काठमाडौं : ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि सरकारले ल्याएको सय रुपैयाँमै पाइने इन्टरनेटको लाइसेन्स उपयोगविहिन भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक ९आईएसपी० कम्पनीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १० वर्षअघि यो सुविधा ल्याएको थियो । यस्तो अनुमतिपत्र ९लाइन्सेन्स० लिन प्राधिकरणले सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । तर, यस्तो लाइसेन्स लिन कोही पनि नआएपछि यो उपयोगविहिन बनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सय रुपैयाँमै लाइसेन्स योजना अघि सारेर ग्रामीण र बिकट क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । ‘सय रुपैयाँमा अनुमतिपत्र दिए सेवा प्रदायकले ग्रामीण क्षेत्रमा सहुलियतदरमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सक्छन् भनेर हामीले यो योजना अघि सारेका थियौं ं’, प्राधिकरणका सहायक निर्देशक झलकबहादुर थापाले भने, ‘सुरुमा केहीले अनुमति लिए पनि अहिले कसैले इच्छा देखाएका छैनन् ।’
काठमाडौं केन्द्रित ठूला आईएसपीले ग्रामीण भेगमा सेवा दिन नसक्ने जनाएपछि सरकारले गाउँलाई केन्द्रित गरी सय रुपैयाँमै ग्रामीण आईएसपीका नाममा अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सरकारले सोचेअनुसार योजनामा कम्पनीले चासो नदेखाएपछि अहिले यो सेवा प्रभावहिन देखिएको हो
प्राधिकरणका अनुसार सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका आईएसपीलाई सय रुपैयाँमा लाइसेन्स जारी गर्ने गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै सुरुआतमा लाइन्सेन्स लिने कम्पनीको संख्या बढेको थियो । त्यो बेलामा चार÷पाँच वटा कम्पनीले अनुमति लिएका थिए । लाइन्सेन्स लिएका कम्पनीले नवीकरण नगरेपछि अहिले धेरैको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीले सामान्य आईएसपीको लाइसेन्स लिन तीन लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाको आन्तरिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा सञ्चालन गरिने ईमेलसहितको इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्न लाइन्सेन्सको शुल्क सय रुपैयाँ मात्रै तोकेको थियो । काठमाडौ उपत्यका र उपमहानगरपालिका, नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएका गाविसबाहेकका स्थानमा सेवा सञ्चालनका लागि यो सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो ।
यसका आधारमा प्राधिकरणले हालसम्म १० वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । अनुमति पाएका १० वटा कम्पनीमध्ये अहिले पाँचवटा कम्पनीले मात्रै नवीकरण गरेको सहायक निर्देशक थापाले बताए । उनका अनुसार अनुमति लिएकामध्ये एभरेस्ट लिंक प्रालि र नेपाल वायरलेसले मात्रै अहिले सेवा उपलब्ध गराएका छन् । यी दुई कम्पनीमध्ये इभरेस्ट लिंकले सोलुखुम्बु क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई लक्ष्य गरी सेवा दिँदै आएको छ । अर्को कम्पनी नेपाल वायरलेसले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क वायरलेस इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको छ । नेपाल वायरलेस महावीर पुनको कम्पनी हो ।
बाँकी तीनवटा कम्पनीले भने हालसम्म सेवा समेत उपलब्ध गराएका छैनन् । लाइसेन्स लिएर पनि सेवा सुरु नगरेका कम्पनी पुरानो लाइसेन्स खारेज गरी सामान्य लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा रहेको थापाले बताए । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार सहुलियतमा लाइसेन्स लिएका कम्पनीबाट निकै थोरै संख्यामा ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले सेवा लिने भएकाले लागत खर्च उठाउन नसक्दा ती कम्पनी बन्द हुँदै गएको छ । कोटसय रुपैयाँमा अनुमतिपत्र दिए सेवा प्रदायकले ग्रामीण क्षेत्रमा सहुलियतदरमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सक्छन् भनेर हामीले यो योजना अघि सारेका थियौं । सुरुमा केहीले अनुमति लिए पनि अहिले कसैले इच्छा देखाएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
