सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आवासीय सुविधासहित विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । कर्णालीको भौगोलिक अवस्था दुर्गम र जटिल भएका कारण बालबालिकाको विद्यालयसम्म सहज पहुँच हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले अब यस क्षेत्रका हिमाली र दुर्गम स्थानमा आवासीय सुविधासहित विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको हो ।
कर्णालीमा छरिएर रहेका बस्तीका कारण अधिकांश बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । विद्यालय टाढा भएकै कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवासीय सुविधासहित विद्यालय सञ्चालन गर्नेगरी शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । प्रदेशको शिक्षा नीति र ऐन निर्माण तयारीमा रहेको मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा आवासीय विद्यालय सञ्चालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गिरिजा शर्माले भनिन्, ‘हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन, विकटताका कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले अब आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति तर्जुमा गर्दै छ, यसले यहाँका बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आउनेछन् ।’ आवासीय सुविधासहितका विद्यालय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई शिक्षाविद्ले पनि सकारात्मक भनेका छन् । ‘कतिपय विद्यालयमा दुई जना विद्यार्थीका लागि चार जना शिक्षक छन्, यस्ता स्थानमा विद्यालय चलाएर केही लाभ छैन’, सचिव शर्माले भनिन्, ‘विद्यार्थी नै नभएका विद्यालय समायोजन गरिनेछ, छरिएका बस्तीमा रहेका बालबालिकालाई एकै स्थानमा जम्मा गरेर अब आवासीय विद्यालय चलाउने तयारीमा जुटेका छौं । यसले सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आउनेछन्, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न यसले टेवा पु¥याउनेछ ।’
मन्त्रालयले प्रदेशको शैक्षिक विकास र गुणस्तर वृद्धिका लागि कर्णाली सुहाउँदो शिक्षा नीति र ऐन निर्माण भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा नीतिको उक्त मस्यौदामा प्रादेशिक शिक्षा सल्लाहकार परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ । मस्यौदामा प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समिति गठन गर्ने तथा प्रदेश सरकारले नै विद्यालयको अनुमति दिन सक्ने र स्वीकृति रद्द गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक अभावका कारण अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा अब प्रदेश, नगर, गाउँ र विद्यालयमै शिक्षा कोष स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यी कोषले आर्थिक समस्या समाधान गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेशका सबै विद्यालयलाई हडतालमुक्त र सुरक्षित बनाउने, विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने, शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नपाइने, बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाउने र शिक्षकलाई विद्यालयमा नपढाएको अवधिको तलब नदिने र सेवा अवधि पनि गणना नगर्नेगरी प्रादेशिक शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ ।
प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा ऐनको उक्त मस्यौदा कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा महŒवपूर्ण हुने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल भन्छन्, ‘हामी कर्णालीको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेछौं, यहाँको प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र रोजगारी सिर्जना हुनेगरी शिक्षा नीति बन्दै छ ।’ यस्तै शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्ले शिक्षकलाई दक्ष बनाउन सके गुणस्तर कायम गर्न सकिने बताउँछन् । यसका लागि अब प्रदेश सरकारले विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र कर्णालीमा विशेष साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसैबीच, सरोकारवालाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने, स्थानीय स्रोतको परिचालन हुनेगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्नुपर्र्ने र शिक्षकलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सामेल हुन नपाउने गरी प्रदेशको शिक्षा नीति र ऐन बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन्् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
