानकारी दिए।
साढे १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिदा स-साना १९ वटा योजनामा अर्थात ८ किलोमिटर सडकमा भने कालोपत्रेको काम हुन सकेनन्। यसले गर्दा उप-महानगरपालिकाले मात्र कालोपत्रेका लागि गतवर्ष छुट्याएको १३ करोड ९५ लाखमा ५ करोड बजेट फ्रिज गएको छ। उप-महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा ५० मिटर देखी ७÷८ सय मिटर सम्मका कालोपत्रेका योजना उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी मार्फत कार्यान्वयन गरेको
थियो।
उप-महानगरपालिकाका इन्जिनीयर द्धिजराज भट्टले गत बर्ष स्थानीय निर्वाचनले गर्दा योजना ढिलो गरी छनौट हुँदा लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा पनि लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च हुन सकेनन्।
स्थानीले निर्माण व्यवसायीले काममा गर्ने ढिलासुस्ती र लापरवाहीले गर्दा योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेको बताए। धनगढी-विशालनगरका शेरबहादुर धामीले उपमहानगले अन्तिम चौमासिकमा निर्माण कार्यका थालनी गर्दा धेरै योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेको आरोप लगाए।
‘सडक कालोपत्रेको योजनामा छुट्याएको करोर्डाँै बजेट फ्रिज जानुमा उप-महानगरपालिका र निर्माण व्यवसायी दुबै दोषी छन्’, उनले भने, ‘कतिपयले सडक योजनाको सम्झौताकै क्रममा उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच मिलेमतो हुने भएका कारण बजेट फ्रीज भएको हो।’
समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई उप-महानगरपालिकाले कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा समेत आशा गरे अनुसार काम नभएको स्थानीय महावीर रावलले बताए। उप-महानगरपालिकाले सडक कालोपत्रेका लागि गतवर्ष छुट्याएको झन्डै ५ करोड बजेट फ्रिज गएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
