काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रिक्त भएका स्थानमा उपनिर्वाचन गराउन आवश्यक कानुन अभावले समस्या परेको भन्दै सरकारसँग कानुन संशोधन गरी निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ।
आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भटेरै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, ‘स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको रिक्त भएका पदमा उपनिर्वाचन गर्ने प्रावधान ऐनमा नहुँदा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ यथासक्य छिटो संशोधन गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो।’ ऐन संशोधन नहुन्जेल ती स्थान जनप्रतिनिधिविहीन रहने र कामकाजमा समेत समस्या परेको सरकारलाई जानकारी गराएको उनले बताए।
नगरपालिकाको मेयर/उपमेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी जिसस प्रमुख÷उप्रमुख तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष/वडा सदस्य रिक्त भए उपनिर्वाचन गराउने व्यवस्था नगरुन्जेल उपचुनाव गराउन कानुनी जटिलता रहेको आयोगको भनाइ छ। ‘गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष/वडा सदस्य र जिसस सभापति÷उपसभापति रिक्त भए के गर्ने स्पष्ट नभएकाले ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरिएको हो’, निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने। आयोगले सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग जनप्रतिनिधि रिक्त भएका स्थानीय तहको विवरण आयोगले मागेको छ। ‘सरकारले ऐन संशोधन गरी रिक्त पदको विवरण उपलब्ध गराएर निर्वाचन मितिसमेत घोषणा गरेपछि आयोगले चुनावी प्रक्रिया थाल्नेछ’, उनले भने।
सरकारले ऐन संशोधन गरी रिक्त पदको विवरण उपलब्ध गराएर निर्वाचन मितिसमेत घोषणा गरेपछि आयोगले चुनावी प्रक्रिया थाल्ने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरूषोत्तम नेपालका अनुसार दुई साताअघि मात्र सबै जिससहरूलाई रिक्त स्थानको विवरण पठाउन पत्र पठाइएको छ। ‘मन्त्रालयमा रिक्त स्थानको आधिकारिक जानकारी नआएपछि परिपत्र गर्नु परेको हो’, उनले भने, ‘जानकारी आएपछि आयोगलाई ती स्थानमा निर्वाचन गराउन मन्त्रालयले आग्रह गर्नेछ।’
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये केही कालगतिले र केहीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि पद रिक्त भएका हुन्। नगरपालिकाका मेयर, वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र वडाध्यक्ष÷वडा सदस्य गरी करिब एक दर्जन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हालसम्म मृत्यु भइसकेको छ। रिक्त भएका पदमा अहिलेसम्म सरकारले चुनाव गराउन चासो नदेखाएपछि आयोगले सरकारलाई झक्झक्याएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
