काठमाडौं : राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन मर्यादित बनाउने तथा सरकारी एवं सार्वजनिक निकायमा कार्यरत उच्चपदस्थलाई आचरण र अनुशासनमा बाँध्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको सदाचार नीति अन्योलमा परेको छ।
नेपाल गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष डा.शिवेशचन्द्र रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ÷संस्थालाई नेपाल प्रवेश दिनुअघि सरकारले नीति बनाउनु पर्नेमा चुक्दै जान थालेको बताउँछन्। ‘हामीले सरकारलाई लिखित रूपमै सदाचार नीति व्यवहारिक छैन भनेका थियौं। चिनियाँ लगानीको गैरसरकारी संस्थाले पनि नेपालमा लगानी गर्ने भएपछि त्यो कुरा थप पुष्टि भएको छ’, रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने।
पछिल्लो पटक चीनका ३० गैरसरकारी संस्थालाई नेपालका गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक सहायता परिचालनको बाटो खुल्ला गरेको छ। पछिल्लो चिनियाँ एनजीओ आगमनले सदाचार नीतिको अन्योललाई पुष्टि गरेको डा. रेग्मीले बताए।
पश्चिमा देशको आर्थिक सहायतामा सञ्चालित केही गैरसरकारी संस्थाले धर्म परिवर्तनसम्मका योजना बोकेर आउने र समाजमा अस्थिरता समेत फैलाउने काम गरेको भन्दै सदाचार नीतिको परिधिभित्र तिनलाई परिचालन गर्ने सरकारको योजना थियो।
चिनियाँ गैससलाई भने उनीहरूको लगानीको प्रकृति हेरेर मात्र टिप्पणी गर्नुपर्ने पूर्व कानुनसचिव मोहन बन्जाडे बताउँछन्। ‘नेपालको भौतिक निर्माणमा लगानी र केही पश्चिमा गैससले नेपालको सामाजिक सहकार्य बिथोल्ने कार्य अहिले पनि गरिरहेका छन्, त्यो रोक्ने काम भयो भने राम्रो हुन्छ’, राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गर्न भूमिका खेलेका पूर्वसचिव बन्जाडेले भने, ‘तर कुनै खास समुदाय वा समूहको लगानीमार्फत् पक्षपोषण गर्ने काम भए त्यसले नेपालको अहित गर्छ।’
राष्ट्रिय सदाचार नीति राष्ट्रको नीति भएकाले यो नीतिले सबै एनजीओ/आइएनजीओका आर्थिक सहायताका योजनालाई मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्ने बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूको कामको प्रतिफलका आधारमा उनीहरूप्रति धारणा बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘ती संस्थाहरूले नेपालमा के गरेभन्दा पनि कस्तो कामबाट के प्रतिफल निकाले भन्ने कुरामा चनाखो हुनुपर्छ’, सुवेदीले भने, ‘गैरसरकारी संस्थालाई स्वीकृति दिँदा लगानी कहाँ र कति समयसम्म गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु पर्छ।’
नेकपा नेता तथा परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा.राजन भट्टराई सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई पारित नगरेकाले यो विषयमा धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता तत्काल नरहेको बताउँछन्। ‘कानुनी हिसाबमा सञ्चालनमा रहेका संघसंस्थालाई राष्ट्र विशेषका आधारमा सरकारले व्यवहार गर्ने छैन’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू भइसकेपछिको अवस्थामा पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल काम गरेकालाई अप्ठेरो पर्दैन।’
राष्ट्रिय सदाचार नीति मस्यौदा बने पनि सरकारले पारित नगरेका कारण कार्यान्वयनमा नआएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मस्यौदा तयार पार्न तात्कालीन कानुन सचिव मोहन बञ्जाडे र शारदाप्रसाद त्रिताल रहेको समिति बनाएको थियो। समितिले २३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छैन।
सचिवहरू नै नीतिको विरोधमा
सरकारकै सचिवहरूले सदाचार नीतिलाई अन्तिम रूप दिन आलटाल गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
सरकारकै उच्च पदाधिकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत उच्चपदस्थलाई नै आचरण र अनुशासनमा बाँध्ने भएकाले उनीहरू सो नीतिका विपक्षमा देखिएको स्रोतको दाबी छ। नीतिका कतिपय कडा प्रावधान हटाउन सचिवहरूले नै दबाब दिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सदाचार नीतिबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग हालसम्म कुनै छलफल गरेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने सो नीति सचिवहरूसँग छलफलकै क्रममा रहेकाले अघि बढाउन नसकिएको दाबी गरे।
‘सचिवज्यूहरूसँग राय माग्ने काम भइरहेको छ, उहाँहरूबाट उचित राय आएपछि अघि बढाउने तयारी गरिएको छ,’ अधिकारीले भने। सचिवहरूको राय प्राप्त हुनासाथ नीतिबारेमा प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक जानकारी गराइने अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही महिनाअघि पनि सचिवहरूसँग राय मागी नीतिलाई अन्तिम रूप दिन खोजेको थियो। अहिले फेरि सचिवहरूसँगै दोस्रोपटक राय माग्ने काम गरिएकाले नीति ढिलाढाल भएको हो।
केहि दिनअघि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सदाचार नीतिबारे सबै मन्त्रालयका सचिव बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफलमा अधिकांश सचिवहरू प्रभावकारी रूपमा सरिक नै नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सहसचिवले बताए। ‘सदाचार नीति लागू गराउने विषयमा सचिवज्यूहरू खासै उत्साहित देखिनु भएको छैन’, उनले भने।
मुख्य सचिवले गरेको कार्यक्रममा सबै सचिवहरूले राय तथा सुुझाव नदिई थप अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दै आलटाल गरेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सदाचार नीतिबारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै छलफललाई घनीभूत बनाउन नसकेको बताए।
के छ सदाचार नीतिमा ?
सदाचार नीतिले विधायिकाका पदाधिकारी, सदस्य एवं मन्त्रीका लागि समेत एकै प्रकृतिको आचारसंहिता बनाएको छ। जसअनुसार केन्द्र र प्रदेशका सबै मन्त्री र सांसदले आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको आय, सम्पत्ति, दायित्व, कारोबार, उपहार, स्वदेश र विदेश यात्रा गर्दा प्राप्त रकम समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।
यस्तो सम्पति विवरण पदभार ग्रहण गरेको ३० दिनभित्र र प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३० दिनभित्र बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।
उनीहरूको लागि बनाइएको आचारसंहितामा पदमा रहँदासम्म अतिरिक्त आम्दानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
जसअनुसार तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यवसायिक काम गर्न नपाउने, पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने, कुनै व्यवसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट कुनै रकम लिन नपाउने, कुनै पनि संगठनका लागि बोर्ड सदस्य वा अधिकृतको रूपमा तलबी सेवा प्रदान गर्न नपाउने र विधायिकाको सम्बन्धित समितिको पूर्व स्वीकृतिबिना अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी न्यायधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा कानुनद्वारा स्थापित विशेष संस्थाका पदाधिकारीका लागि तयार पारेको आचारसंहितमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भइसकेको वा त्यस्तो दललाई नियमित रूपमा लेभी बुझाइरहेको व्यक्ति न्यायालय र संवैधानिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै व्यक्ति न्यायाधीश वा संवैधानिक पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएपछि नियुक्त हुनुभन्दा पहिला नै निजले कुनै दलको कहिल्यै सदस्य नरहेको र लेभी नतिरेको भनी घोषणा गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। यसैगरी उनीहरूले नेपाल सरकारको निर्णयबिना विदेश भ्रमण गर्न नहुने, ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सुविधा लिने गरी निर्णय गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ भने न्यायपालिका र संंवैधानिक निकाय तथा सुरक्षासम्बन्धी निकायले गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सिधै सहयोग लिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
यसैगरी प्राध्यापक तथा शिक्षकका लागि सदाचार नीतिमार्फत सरकारले जारी गर्न लागेको आचारसंहितामा एक विश्वविद्यालयका सबै तहका प्राध्यापकले अर्को विश्वविद्यालयमा पढाउन नपाउने, राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध रहेको पाइए कडा कारवाही गरिने, प्राध्यापक तथा शिक्षकले अध्यापन क्षमता र सीपका सम्बन्धमा विद्यार्थीबाट रेटिङ गर्ने र फिडब्याक दिने पद्धति बसाउने रहेको छ।
निजामती कर्मचारी र डक्टरको हकमा कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुन नहुने, कुनै पनि सरकारी अधिकारी बिदा लिएर कुनै सरकारी संस्थाको प्रायोजनमा विदेश भ्रमण गर्न नहुने, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, २५ हजारभन्दा माथिको लेनदेन बैंकिङ प्रक्रियामार्फत गर्ने, सरकारी कामलाई थाती राख्दै व्यक्तिगत काम गर्न नपाइने, निजी स्वार्थका लागि पद र गोप्य सूचनाको प्रयोग गर्न नपाइनेलगायत रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
सदाचार नीतिका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू :
–सबै पदाधिकारीलाई पदमा रहँदासम्म अतिरिक्त आम्दानी गर्न प्रतिबन्ध
–सबै मन्त्री र सांसदले ३० दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नैपर्ने
–सरकारीबाहेक अन्य गैससको सहयोगमा विदेश जान नपाउने
–पदाधिकारीहरूले कुनै उपहार लिन नपाउने
–राजनीति गरेको पाइए न्यायाधीश अयोग्य
–न्यायालयले गैससबाट सिधै सहयोग रकम लिन नपाउने
–एक विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले अर्कोमा पढाउन नपाइने
–सार्वजनिक पदाधिकारीले २५ हजारमाथिको लेनदेन बैकबाट गर्नुपर्ने
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
