मुआब्जा विवादले पुल निर्माण ठप्प
दार्चुला : दार्चुलामा पर्ने महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत धौलीगाड खोलाको पुल जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण चार वर्षदेखि निर्माण हुन सकेको छैन । ०७१ साल असार ३० गते आशिष कन्स्ट्रक्सन धनगढीले उक्त पुल निर्माणका लागि दुई करोड ३२ लाखमा ठेक्का पाएको थियो।
जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले पुल निर्माणमा अवरोध गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । पुलको एकातर्फको पिलर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । पुलको ३५ प्रतिशत निर्माण सकिएपछि विवाद भयो, अनि अहिले अलपत्र रहेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक लालबहादुर चन्दले बताए ।
पुल निर्माणको आसपास महाकाली नगरपालिका–५ का हरकसिंह ठगुन्ना, विष्णुराम हुम्ली र जीवनराम हुम्लीको झन्डै ५ रोपनी जगगा पर्छ । उनीहरूले मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मूल्यमा चित्त नबुझेको भन्दै निर्माणमा अवरोध गरेपछि समस्या भएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिको ०७३ को साउनमा उक्त जग्गाको प्रतिरोपनी २१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।
मुआब्जा दरमा चित्त नबुझेको भन्दै जग्गाधनीले बुझ्न नमानेपछि पुल निर्माण अलपत्र परेको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले बताए । ‘जग्गाधनीले सो मूल्य, ०७१ सालमा गरिएको मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकनभन्दा कम भएको भन्दै उच्च अदालत महेन्द्रनगरमा उजुरी गरे’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले भने । यसअघि सोही आसपासको जग्गाको मूल्यांकन ३८ लाख ५० हजार निर्धारण गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
जग्गाधनीले ०७१ साल असार १५ गते जिल्ला मूल्य निर्धारण समितिको बैठकको भन्दा पनि कम मूल्यांकन गरेको आरोप लगाएका छन् । उच्च अदालतले पनि कानुनबमोजिम पुनर्मूल्यांकन गर्न समितिलाई परमादेश जारी गरेको सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । तर, जिल्ला मूल्य निर्धारण समितिले पुनर्मूल्यांकन गर्न नसक्दा पुल निर्माण ढिलाइ भइरहेको छ ।
महाकाली लोकमार्गमै पर्ने पुल निर्माण नहुँदा सार्वजनिक सवारीसाधन जोखिम मोलेर खोलामै पसी आवतजावत गर्न बाध्य छन् भने आसपासका विद्यार्थी र स्थानीय खोलाबाटै वारपार गरिरहेका छन् ।
‘दिनहुँ हामीले यही खोला तरेर विद्यालय जानुपर्छ, कहिले कापी कलम खोलामा खस्छ भने कहिले कम्बरमुनिको लुगा भिजेर भए पनि विद्यालय जानुपर्छ’, कक्षा १० मा अध्ययनरत जयन्ती धामीले भनिन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर पुनर्निर्धारण गरिने बताए ।