काठमाडौं : संघीय संसद् सञ्चालन भएको झन्डै पाँच महिनापछि सोमबारबाट संसदीय समितिहरू क्रियाशील हुने भएका छन्। गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका ४ वटा समिति गठन भएका थिए। प्रतिनिधिसभाका १० वटै समितिको पहिलो बैठक सोमबार बस्दै छ। राष्ट्रियसभातर्फका समिति बैठक पनि पनि सोमबारबाटै सुरु हुँदैछ।
समितिहरूको सञ्चालनपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदले संसदीय अभ्यासलाई प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने छन्। ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा मानिने संसदीय समिति गठन नहुँदा संघीय संसद्को काम अघि बढेको थिएन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका औपचारिक बैठकबाहेक अधिकांश समय सांसदसमेत फुर्सदिला बनेका छन्। समिति गठन नहुँदा राष्ट्रिय महŒव र जनसरोकारका विषयमा सांसदले पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको मात्र होइनन्, राज्य सञ्चालनका लागि लिनुपर्ने नीति निर्णयमा समेत पर्याप्त सहयोग पुग्न सकेको छैन।
समिति सभापतिमा दलीय भागबन्डा नमिल्दासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने गरी समितिहरू क्रियाशील हुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
समिति गठन नहुँदा विधेयक सीधै ‘हाउस’बाट पारित गरिएका थिए। सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनांै विधेयक संसद्मा पठाउने तयारी गरेका बेला समिति पनि क्रियाशील हुन थालेका छन्। मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक असोज २ गतेभित्र संसद्बाट पारित गरिसक्नुपर्छ।
समिति क्रियाशील भएसँगै आम चासोका विषयले स्थान पाउनुका साथै सरकारका गतिविधिबारे पनि गहन छलफल हुने नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले बताए। उनले भने, ‘अब विधेयकहरू स्वतः समितिमा आउँछन्। त्यसमाथि मिहिन रूपमा छलफल हुन्छ। यस्तै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आआफ्ना समितिमा छलफल हुन्छ। प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढ्छन्।’
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले समिति नबन्दा हाउसबाट सीधै विधेयक पारित हुने गरेकोमा अब समितिमा छलफल भएर आउने भएकाले सदनको कामकारबाही प्रभावकारी हुने बताए। उनले भने, ‘अब हाउसमा आएका विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छन्, समितिले आवश्यक ठाने उपसमिति बनाएर पनि अध्ययन गर्न सक्छ। यस्तै विज्ञ बोलाएर पनि छलफल हुने भएकाले समितिको काम बढी प्रभावकारी हुन्छन्।’
मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा मानिने संसदीय समिति गठन नहुँदा संघीय संसद्को काम अघि बढेको थिएन।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थसमिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समिति, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखासमिति छन् भने राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति छन्।
०००
विजनेसविहीन राष्ट्रियसभा
संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का सांसद यति बेला निकै व्यस्त हुने समय हो। किनकि असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकअन्तर्गतका सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर सरकारले सदनमा भने यससम्बन्धी एउटा पनि विधेयक पेस गर्न नसक्दा सांसद फुर्सदिला बनेका छन्। प्रतिनिधिसभामा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ६ वटा विधेयक दर्ता गरे पनि राष्ट्रियसभाको अवस्था भने दयनीय छ।
राष्ट्रियसभा बैठक सञ्चालन भएको पाँच महिनामा दुईवटा मात्र विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा विधेयक प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ भने अर्काे विधेयक समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
एउटा मात्र प्रशासकीय अदालत विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ। ‘यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ, संशोधन दर्ता पनि भएको छ, थप छलफलका लागि समितिमा पठाउने भन्ने हो’, राष्ट्रियसभा सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेयले भने।
सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकेर सदनलाई कामविहीन बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप छ। ‘सरकारको कार्यक्षमताको अभाव देखियो’, कांग्रेस सांसद एवं संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘विधेयक ल्याएर टेबल गर्नुप¥यो। सदनलाई बिजनेस दिन नसक्ने अनि प्रतिपक्षीले सदन चल्न दिएन भनेर आरोप लगाएर हुँदैन।’ सदनमा बिजनेस नहुँदा पछिल्ला चार बैठकमा समिति सदस्यको नाम मनोनयन गर्ने एउटै कार्यसूची थियो।
साउन ८, ९ र १७ गते बसेको बैठकको कार्यसूची समिति गठनको एउटै प्रस्ताव थियो भने १६ गतेको बैठक कांग्रेसका पूर्वसांसद कृष्ण जोशीको निधनको शोकप्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको थियो। विधेयक नभएकै कारण राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एक साताको समय राखेर दुई पटक सदन स्थगित गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
