इन्धन डिपोका लागि लिजमा जग्गा लिने तयारी

इन्धन डिपोका लागि लिजमा जग्गा लिने तयारी

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्न लिजमा जग्गा लिने भएको छ। जग्गा खरिद गर्दा विवाद आउने सम्भावना देखिएपछि उसले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको गौतम बुद्ध विमानस्थल सुदृढीकरण कार्य आयोजनामार्फत जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना निगमले बनाएको थियो। आयोजनाले डिपोका लागि प्रतिकठ्ठा १२ लाखदेखि ८० लाख मूल्यसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। यो मूल्य निगमले सोही स्थानमा टेन्डरमार्फत खरिद गरेको जग्गाभन्दा निकै महँगो भएपछि निगमले लिजमा जग्गा लिने तयारी गरेको हो।

निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले निकै महँगोको प्रस्ताव आएकाले जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि पहिले खरिद गरिएको टेन्डरभन्दा बढी मूल्यको प्रस्ताव आयो। निगम सञ्चालक समितिले अत्यधिक महँगो भन्दै जग्गा अधिग्रहण नगर्न सुझाएकोे छ।’

यसअघि निगमले भैरहवामै प्रतिकठ्ठा जग्गाको औसत मूल्य १० लाख ९३ हजारमा टेन्डरमार्फत खरिद गरेको थियो। त्यो जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको तत्कालीन समयमा छानबिन समितिले ठहर गरेको थियो। महँगोमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा फेरि विवादमा तानिने डरले निगमले लिजमा लिन लागेको हो।


महँगोमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा फेरि विवादमा तानिने डरले निगमले लिजमा लिन लागेको हो।

आयोजनाबाट प्राप्त जग्गा अधिग्रहण दररेटका बारेमा निगम सञ्चालक समितिमा छलफल भई नलिने निर्णय भएको हो। ‘यसअघि भैरहवामै टेन्डरमार्फत खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गरियो’, निगम स्रोत भन्छ, ‘अहिले भैरहवामै हवाई इन्धनको डिपो निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रतिकठ्ठा औसत मूल्य ३५ लाखको प्रस्ताव परेको छ। यो प्रस्ताव स्वीकार गरेर हामी फेरि विवादमा आउन चाहन्नौं।’

सञ्चालक समितिको सुझावअनुसार नै लिजमा जग्गा लिएर निकट समयमै डिपो निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइनेछ। निगमले विमानस्थलमा कम्तीमा सातदेखि १० हजार किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। निगमले यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डरमार्फत एक लाख एक हजार एक सय ९३ किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डार निर्माण गर्न भैरहवा—परासी सडकखण्डमा जग्गा खरिद गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.