पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारीमा पशुपालन गरी दूध उत्पादन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्य राखेर दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने भएको छ । प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डको उपाध्यक्ष सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रदेश सभामा पुगेको छ ।
‘प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’माथि प्रदेश सभाको विधायन समितिले दवाफार छलफलपछिको प्रतिवेदन आइतबार सभामा बुझाएको हो ।
विधेयकको मस्यौदामा बोर्ड उपाध्यक्ष राज्यमन्त्री सरह हुने रहेकोमा विधायन समिति सदस्यहरूको असहमतिपछि सहायकमन्त्री सरह बनाइएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा उपाध्यक्ष कृषि मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ तर यहाँ किन बाहिरबाट ल्याउनुप¥यो भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले विधायन समितिमा आवाज उठाएका थिए । तर महिना दिनसम्म विधायन समितिमै अल्झिएको विधेयक सत्तापक्षको रुचिकै कारण प्रदेश सभामा पेस भएको छ । विधायन समितिको शनिबारको बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी स्वयं उपस्थित भएर विधेयक छिटो अघि बढाउन भनेका थिए । सोही अनुसार विधायन समितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली आफ्नो पार्टीबाट विधायन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सांसद शनिबार अनुपस्थित भएका दिन प्रतिवेदन तयार प्रदेश सभामा आइतबार पठाइएको जानकारी दिए । उनको दलका अर्का सांसद कुनै व्यक्ति विशेषलाई नियुक्त गर्ने निश्चित उद्देश्य राखेरै विधेयक ल्याइएको बताउँछन् । ‘उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिएर राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्य देखिन्छ,’ ती सांसदले भने, ‘त्यसैले मूर्तरूपमा उपाध्यक्षको योग्यता तोकिएको छैन । कृषि मन्त्रीको सिफारिसमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरिनेछ भनेर विधेयकमा उल्लेख छ ।’ गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्री साविक माओवादीका नेता लेखबहादुर थापा छन् ।
प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा रहने कार्यकारी प्रमुखका हकमा पनि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाउने भनेर आफू अनुकूल व्यक्ति ल्याउने सजिलो बाटो ऐनमै राखिएको ती सांसदले बताए । ‘प्रदेश सरकार मितव्ययी बन्छु भन्छ, तर आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने गरी कानुन बनाउँछ’, उनले भने, ‘बोर्डको उपाध्यक्षलाई सहायक मन्त्री सरह भनेर मासिक ४७ हजार तलब र सुविधा दिने भएको छ ।’
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न बोर्ड स्थापना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उन्नतस्तरका दुधालु पशुपालन गर्न उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने काम र कर्तव्य बोर्डलाई तोकिएको छ । ‘दुग्ध उद्योगको विकास, दूध उत्पादन तथा प्रशोधन, आपूर्ति तथा बजारीकरण सरोकारवालबीच समन्वय गर्ने’, बोर्डको उद्देश्यबारे विधेयकमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
