२०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपाल आफै चीनसँग नजिकिन गएपछि चिनियाँ लगानीकर्ता थप उत्साहित भएका छन्।
काठमाडौं : नेपालमा चिनियाँ लगानी सवा तीन खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। विश्वमै लगानी बढाइरहेको चीनले नेपालमा हालसम्म करिब तीन खर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरका लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा चिनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्ने क्रममा छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (११ खर्ब डलर) अनुसार चीन विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने चीन विश्वको तेस्रो ठूलो देश हो। २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपाल आफै चीनसँग नजिकिन गएपछि चिनियाँ लगानीकर्ता थप उत्साहित भएका छन्। भारतको तुलनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि बढी स्वीकृति लिएको उद्योग मन्त्रालय र लगानीबोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ।
स्वीकृति पाएसँगै नेपालमा लगानी गर्ने ९२ देशमध्ये भारतीय उद्योगको संख्या सात सय ३५ छ भने चिनियाँ उद्योगको संख्या १३ सय ८३ नाघेको छ।
आर्थिकरूपले सम्पन्न बनिसकेको चीनले छिमेकी मुलुक नेपालसँग लगानी बढाउन खोजेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले बताउँछन्। उनले भने, ‘साना, मझौलादेखि सबैभन्दा ठूला आयोजनामा समेत चिनियाँ लगानीकर्ता आकर्षित छन्। यसबाट चिनियाँ लगानीकर्ताको लगानीप्रतिको जोश स्पष्ट देखिन्छ।’
तर लगानीका हिसाबले चाहिँ भारतले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। तथ्यांकअनुसार सुरुवातदेखि हालसम्म झन्डै तीन खर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको भारतीय लगानी स्वीकृत भएको छ।
चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) सञ्चालन गर्ने योजना बनाएपछि चिनियाँ लगानी अत्यधिक वृद्धि भएको छ। बीआरआई कुनैबेला चीनले घोषणा गरेको रेशमी मार्ग (सिल्क रोड) को परिमार्जित स्वरुप हो। सडक, यातायात, रेल र ऊर्जाका माध्यमबाट व्यापार विस्तार गर्ने सोचका साथ सुरु गरियको यो परियोजनाले प्रत्यक्ष छुने ६४ वटा देशमा चीनको लगानी केन्द्रित छ।
अधिकारीहरूका अनुसार गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष दुई गुणाले बढी विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता वाग्ले भन्छन्, ‘पछिल्लो पटक वैदेशिक लगानीका लागि चिनियाँ आफैँ बजार खोज्दै हिँडिरहेका छन्। यहाँ लगानीका सम्भावना प्रशस्त छन्। नेपाल भूगोलका कारणले पनि नजिक र लगानीको प्रतिफल समेत देखिन सक्ने वातावरण भएकोले उनीहरूले नेपाललाई रोजेको हुनसक्छ।’
दुवै देशका लगानीकर्ताले खासगरी नेपालको जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, सहरी फोहोर व्यवस्थापन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन्।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारत निकै अग्रसर रहेको भए पनि २०६९÷७० देखि भने भारतलाई उछिन्दै चिनियाँ वैदेशिक लगानीको मात्रा नेपालमा बढेको पाइन्छ। २०६९÷७० मा चीनले नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो। यो संख्या बढेर २०७०÷७१ मा हङकङबाहेक मुख्य भूमि चीन एक्लैको हिस्सा ३७ प्रतिशत पुग्यो भने हङकङसहित जोड्ने हो भने चीनको कुल लगानी ४० प्रतिशत हुन आउँछ।
२०७०÷७१ मा ४९ वटा देशले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता गरेका थिए। यसमा चीनले सबैभन्दा धेरै ६ सय ९५ वटा परियोजनामा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिए। आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा पुग्दा चिनियाँ लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुन पुग्यो। गत आर्थिक वर्ष चीन मुख्यभूमिको ४९ प्रतिशत र हङकङसहित झन्डै ६८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।
२०४९ पछि नै नेपालले बाह्य लगानीका लागि सीमित क्षेत्रबाहेक प्रायः सबै क्षेत्र खुला गरिसकेको छ। नेपालमा चिनियाँ लगानी धेरै हुने क्षेत्रमध्ये होटल तथा रेस्टुरेन्ट मुख्य क्षेत्र हो। गत वर्ष मात्रै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको विकासका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए।
यस्तै, जलविद्युत्मा एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर चीनले नेपालमा लगानी गर्ने पनि बताएको थियो।
अर्बभन्दा ठूला आयोजना
लगानीबोर्डले स्वीकृत गरेका नौ आयोजनामध्ये चीनको हिस्सा ३३ प्रतिशत पुगेको छ। संख्याका हिसाबले भारतसँग समान छ।
सन् २०१५ मै अनुमति पाइसकेको होङ्सीले स्वदेशी कम्पनी शिवम्सँगको साझेदारीमा ठूलो क्षमताको होङ्सी सिमेन्टको परीक्षण उत्पादन थालेको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ। यसको कुल पुँजी झन्डै ३६ अर्ब छ।
त्यसबाहेक सिमेन्टकै क्षेत्रमा ह्वासीनले १४ अर्ब लगानी गर्न अनुमति लिएको छ। यसमा हालसम्म करिब एक अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेले बताए।
पश्चिम सेतीमा जलविद्युत्मा १६० अर्बको लगानीका जिम्मेवारी पाएको थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डको सहकार्यमा अध्ययनका लागि प्रतिवेदन सरकारसँग बुझाइसकेको बताइएको छ।
खानीमा सक्रिय
सरकारले हात झिक्दै नेपालको पहिलो खानी उद्योग नेपाल मेटलमा चिनियाँ कम्पनी छाइयुएन मिनरल्स प्रालिलाई लगानी बढाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले २०७२ भदौ १ मा सरकारको ७१.३१ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनीमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो। कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट पुँजी वृद्धिको निर्णयसँगै सरकारले विदेशी लगानीकर्ता छाइयुएनलाई अगाडि सारेको हो।
सोही वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीमा सरकारले हालसम्म ऋण लगानी र सापटी रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले पाउनुपर्ने ब्याजलगायत सम्पूर्ण रकम सेयरमा परिणत गर्ने निर्णय गर्यो। साथै, कम्पनीमा सरकारले थप लगानी नगर्ने अर्थको निर्णयलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेको थियो।
कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने ३५ दिने सूचना जारी गर्ने तयारीमा रहेको कम्पनीका सेयर धनी रोजकुमार श्रेष्ठले बताए। कम्पनीको अधिकृत पुँजी ३३ करोडबाट वृद्धि गरी नौ अर्ब ४० करोड ६० लाख पुर्याउन समितिले प्रस्ताव गरेको छ। चिनियाँ कम्पनी भएकाले सरकार र कम्पनीबीच परियोजना सञ्चालन सम्झौता सम्बन्धमा समितिले उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘चीनसँग बिप्पा सम्झौता छैन। त्यसैले यसका लागि छुट्टै परियोजना सञ्चालन सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।’
समृद्ध चीनका योजनाकार मानिने देङ सियाओ पिङ सन् १९७८ मा नेपाल आएका थिए। चीनका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पिङले नेपाल आउँदा राखेको लगानी साझेदारी प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसपछि चीनले नेपालमा लगानीभन्दा सहयोग गर्न सुरु गरेको थियो। नेपालमा चिनियाँ लगानी आउन थालेको झण्डै तीन दशक बितिसक्यो। २०५४ को पुस २१ मा तत्कालीन लाल दरबारमा चिनियाँ लगानीमा ‘कुल बिजुली पंखा’ स्थापना भएको थियो। यो उद्योगमा चाइना सिचुवान कर्पोरेसनले लगानी गरेको थियो। कुल बिजुली पंखा उद्योगले वार्षिक ४० हजार पंखा बनाउँथ्यो।
चीन सरकारले सन् १९९० मै ‘गो ग्लोबल’ नारामार्फत आफ्ना लगानीकर्ता र व्यापारीलाई विश्वभर फैलिन प्रोत्साहन दिएको थियो। सन् १९९० पछि पहिलो चरणमा चिनियाँ कम्पनीले मलेसिया, म्यानमार, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डलगायत एसियाली मुलुकमा लगानी गर्न सुरु गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
