काठमाडौं : वनस्पति घिउको भारत निकासीमा लगाइएको कोटा प्रणाली खारेज गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। भारतले कोटा लगाएपछि नेपालमा उत्पादित घिउ निकासीमा १० वर्षदेखि ठप्प छ।
नेपाल वनस्पति घिउतेल उत्पादक संघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र आपूर्ति मन्त्रालयलाई कोटा प्रणाली खारेजीका लागि भारतसँग पहल गर्न आग्रह गरेको छ। संघका सचिव दिवाकर पाण्डेले भारतले नेपाली वनस्पति घिउ निर्यातमा राज्यपिच्छे फरक कोटा तोकेर समस्या खडा गरेको बताए। उनले भने, ‘एक दसकदेखि घिउ निर्यात ठप्प छ। कुुनैबेला नेपाली उद्योगले सवा दुुई लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी घिउ निकासी गर्थे। भारतले लागाएको कोटा प्रणालीपछि घिउ उद्योगको क्षमतामा नै कमी आएको छ।’
वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन घिउ निकासी हुुन सकेमा प्रचलित मूल्यका आधारमा वार्षिक ६ देखि सात अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार योगदान यसबाटै पुुग्ने उद्योगीको दाबी छ।
भारत निकासी बन्द भएपछि वनस्पति घिउ उद्योगको उत्पादन क्षमता १० प्रतिशत मात्रै उपयोग भएको संघले जनाएको छ।
भारतले कोटा प्रणाली लागू गरेपछि स्वदेशी घिउको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको नेपाली घिउ उद्योगी बताउँछन्। भारतीय उत्पादन र नेपाली घिउको लागतमा ठूलो अन्तर रहेको सुुशील वनस्पति घिउ उद्योगका सञ्चालक राकेश सिंहले बताए। भारतले घिउको कच्चा पदार्थमा शुल्क लगाएको छैन। तर, नेपालमा कच्चा पदार्थमा पाँच प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुुपर्ने बाध्यता छ। नेपालमा उत्पादन हुुने घिउका लागि विदेशबाट कच्चा पदार्थ आउने गरेको छ। उनले भने, ‘एक त हाम्रो उत्पादन लागत नै बढी छ, त्यसमाथि सीमित परिमाणमा निर्यात गर्नुुपर्ने भएपछि स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुुमेको हो।’
सन् १९९६ देखि नेपालले निर्बाध रूपमा वनस्पति घिउ भारत निकासी गरिरहेको थियो। २००७ मा भारतले वनस्पति घिउलगायत चार वस्तुुमा कोटा प्रणाली लगायो। यसअनुुसार, घिउ एक लाख मेट्रिक टन मात्र निकासी गर्न पाउने भयो। त्यसयता भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुुन नसक्दा नेपालबाट घिउ भारत निर्यात हुुन ठप्प भयो।
भारत निकासी बन्द भएपछि वनस्पति घिउ उद्योगको उत्पादन क्षमता १० प्रतिशत मात्रै उपयोग भइरहेको छ।
किन तोकियो कोटा ?
सन् २००२ मा भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुुसार भारतले नेपालबाट निर्यात हुुने घिउको कोटा एक लाख मेट्रिक टन निर्धारण गरेको थियो। त्यसबेला स्वदेशी उद्योगको उत्पादन करिब दुई लाख २५ हजार मेट्रिक टन रहँदै आएको थियो। भारतको विहार, उत्तरप्रदेशलगायत विभिन्न प्रान्तमा नेपालबाट जाने वनस्पति घिउको बजार पकड राम्रो बनिसकेको थियो।
सोही अवस्थालाई देखेर नेपाली उद्योगी चाँडो नाफा कमाउने सोचमा छोटो र सजिलो हुुने चोरबाटोतिर लागे। निर्यात वृद्धिका लागि उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउन नयाँ प्लान्ट थप्नेभन्दा भारतबाटै घिउ आयात गरेर नेपाली ब्रान्ड तथा उत्पादनको लेबल लगाएर पुुनः भारततर्फ नै निर्यात गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो।
नेपाली व्यापारीको यो प्रवृत्तिबाट निर्यात सुुविधाको दुुरुपयोग गरेर भारतीय उत्पादनलाईसमेत असर पार्ने देखेर भारत सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सा¥र्यो। घिउ खरिद गर्नुु परे आफ्नै सरकारी एजेन्सीबाट खरिद गर्ने नीति भारतीय सरकारले लिएपछि नेपाली वनस्पति घिउ उद्योग समस्यामा पर्न थाले। त्यसलाई अझ कसिलो बनाउँदै भारतले २००७ बाट नेपालबाट वर्षभरिमा एक लाख टन मात्रै घिउ किन्न गरी कोटा लगाएको हो।
०००००००००
राजपरिवार लगानी
००००
सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङले ‘शान्ति’ ब्रान्डको घिउ उत्पादन थालेको थियो। त्यसपछि राजपरिवारकै सदस्यको स्वामित्वमा ‘लक्ष्मी वनस्पति घिउ’ उद्योग पनि खुुल्यो। तर, त्यसलगत्तै भारतले कोटा प्रणाली लगायो। कोटा लागू भएपछि लक्ष्मी, शान्ति, श्री राम र अरुण घिउ उद्योग बन्द भए।
एकाएक मौलाएको नेपालको वनस्पति घिउ उद्योग भारतीय नीतिपछि समस्यामा पर्न थाले। संघका अनुुसार मुुलुुकभर १८ वटा घिउ उद्योग दर्ता भएकामा अहिले १४ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगले उत्पादन गरेको घिउ स्वदेशी बजारमा खपत भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
