प्रोटोकल सम्झौता तेस्रो चरणको छलफल भदौमा

प्रोटोकल सम्झौता तेस्रो चरणको छलफल भदौमा

काठमाडौं : नेपाल– चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौताका लागि भदौ दोस्रो साता छलफल हुने भएको छ । दुई देशबीच काठमाडौंमा यो विषयमा तेस्रो चरणको छलफल हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला तयारी नपुग्दा प्राटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले असार ५ गतेदेखि चीनको ६ दिने औपचारिक भमण गरेका थिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सौजुका अनुसार भदौ १० र ११ गते नेपाली पक्ष र चिनियाँ पक्षबीच प्रोटोकलका विषयमा छलफल हुने भएको हो । सहसचिव सैंजुले भने, ‘चिनियाँ पक्षसँग हुने व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भदौ १० र ११ गते नै टुंगो लगाउने प्रयासमा हामी लागेका छौं ।’ यस अघि बेइजिङमा असार २६ र २७ मा भएको दोस्रो चरणको छलफलबाटै समहमति कायम गर्ने भनिए पनि निचोडमा पुग्न सकेको थिएन । उनले भने, ‘हामी फिल्डमा गएर अध्ययन गरेका थिएनौं नक्सा हेरेर गरेको अध्ययनले सहमतिमा पुग्न अप्ठ्यारो भयो ।’

वार्तामा सहभागी कार्यादलको भूमिका प्रोटोकलसम्बन्धी सहमतिमा गर्ने मात्रै हुनेछ । कार्यदलको भूमिका प्रोटोकलमा सहमति गर्ने मात्रै हो दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै सहमति कार्यान्वयनमा आउनेछ । तेस्रो चरणको छलफललाई नै अन्तिम बनाउने प्रयास भएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको २०१६ को चीन भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवाहन प्रोटोकलमा चिनियाँ पक्षसँग सहमति भएको थियो । सम्झौताको कार्याविधि नबन्दा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहको प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्नेछ भने भारतसँग नेपालको पारवहन निरर्भरता घट्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले नेपालमा आउने चिनियाँ सामानका लागि पनि भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ । पारवहन सम्झौता भए नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह सहजै प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

यस्तै नेपाल र चिनियाँ नागरिकले अर्को देशमा सहज रूपमा व्यापार गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुनेछ । पारवहन सम्झौताका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत निर्माण हुने परियोजनाको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिने उल्लेख छ । यस्तै मस्यौदामा दुई देशबीच व्यापार, पारवहान तथा लगानीका क्षेत्रमा समझदारी बढाउन अन्तरदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.