व्यापार घाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब

व्यापार घाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब

काठमाडौं : नेपालको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्ष ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेकोे छ। यो घाटा आव २०७३÷०७४ को तुलनामा २७.५३ प्रतिशत बढी हो। आयात बढ्दै जाने तर निर्यात नबढ्ने अवस्थाका कारण व्यापार घाटा उच्च बन्दै गएको छ। आव २०७४÷०७५ मा नेपालले १३ खर्ब २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। यसमध्ये १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा नेपाल भित्रिँदा ८१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको नेपाली वस्तु विदेशी बजारमा पुगेको छ। यो घाटा सरकारले गएको आव विकास निर्माणदेखि चालु तथा वित्तीय व्यवस्थामा गरेको बजेटरी खर्चभन्दा ८९ अर्ब बढी हो। सरकारले गएको आव यी क्षेत्रमा १० खर्ब ७३ अर्ब खर्च गरेको छ। गएको आवमा भएको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३.९ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ६.१ प्रतिशत रहेको भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायाले जानकारी दिए।

सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले यती धेरै व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रलाई ठूलो जोखिमतिर लैजाने बताए। ‘रेमिट्यान्स पनि खासै वृद्धि हुन सकेको छैन’,उनले भने, ‘तथ्यांकले आयातको नियन्त्रण गर्दै निर्यात बढाउने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ।’

‘खासखास वस्तु सम्बन्धित बजारमा निर्यात गर्नु पर्छ’, उनले थपे, ‘व्यापार घाटा कम गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा केन्द्रीत हुनु पर्छ। नत्र नेपालले थाम्न सक्दैन। उच्च मूल्य भएका कृषि तथा वन पैदावारका वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको स्थापना गर्नु आवश्यक छ।’

आव २०७३÷७४ मा १० खर्ब ५७ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक व्यापार भएको थियो। यसमा नौ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड आयात हो भने ७३ अर्ब तीन करोड निर्यात हो। गएको आवमा नौ खर्ब ११ अर्ब २६ करोडको व्यापार घाटा भएको थियो।

नेपालबाट विश्व बजारमा भएको व्यापारमध्ये ५७.४ प्रतिशत छिमेकी मुलुक भारतमा भएको छ भने अमेरिकामा ११.३ प्रतिशत, जर्मनमा नौ प्रतिशत, टर्कीमा ५.८ प्रतिशत र अन्य देशमा २१.७ प्रतिशत निर्यात भएको हो। नेपालबाट चार हजार ३४ देशमा नेपाली वस्तु निर्यात भएको छ।


यो घाटा सरकारले गएको आव विकास निर्माणदेखि चालु तथा वित्तीय व्यवस्थामा गरेको बजेटरी खर्चभन्दा ८९ अर्ब बढी हो।

रकमको आधारमा ठूलो अन्तर देखिए पनि प्रतिशतका आधारमा कुल व्यापारमा नेपाल–भारतको व्यापारमा ७.८ प्रतिशतलेमात्रै अन्तर देखिए पनि चीनमा भने गएको आवमा नेपालले दुई अर्ब ४३ करोडको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न सकेको छ। नेपालमा एक खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड मूल्य बराबरका चिनियाँ सामान नेपाल भित्रिएको छ। चीनबाट नेपालमा १२.९ प्रतिशत वस्तु आयात भएको छ।

विश्व बजारबाट भएको आयातमध्ये ६५.२ प्रतिशतभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात भएको छ। भारतबाट गएको आवमा आठ खर्ब १० अर्ब ९० करोडका वस्तु तथा सेवा नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् भने ४६ अर्ब ६० करोड मूल्य बराबरको नेपाली उत्पादन भारतीय बजारमा खपत भएको छ।

अर्को छिमेकी मुलुक कुल आयातमा १९.१ प्रतिशत अन्य देशको रहेको छ। भारत र चीनबाहेक भारतलगायत विश्वका एक सय ४० देशका चार हजार सात सय २५ प्रकारका उत्पादन सामग्री नेपाली बजारमा भित्रिएका छन्।

व्यापार विज्ञ डा.पोषराज पाण्डेले व्यापार घाटा कम गर्न देशभित्र उत्पादन बढाउनु पर्ने बताए। ‘उपभोग नगरी नहुने तथा अत्यावश्क आयातबाहेक अन्य वस्तु उपयोग घटाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘देशभित्र औद्योगिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।’

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर सरकारलाई पेस गर्न लागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए। ‘विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेर तयार पारेको व्यापार घाटासम्बन्धी कार्ययोजना अब सरकारलाई पेश गर्दैछौं’, उनले भने, ‘कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिने सरकारको तयारी छ। लगानी प्रवद्र्धन गराएर स्वदेशी उत्पादन बढाउने हाम्रो योजना छ। अहिलेसम्म भएका वाणिज्य सन्धिलाई समेत सरकारले पुनरवलोकन गर्दैछ।’ निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान प्रवद्र्धन र बजारीकरणको अभावले बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ।

निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। साथै सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा सहजीकरण गर्नुका साथै स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने रणनीति पनि लिएको छ। ००००००००००००

कुल वैदेशिक व्यापारः १३ खर्ब २४ अर्ब ४८ करोड

व्यापार घाटाः ११ खर्ब ६२ अर्ब

कुल आयातः १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड

पेट्रोलियम पदार्थ ः १ खर्ब ९७ अर्ब ८५ करोड

आइरन एण्ड स्टीलः १ खर्ब २५ अर्ब ८८ करोड

मेशिनरी सामानः १ खर्ब २४ अर्ब ४४ करोड

सवारी साधनः ८६ अर्ब ३० करोड

विद्युतीय सामानः ७८ अर्ब २८ करोड

कुल निर्यातः ८१ अर्ब १९ करोड

कफीः ९ अर्ब २० करोड

कच्चा धागोः ८ अर्ब ४३ करोड

कार्पेटः ७ अर्ब ३८ करोड

तयारी पोशाकः ६ अर्ब २८ करोड

आइरन एण्ड स्टीलः ५ अर्ब १६ करोड

स्रोतः भन्सार विभाग


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.