युवाशक्तिको मूल्यांकन खै ?

समाजलाई मिलेर बस्न नदिई घृणा, कुण्ठा, विषाद र निषेधको वातावरण तयार गरी विदेशका लागि सस्तो मजदुर उत्पादन गर्दै छौं।

विसं १९४२ ज्येष्ठ सुदी ७ रोज ६ का दिन जारी सनदले नेपाली नागरिकलाई अंग्रेज सेनामा भर्ना हुन प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। त्यस सनदमा अंग्रेजले नेपालसँग पल्टनमा भर्ती हुन चाहने नेपालीलाई भर्ना गर्न पाउन ‘दरखास्त गरेको’ भन्ने व्यहोरा छ। सो सनदमा ‘खुसीराजीसँग अंग्रेजको नोकरी गर्न चाहने’ हरूका लागि तिनले पाउने सुविधाको विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ। सो सनदमा खुसीराजीसँग त्यस्तो नोकरीमा जान चाहनेले नजिकको मिलिसिया गौंडामा हाजिर भई अड्डाको पुर्जी लिनुपर्ने भनिएको छ। साथै सो सनदमा ‘यसमा कसैलाई जानुपर्छ भन्या कर पनि छैन नजानु भन्ने रोकावट पनि छैन’ भन्ने व्यहोरा पनि परेको छ। यस्तै ‘अहिले जान्न भनी पछि लुकीचोरी गएको ठहरे सजाय हुने’ चेतावनी पनि सो सनदमा उल्लेख छ। साथै जान चाहनेहरूको तीनपुस्ते, नामथर र घरसमेतको विवरण तयार गरी राख्ने कुरासमेत सो सनदमा उल्लेख छ। धनकुटा गौंडाका नाममा जारी सो सनदमा रहेको व्यहोरासहितको पुर्जी ‘पाल्पा, पल्लो किरात, डोटी, उदयपुर, डढेलधुरा, सल्यान, कास्की, लमजुङ, जुम्ला, इलाम, दैलेख, प्युठान, चिसापानी, सिन्धुली’ आदि गौंडामा पनि पठाइएको थियो। (अप्रकाशित ऐतिहासिक सामाग्रीहरूको एक सँगालो : डा. देवीप्रसाद शर्मा कँडेल, २०५७, पृष्ठ १२७)

नेपाल आफ्नो देशका नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ना हुन जान तटस्थताको आवरणमा स्वीकृति दिई सूचना जारी गर्ने देश हो। सुगौली सन्धि गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विदेशी सेनामा भर्ना हुन ‘दोस्ताना’ र ‘दरखास्त’ का नाममा सुरु भएको नेपालीलाई विदेशको सेवामा भर्ना गराउने क्रम अद्यपि जारी छ। अचेल सरकारले सनद र पुर्जी जारी गर्दैन। तर गल्लाहरू आउँछन् र लान्छन्। यसमा एकाथरी हामीलाई अन्याय गरी विदेशी सेनामा भर्ना हुन बाध्यतामा पारिएको भनी ‘जातीय घृणा’ पनि व्यक्त गर्छन्। उता अंग्रेज सेनामा कार्य गरेका सैनिकलाई गोरा सैनिकसरह सुविधा नदिएका कारण वर्षौंदेखि कानुनी लडाइँसमेत लड्दै आएका पनि छन्।

भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतीय सेनामा समेत नेपालीहरू व्यापकरूपमा भर्ना हुने गरेका छन्। भारतमा असमान व्यवहार गरेको भनी कानुनी लडाइँ लडेको जानकारीमा आएको छैन। तथापि त्यहाँबाट पनि गल्ला आउँछन् र युवा लैजान्छन्। मुलुक यो पनि हेरिबसेको छ। यहाँ नेपालीले अरू देशमा निजी तवरबाट रोजगार गर्न पाउनेमा प्रश्न गरिएको होइन। राज्यले आफ्नो युवाशक्तिलाई औपचारिकरूपमा विदेशी सैनिक बन्न पलायन गराउने वा हुन दिने कुरा आज कति उपयुक्त हो भन्नेबारे पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू छ। यो ऐनको आसय वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन गर्नु मात्र होइन, घुमाउरो पाराले नेपाली जनशक्तिलाई नेपालबाहिर धपाउनु पनि हो। दफा ८ मा ‘लैंगिक भेदभाव’ नगरिने भन्दै यसलाई महिला अधिकारको भाषामा उल्लेख गरिएको छ। तर अर्को अर्थमा भन्दा महिलालाई पनि आफ्नो देशमा सामाजिक सुरक्षा वा रोजगार नदिई मजदुरीका लागि विदेशतिर जान प्रेरित गरेको पनि हो। ऐनको दफा ९ मा विभिन्न किसिमका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा ‘आरक्षण’ प्राप्त हुने भनिएको छ। अर्को अर्थमा त्यो आफ्ना खास प्रकारका भनिएका नागरिकलाई विदेशमा काम गर्न जान बाध्य पार्ने कुराको आरक्षण हो।

देशबाट धपाउने पनि आरक्षण हो। जुन देशमा विकासका क्रियाकलाप हुन्छन् वा रोजगारका अवसर प्राप्त हुन्छन्, ती देशले पक्कै आफ्ना नागरिक न्यून वैतनिक कामदारका रूपमा देशबाहिर पठाउन पर्दैन। रेमिटेन्सबाट आउने धन आफ्नो देश विकसित भएर वा उत्पादकत्व बढेर वा देशमा रोजगार वृद्धि भएर आउने धन होइन। यी ‘कामदार’ पक्कै राज्य र सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आमाको काख छोडेर बाहिर गएका होइनन्। यो व्यक्तिको बाध्यता र सरकारको अकर्मण्यताको फल पनि हो। देशमा रोजगार सिर्जना नहुनुको प्रतिफल हो। यो ऐनअन्तर्गत विदेश जाने जनशक्ति भनेको वैज्ञानिक, परामर्शदाता, इन्जिनियर चिकित्सक आदि जनशक्ति नभई मूलतः कम आय गर्ने ‘कामदार’ जनशक्ति हो।

नेपालमा ‘म्यान पावर’ को नाममा नेपाली नागरिक विदेश पठाउने वैध व्यवसाय छ। यी ‘म्यान पावर’ मुलुकको विकास निर्माणका लागि ‘जनशक्ति’ उत्पादन गर्ने वा मुलुकमै रोजगार सिर्जना गर्ने रोजगारदाता होइनन्। राज्यको विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने र लगाउन सके सबभन्दा राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने मानव शक्ति विदेश पठाउने सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थागत गल्ला हुन्। बाहिर जान बाध्य ‘कामदार’ ‘पावर’ मात्र होइन, ‘इनर्जी’ पनि हुन्। यो इनर्जी ‘इग्नाइट’ नगरी मुलुक कदापि अघि बढ्न सक्दैन।

मूलतः अदक्ष नै वा दक्ष भए पनि अदक्ष मजदुरका रूपमा पठाइने यो मानवशक्तिले अरूको माटोमा शक्ति त पर्याप्त खर्च गर्छ, तर उसले पाउने प्रतिफल न्यून नै हुन्छ। यता खेतबारी बाँझो हुने, मजदुरीलगायतका अन्य काम गर्न छिमेकबाट मानिस आउने र यहाँबाट ठूलो रकम रेमिटेन्स लैजाने क्रम पनि बढ्दो छ। यसरी मुलुक आफ्ना युवाको पावर र इनर्जी विदेश पठाएर आफू भने कान्तिहीन बन्दैछ। त्यसका लागि काम गर्ने अनौपचारिक गल्लाहरू पनि छन्। देशको युवाशक्ति म्यानपावर नामक औपचारिक कम्पनी र अन्य अनौपचारिक गल्ला लगाएर देशको शक्ति र ऊर्जा विदेश पठाउन व्यस्त छ।

नेपालको संविधानले नेपालीलाई कति धेरै मौलिक हक दिएको छ भने अब नेपाली युवा विदेशी सेनामा भर्ना हुन गल्लाका अगाडि छाती खोल्न जरुरी छैन।

नेपालमा केही वर्षयता समाजलाई विभाजित गरी अनेक बहानामा कुण्ठा र घृणा पैदा गराई देशको युवाशक्तिमा मुलुक र पद्धतिप्रति निराशा र विषाद उत्पन्न गराइँदैछ। संस्थाहरू कमजोर बनाइँदैछन्। अधिकारका अनेक उछाल पैदा गरी सबै कुरा सरकारले थालमा हालेर दिनुपर्ने वातावरण तयार गरी कर्तव्य भने गर्नुनपर्ने स्थितिमा पुर्‍याइएको छ। आज हामी आफ्नो झ्यालबाट आफैंले फोहोर बाटोमा फाली बाटोमा आएर सरकारले सफाइ नगरेको भनी कुर्लन लाज नहुने स्थितिमा पुगेका छौं। गाउँमा गाई पाल्न अपमान तर विदेशमा भेडा चराउन सम्मान, गाउँमा पीपल लगाउन अपमान तर विदेशमा सल्लो रोप्न सम्मान हुने भन्ने अवस्थामा पुगेका छौं। यो एक प्रकारको ‘दिमाग नियन्त्रण’ पनि हो। समाजलाई मिलेर बस्न नदिई घृणा, कुण्ठा, विषाद र निषेधको वातावरण तयार गरी विदेशका लागि सस्तो मजदुर उत्पादन गर्दै छौं। समाजका सकारात्मक कुरा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत नभएपछि सिक्ने र घोरिने पनि नकारात्मक कुरामा हो। दिमाग नियन्त्रण गरी सबै काम सरकारले पस्केर दिनुपर्ने आफूले अधिकार माग्न उफ्रे पुग्ने वातावरण सिर्जना गराउने कार्यमा पराइले खर्च गर्दै आएको पनि छर्लंगै छ।

नेपालमा दस–बाह्र कक्षा पास गरेका अझ कम उमेरका युवालाई विदेश पठाउन विदेशी कलेजका गल्ला परामर्शदाताको नाउँमा गल्लीगल्लीमा छन्। हाम्रो देशमा विश्वविद्यालय र महाविद्यालय पनि छन्। तिनमा अनेक पदाधिकारी पनि छन्। हाम्रा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र बन्न सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयका विधापिच्छे अनुसन्धानात्मक प्रकाशन गर्न नीच मारेजस्तो देखिन्छ। तिनका अनुसन्धानका निष्कर्षले नीति र निर्णय निर्माणमा खासै सघाउन सकेको छैन। अपवादबाहेकका प्रायः प्राध्यापक राजनीतिक दलका झन्डामुनि वा गोप्यरूपमा लेभी तिर्ने कार्यकर्ता वा दलको लाइनको समर्थनमा तर्क खोजिदिने तर्कजीवीमा रूपान्तरण हुँदै गएको गुनासो सुनिन्छ। सरकारी क्याम्पसमा पढाउनेहरू नै निजी क्याम्पसका सञ्चालक हुने (खुला ?  वा भित्रिया) गरेका कुरा पनि बाहिर आएका छन्।

पढाइको वातावरण मुलुकमा राम्रो नभएपछि अभिभावक र विद्यार्थी त्यसको परिणाम भोग्न बाध्य छन्। यसले शैक्षिक गल्लागिरीलाई उम्दा व्यवसाय बनाउँदैछ। अझ कहिलेकाहीं विदेशका संस्थाले सीधै गल्ला क्याम्प चलाउँछन्। नेपालका शैक्षिक संस्था ध्वस्त पारेर हामी आफ्ना बालबालिकालाई परदेश पठाउँदै छौं। उनीहरूलाई आफ्ना मूल्य प्रणालीबाट विमुख गर्दै छौं। तिनको कमलो मनमा मुलुकप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्दैछौं। सोवापत ठूलो धनराशि विदेश पठाउँदै छौं। देशको शैक्षिक वातावरणमा सुधार र स्तरमा वृद्धि नगरेर शैक्षिक गल्लामार्फत अध्ययनरत युवाशक्तिलाई थोकमा विदेश तिर घचेटेर हामी यहाँ निर्धक्क छौं।

नेपाल आफ्ना देशका ससाना बालबालिका विदेशीलाई एडप्सन गर्न दिने देशमध्ये एक हो। पहिले मूलतः सरकारी आदेशबाट चल्ने यो धन्दालाई अझ नाफामुखी बनाउन विदेशीलाई नै अधिकार सिर्जना हुने गरी देवानी मुलुकी संहितामा विस्तारमा व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय मुलुकले यस्तो धन्दामा शोषण, दुराचार र अत्याचार भएको प्रमाण पाएर सो धन्दा बन्द वा छानबिनका लागि स्थगित गरेका छन्। नेपालले पनि बेलाबेलामा स्थगित गरेको छ। यो ‘दया’ वा ‘माया’ को नाउँमा बालबालिका बेचबिखनको वैधानिक तरिकाको गोरखधन्दा बन्दै गइरहेको छ।

कमजोर आर्थिक स्थिति भएका बाबुआमालाई भ्रममा पार्ने र ठग्ने उपाय पनि बन्दो छ। यसनिम्ति ‘दया’ ‘माया’ र ‘सेवा’ को नाममा संगठित धन्धा गरिँदैछ। अझ केही समययता बालबालिकाको धर्म परिवर्तन गराई पठाउने गर्न थालेकाले यो धन्दा अब मर्सी माफियाको पकडतिर पनि जाँदैछ। यी बालबालिका असल नियतले मात्र लागिएको र असल नियतले नै पठाइको भन्ने छैन। आमाबाबु भएका बच्चालाई आमाबाबु नभएको भनी वा तिनलाई भ्रममा पारी, झुक्याई वा ठगी गरी पनि पठाइएको छ। यसका लागि केही उताका मर्सी गल्ला र केहीयताका तिनका मतियारको गठजोड छ।

केही समययता कैयौं विदेशीहरू नेपालमै बाल यौन अपराध गरेकोमा पक्राउ पर्दैछन्। यो संख्या बढ्दो छ। ती बालबालिका कति व्यक्तिगतरूपमा बाल यौन अपराधीको पकडमा पुगेका हुन् र कति यहाँ बालगृह चलाउनेले चाँजोपाँजो मिलाएका हुन् भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएका छैनन्। कतै यसमा पनि संगठित गिरोह वा गल्लागिरी सुरु भइसक्यो कि ? नेपाल बाल यौन अपराध गर्न सकिने वातावरण रहेको देशको रूपमा प्रचारित छ कि ? इन्टरनेटमा त्यस्ता सूचना छन् कि ? नेपाल भ्रमणमा आएकामध्ये कति विदेशी प्रवेशाज्ञा (भिजा) अवधि समाप्त भएर पनि यही धन्दा चलाएर बसेका छन् कि ? यसबारे अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। ती बाल यौन अपराधी कुनै संस्थाको सिफारिसमा आएका वा तिनको सिफारिसमा भिसाको म्याद थपेको भए ती सिफारिसकर्ताको मिलिभगत छ÷छैन, त्यसबारे खासै जाँचबुझ हुने गरेजस्तो बुझिँदैन। भिसा सकिएका विदेशी कहाँ, कसरी र कसको घर वा होटेलमा बसेका छन्, त्यसको निगरानी पनि जरुरी छ।

नेपालमा केही वर्षयता धर्म परिवर्तन गराउन खटिएका विदेशी गल्लाहरू घरघर डुल्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा भाषा सिकाउने संस्था खोलेर, विद्यार्थी भिसा लिएर वा विदेशी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने भनेर ती छद्मभेषी आफ्नो भन्दा भिन्न धर्म, संस्कृति र सभ्यता विनाश गर्न खटिइआएका हुन सक्छन्। नेपालका विभिन्न जातजाति, समुदायबीच फुट पैदा गराई सामाजिक र पारिवारिक बेमेल उत्पन्न गर्न र नेपालविरुद्ध घृणा सामग्री तयार गर्न खटिएका गल्ला हुन सक्छन्।

सभ्यता समाप्त गर्न खटिएका गल्ला हुन सक्छन्। फुटाएर घुस्न र चुस्न आएका गल्ला हुन सक्छन्। अब सांग्लोमा बाँधेर लगी दास बनाउन सम्भव नभएकाले आफ्नो विश्वास प्रणाली लादेर बौद्धिक नियन्त्रणमा लिई नयाँखाले दास बनाउन खटिएका गल्ला नेपालको सभ्यता, संस्कृति र सद्भावका लागि खुला चुनौती हुन्। ती गल्लाले नेपालको राजनीति र प्रशासनमा घुसपैठ गरी आफूअनुकूल कानुन, नीति र पाठ्यक्रम बनाउन दबाब, प्रभाव र लालच दिने खतरा रहन्छ। त्यसैले विदेशी गैरसरकारी संस्था नियमन नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन जरुरी छ।

नेपालको संविधानले नेपालीलाई यति धेरै मौलिक हक दिएको छ कि अब नेपाली युवा विदेशी सेनामा भर्ना हुन गल्लाका अगाडि छाती खोल्न जरुरी छैन। कामदारको रूपमा जाने युवा म्यानपावरको चक्करमा फस्न जरुरी छैन। नेपाली विद्यार्थी बाबुआमाको न्यानो काख छोडेर दूतावासबाहिर लाइन लाग्न जरुरी छैन। अबोध बालबालिका आमाको दूधबाट वञ्चित हुँदै ‘एडप्ट’ हुन जरुरी छैन, पराइको यौन अपराधको सिकार हुन जरुरी छैन।

विदेशी गैरसरकारी संस्था मूलतः उताका एजेन्डा र न्यारेटिभमा काम गर्ने गल्ला संस्था हुन्। यता द्वेष, घृणा र कुण्ठा पैदा गर्न खर्च गर्ने संस्था हुन्। ती कूटनीतिक संस्था होइनन्। ती हाम्रा प्रतिनिधि पनि होइनन्। तसर्थ तिनलाई फुक्काफाल छोड्नु मुलुक, मुलुकी र मुलुकको सभ्यता, संस्कृति र सद्भाव ध्वस्त पार्न मौका दिनु हो। नयाँखाले उपनिवेश र दासता स्विकार्नु हो। आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र सद्भाव बचाउँदै अगाडि बढ्ने कि फुट र दासत्वको घनत्व बढाउने भन्ने प्रश्न आज हाम्रासामु अजिंगरसरह खडा छ। यी सबै गल्लागिरीबारे बेलैमा सोचौं, सबैले सोचौं। गम्भीर भएर सोचौं।