स्थानीय तह हेरफेर गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

स्थानीय तह हेरफेर गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

धनगढी : प्रदेश सरकारले डोटीको गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन, वडा समायोजनलगायत निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डोटीको वोगटान गाउँपालिकाको नाम हेरफेर गरी ‘वोगटान फुडसिल’ गाउँपालिका कायम गर्र्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको हो। 

डोटीको बोगटान गाउँपालिकाको आधा हिस्साका बासिन्दाले आफूहरु फुडसील क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले त्यसको नाम परिवर्तनको माग गर्दै आएका थिए। 

साविकको सातफरी गाविस र धिर्गामाण्डौं गाविसका व्यक्तिले उठाएको माग गाउँ परिषदले निर्णय गरेर पठाएपछि प्रदेशले पनी नाम परिवर्तनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए।

सँगै कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका ४ को नवलपुर गाउँलाई १ मा समावेश गर्न, डोटीको आर्दश गाउँपालिकाको ४ को पातल गाउँलाई ५ मा समावेश गर्न र डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका ४ को गुवाडी टप्वामा केन्द्र सार्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरी पठाउने निर्णय भएको छ।

स्थानियतहको माग र सिफरिस बमोजिम नै नाम र केन्द्र हेरफर गरी कायम गर्न सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता शाहाले बताए। 

यस्तै बैठकले ‘विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष विधेयक २०७५’ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्वलगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, सुशासन सम्बन्ध व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.