काठमाडाैं : सरकारले लोकसेवा आयोगको संरचना संघीय ढा“चाअनुसार रूपान्तरण गर्दै सातै प्रदेशमा आयोगका प्रदेशस्तरीय कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय लोकसेवाको संगठन संरचना र नया“ दरबन्दी स्वीकृत गर्दै सातै प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो।
लोकसेवा आयोगका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव जानकीराम बरालले आयोगको संघीय रूपान्तरण भएको र अब त्यसैअनुसार कार्यसञ्चालन हुने जानकारी दिए। संविधान जारी भएको झण्डै तीन वर्षपछि लोकसेवालाई संघीय ढाँचाअनुसार अघि बढाउने निर्णय भएको हो। ‘सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगको नया“ ढाँचा स्वीकृत गरेकाले त्यसैअनुसार आयोगले कर्मचारी छनोटलगायत काम अघि बढाउँछ’, आयोगका सहसचिव बरालले भने। संविधानमा प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेशमा छुट्टै लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि गठन नहुन्जेल प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी पनि संघीय लोकसेवाले नै पूर्ति गर्ने सहसचिव बरालले जानकारी दिए।
सरकारले लोकसेवाको केन्द्रीय, प्रादेशिक र अन्य गरी १६ वटा कार्यालय राख्न गरेको निर्णयअनुसार प्रदेश १ को धनकुटामा, प्रदेश २ को जलेश्वरमा, प्रदेश ३ को काठमाडांैमा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, प्रदेश ५ को बुटवलमा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र प्रदेश ७ को दिपायलमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय रहने आयोगका सहसचिव बरालले जानकारी दिए। प्रदेशमा रहने लोकसेवा आयोगले संघअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालयका कर्मचारीको भर्ना गर्नेछ। सातै प्रदेशमा स्थापना हुने प्रदेशस्तरीय लोकसेवाको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन्।
लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय, प्रादेशिक र अन्य गरी १६ वटा कार्यालय राखिने। प्रदेश १ को धनकुटामा, प्रदेश २ को जलेश्वरमा, प्रदेश ३ को काठमाडांैमा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, प्रदेश ५ को बुटवलमा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र प्रदेश ७ को दिपायलमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय रहने।
संघीय लोकसेवाअन्तर्गत रहेका साबिकका अञ्चलस्तरीय कार्यालय यथावत् राखिने निर्णय गरिएको छ। साबिकका अञ्चलस्तरीय लोकसेवाका दुई कार्यालय गाभेर इलाम, खोटाङ, हेटौंडा, बागलुङ, दाङ, जुम्ला र महेन्द्रनगरमा रहनेछन्। लोकसेवा आयोगका अनुसार प्रदेशस्तरीय कार्यालयले नायब सुब्बासम्मको परीक्षा लिने र सिफारिस गर्नेछ भने अधिकृतको परीक्षा सञ्चालन मात्र गर्न सक्नेछ। साबिकका अञ्चलस्तरीय कार्यालयले भने खरिदार तहसम्मको मात्रै भर्ना लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा लिने र सिफारिस गर्ने काम भने संघीय लोकसेवाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव बरालले जानकारी दिए।
संविधानअनुसार प्रदेश आफैंले लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि संघीय लोकसेवाअन्तर्गतको लोकसेवाले प्रदेश लोकसेवासँग समन्वय गर्नेछ। प्रदेशमा गठन हुने लोकसेवाको मापदण्डसम्बन्धी कानुन संघीय सरकारले बनाउने भएकाले प्रदेश लोकसेवा गठन हुन केही ढिलाइ हुने संघीय लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
