काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले नेकपाको सरकार नियन्त्रित र निर्देशित न्यायालयपक्षतर्फ उन्मुख भएको आरोप लाएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक सुरु हुनासाथ ढ्याप ढ्यापे समयमा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायालयको घाँटी निमोठेर सरकार दुई तिहाईको दम्भमा नियन्त्रित र निर्देशित न्यायालयतर्फ लाग्दै छ ।’
कार्कीले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले बिना कारण र आधार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई बहुमतको बलबाट अस्वीकृत गर्दै असंवैधानिक निर्णय गरेको छ ।’
कार्कीले भने, ‘न्यायापरिषद्, संवैधानिक परिषद् हुँदै सुनुवाई समिति आई पुगेका जोशी अस्वीकृत हुन्छन् भने उनलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ ।’
‘जोशी अयोग्य हुन्छन् भने उनलाई सिफारिस गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको अवस्था के हुने ? ’ कार्कीले भने, ‘कानुनी, नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने कि नपर्ने ? ’
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका चाहेकै कारण समितिले दुई तिहाईको दम्भमा असंवैधानिक कदम चालेको हो ।’
शंकाकै भरमा जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेरे सत्ता पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि निर्मम प्रहार गरेको कार्कीको आरोप छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले तपाईहरूको पालो आउँछ बस्नुहोस् भन्दै रुलिङ गरे । कार्कीले पुन आफ्नो धारणा राख्दै भने, ‘संख्याको आधारमा मनढन्ते कुरा राख्दै न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील र गम्भीर निकायको नेतृत्वलाई बद्नाम गर्न पाइदैन ।’
नेकपाका खगराज अधिकारीले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी प्रतिपक्षी दलबाट आवाज आएको भन्दै समितिको निर्णयलाई अवैधानिक भन्ने शब्द तत्काल रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
कांग्रेस सांसदहरूले अधिकारीको भनाइमा आपत्ति जनाउँदै सांसद कार्कीले बोलेको कुरा रेकर्डबाट नहटाउन खबरदारी गरेका थिए । सत्ता पक्षका सांसद अधिकारीले समितिको निर्णयप्रति लाञ्छना शब्द परेकोले हटाउनै पर्ने जिकिर गरेका थिए ।
सत्ता पक्षका अर्का सांसद विरोध खतिवडाले प्रतिपक्ष दलका नेताहरू उच्छृखल भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘संसद्को अभ्यासमा २०४८ देखि आजसम्मलाई हेर्दा विगतमा आजको सत्ता पक्षले विषय चयन गर्न नजान्दा धेरै अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ ।’
उनले भने, दुई तिहाईलाई एक तिहाईले नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने अधिनायकवाद सुरु हुन्छ, कृपया तपाई अभिनायक वादी नहुँंनुहोस् ।’
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले एक व्यक्तिको छनौटमा संसदमा देखिएको सन्तुष्टि असन्तुष्टि स्पष्ट गर्न सभामुखसँग रुलिङको माग गरे । समितिको निर्णयप्रति विवाद जारी नै राख्ने हो भने २०४८ सालदेखिको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई हेर्न उनले आग्रह गरे ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषलाले लोकतन्त्रको रक्षक न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्दै संविधान र कानुनविरुद्ध नियमापत्ति भन्दै सत्तापक्षले प्रतिपक्षको आवाज रोक्न खोजेको आरोप लगाइन् । राज्य सञ्चालनका तीन खम्बा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सञ्चालन र कार्यान्वयनमा अवरोध ल्याउने उद्देश्यका साथ समितिले दुई तिहाईको बलमा निर्णय गरेको आरोप भुषालको छ ।
समितिले अस्वीकृत गरेको जोशी निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले नैति जिम्मेवारुी लिनै पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
प्रतिवेदन पेश भएपछि छलफल : सभामुख
सभामुख महराले सुनुवार्ए समितिको प्रतिवेदन संसद् बैठकमा पेश भएपछि छलफल हुने भएकोले संसद्को कारवाही अघि बढाउने रुलिङ गरेका थिए । सभामुखको रुलिङपछि संसदको नियममित कारवाही अघि बढेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
