काठमाडौं : सरकारले मधेश आन्दोलनका बेला भएका घटनाको छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो गोप्य राखेको छ । आयोगले नौ महिनाअगाडि नै उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
आयोगले पीडितबाट तीन हजार दुई सय ६४ वटा उजुरी लिएर सत्य तथ्य छानविन गरेको छ । तराईका १९ वटा जिल्लाका पीडित, नागरिक समाज र बुद्धिजीविसँगको अन्तक्रियाबाट तराईको आन्दोलन र समाधानको पाटो प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
‘जाँच बुझ ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन भएकाले कसैलाई दोष देखाइएको छैन । सरकारलाई सत्य तथ्य पत्ता लगाएर कारबाही गर्न चाहिँ भनेका छौं’, आयोगका अध्यक्ष लालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अभियोजन गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छैनौं । त्यो सरकारका अंगले नै गर्नुपर्छ । तर, यस प्रतिवेदनले अपराधको अनुसन्धान गर्न सघाउँछ ।’
आन्दोलनका क्रममा १० जना प्रहरी र ५६ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ५२ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ । देउवा सरकारबाट बाहिरिनुभन्दा पाँच दिन अगाडिमात्रै अायोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले प्रतिवेदन बुझ्नेमात्रै काम गरेको र नयाँ सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताइए पनि सरकार गठन भएको यतिका समय भइसक्दा पनि चासो दिएको छैन । ‘तराईको माग समानताका लागि हो । पीडितलाई न्याय र अधिकारको माग समयमै सम्बोधन गर्न पनि आवश्यक छ’, अध्यक्ष लालले थपे ।
दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुने क्रममा मधेशको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने भन्दै मधेश र थारूहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनमा हिंसा र हत्या आगजनी र तोडफोड भएका थिए ।
सरकारले तराई, मधेश र थारूहटलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी तोडफोडलगायत घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय आयोगलाई छ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तोकिएको समयमा आयोगले काम नसकेपछि सरकारले समय थप गरेको थियो । १४ महिना लगाएर आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
पीडितलाई खै न्याय ?
पीडितहरूले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रतिवेदन गोप्य राखियो भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुस ९ र गृह मन्त्रालयमा पुस ३० मा निवेदन दिएका थिए । ती निकायबाट सूचना नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उनीहरुले दुई पटकसम्म पुनरावेदन गरे । तर उनीहरुले अहिलेसम्म सूचना पाउन सकिरहेका छैनन् ।
पीडित शशिधर पाण्डेले भने, ‘आन्दोलनको क्रममा मैले घरमा बसिरहेकी पत्नीलाई अनाहकमा गुमाएँ । दोषीलाई के कस्तो कारबाहीको सिफारिस गरिएको रहेछ भनेर सूचनाका हक प्रयोग गरी प्रतिवेदन पनि खोजेँ तर न प्रतिवेदन पाएँ न न्याय नै ।’ सरकारले १० लाख दिँदैमा र सहिद घोषणा गर्दैमा आफूले न्याय नपाउने उनले गुनासो पाेखे।
दोषीलाई कारबाही नहुँदा खुलेलाम हिँड्ने अवस्था सृजना भएको तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका रक्षाराम हरिजनले बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टीले साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै राजपा सांसद् रेशम चौधरीलाई सांसद्को प्रमाणपत्र दिन र सपथ खुवाउन, थुनामा रहेका मधेश र थारुहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा खेपिरहेका आरोपितहरुको मुद्दा फिर्ता लिन ज्ञापन पत्रमार्फत् माग गरेका छन् ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका यस्ता घटनामा राजनीतिक संरक्षण दिएर कारबाही नहुने स्थिति सृजना हुनुले दण्डहीनता बढ्ने भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । मानव अधिकार आयोगका एक पूर्वसदस्य भन्छन्, ‘सरकारको कानुनको शासन र त्यस अनुरुपको मूल्य मान्यता माथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ ।’
मधेशको आन्दोलन र ती पार्टीहरूको मागबमोजिम जाँचबुझ आयोग बने पनि पनि अन्य आयोग झैं प्रतिवेदन बनाउने थन्काउने मात्रै सरकारले गरेकाेमा अधिकारकर्मीदेखि पीडितहरू चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
