काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मासुुजन्य खाद्यवस्तुुका लागि राजधानी ल्याइने पशुुपंक्षीमाथि क्रूुर र अमानवीय व्यवहार नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पशुुपंक्षीमाथि क्रूुर र अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
अधिवक्ताद्धय पदमबहादुुर श्रेष्ठ र षटकोण श्रेष्ठले यस्तो व्यवहार रोक्न रिट दर्ता गरेका थिए। अदालतले पशुपंक्षीमाथि हुने निर्दयी कार्य नियन्त्रण र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी सोमबार विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले भदौ ३ गते सबै विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको रिट निवेदक पदमबहादुर श्रेष्ठले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुुपंक्षी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, केन्द्रीय पशुु क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशुु सेवा विभाग, पशुु उत्पादन निर्देशनालय, पशुु स्वास्थ्य निर्देशनालय, पशुु क्वारेन्टाइन कार्यालय गरी ११ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
श्रेष्ठद्धयले चारवटा शीर्षकमा १० बुुँदे रिट दर्ता गर्दै परमादेश माग गरेका थिए। उनीहरुले पशुको ढुुवानी गर्दा स्वच्छ वातावरण तथा प्राविधिक दृष्टिले तिनको शरीरमा कुुनै पनि असर नपर्ने गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुु पर्ने माग गरेका थिए।
‘पशुु ढुुवानी गर्दा ढुुवानी गरिने पशुुलाई नाके डोरी नलगाउन, कुुनै पनि पशुुलाई सहज हुुने गरी राख्ने स्थान, वातावरणमैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं’, रिट निवेदक पदमबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्ता पशुुको टाउको माथि पारेर नबाँध्न, पशुुको पुुच्छर र खुुट्टा डोरीले कसेर बस्न तथा उठ्न नसक्ने गरी निर्दयी काम नगर्न नगराउन तत्काल पशुु ढुुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानुुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन माग गरेअनुसार नै आज आदेश भएको छ।’
घाउ चोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो र तातोबाट बचाउनुु पर्ने, एक आपसमा ठोक्किएर अंगभंग नहुुने, सावधानीपूर्वक ढुुवानी गर्नेजस्ता व्यवस्था तत्काल गर्न गराउन र त्यसका लागि पशुु ढुुवानी हुुने सडकमा जाँचको पर्याप्त (नियमित अनुुगमन) व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायहरूको नाउँमा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
रिटमा मासुुका लागि बध गरिने पशुुपंक्षी र अन्य पशुुको समेत अधिकार संरक्षणका लागि पशुु कल्याण कानुुनको तत्काल निर्माण गर्न, सम्बन्धित विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
‘पशुु ढुुवानी गर्दा ढुुवानी गरिने पशुुलाई नाके डोरी नलगाउन, कुुनै पनि पशुुलाई सहज हुुने गरी राख्ने स्थान, वातावरणमैत्री सवारी साधनको व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं’, पदमले भने, ‘त्यस्ता पशुुको टाउको माथि पारेर नबाँध्न, पशुुको पुुच्छर र खुुट्टा डोरीले कसेर बस्न तथा उठ्न नसक्ने गरी निर्दयी काम नगर्न नगराउन तत्काल पशुु ढुुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानुुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन माग गरेअनुसार नै आज आदेश भएको छ।’
नेपालको संविधानको धारा ३०, ४४ र १३३ (२) तथा (३), पशुु स्वास्थ्य तथा पशुु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २, ३, ४, ८, ९, १०, १५ र सोही ऐनको नियम २०५६ को १५, २०, पशुु ढुुवानी मापदण्ड, २०६४ को दफा ३, ४, ५, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २२, २३, २५, २६, २७ मा भएको कानुुनी व्यवस्थालाई रिट निवेदकले विपक्षी बनाएका कार्यालय र संस्थाले पालना र कार्यान्वयन नगरेको रिटमा उल्लेख छ।
मासुुजन्य खाद्य पदार्थ उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्न खासगरि राजधानी ल्याइने राँगा र भैसीलाई पशुुले पाउने न्यूनतम अधिकारविपरित असामान्य रुपमा यातना हुुने गरी ल्याउने काम नरोकिएपछि पशुअधिकारकर्मीले चर्को आवाज उठाउँदै आएका थिए। उनीहरुले निर्दयी रुपमा पशुुलाई नाके डोरी, पुुच्छर र खुुट्टामा बाँधी राँगाभैसी समेतका पशुुहरुलाई ढुुवानी गर्नु अपराध भएको भन्दै रोक्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
पशुु ढुुवानी मापदण्ड, २०६४ को दफा १६ मा गाडीमा प्रर्याप्त हावाको आवागमन हुुनुुपर्ने, १७ मा ढुुवानी गर्दा गाडीमा जबरर्जस्ती कोचेर राख्न नहुुने, १८ मा ढुुवानीको समय आठ घन्टा भन्दा बढी हुुन नहुुने, २३ मा व्यापारिक प्रयोजनको लागि छत, डिक्की र यात्रुुबाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा पशुुहरुको ढुुवानी गर्नुु नहुुने स्पष्ट उल्लेख छ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले पशुुमाथि भएको वर्षौंदेखिको अन्याय न्यायमा बदलिनु आवश्यक भएको रिट निवेदक श्रेष्ठको भनाई छ। उनले थपे, ‘तर यो आदेश विगतमा धुँवाधुलो कम गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशजस्तै नहोस्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
