संसद्ले पूर्णता पाएको पाँच महिनापछि विषयगत संसदीय समितिहरू क्रियाशील हुँदैछन्। लामो समयसम्म विषयगत समिति नहुँदा संसद्ले प्रभावकारी कार्यसञ्चालन गर्न सकेको थिएन। संसद्मा विषयगत समितिहरू नहुँदा सरकारी विसंगति र खराब कामकारबाहीमा आवश्यक बहस र मिहिन अध्ययन अवरुद्ध थिए। अब संसदीय समितिको क्रियाशीलतास“गै त्यो अभावको पूर्ति गर्ने आशा गर्न सकिन्छ। संसदीय परम्परामा संसदीय समितिहरूको विशेष महत्व हुन्छ। संसद्मा सदस्य संख्या बढी हुनेहुँदा कुनै पनि विषयमा मिहिन अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल हुन सक्दैन। त्यसैले कतिपय अवस्थामा संसद्को फ्लोर औपचारिकतामै सीमित रहनुपर्ने वाध्यता हुन्छ। विषयगत समितिमा थोरै सदस्य हुने भएकाले त्यहाँ कुनै पनि विषयको अन्तर्यसम्म पुगेर अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। साथसाथै त्यस्ता समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञ, लविइस्ट समूह आदिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्छन्। यस्ता समितिहरूले सघन छलफल गर्ने मौका प्रदान गर्छन्।
संसदीय समितिका कामले उसलाई संसदीय अभ्यासको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ। सदनले संसदीय समितिहरूलाई केही विशेष कार्य सुम्पेको छ। सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने काम यिनै समितिले गर्छन्। सरकारी निर्णयको औचित्य खोज्छन्, त्यसको मूल्यांकन गर्छन् र सरकारका कामको अनुगमन गरी आवश्यक नियन्त्रण गर्छन्। सरकारी ढुकुटीका खर्चमा जाँच गर्ने, खर्चको मूल्यांकन गर्ने र अनुचित काम रोक्का गर्नसमेत आवश्यक निर्देशन दिने गर्छन्। सरकारी निकायका निर्णय र मन्त्रीहरूले दिएका आश्वासनअनुरूप कार्यसञ्चालन भएको छ, छैन भनी जाँच्ने काम पनि यिनै समितिको हो।
प्रक्रियासंगत अभ्यास गरेको हकसम्म नीतिनिर्माण प्रक्रियाका प्रारम्भ र महत्वपूर्ण विन्दु हुन् संसदीय समितिहरू। सम्बन्धित विषयमा यी समितिले गर्ने अनुसन्धान र छलफलबाट आवश्यक नीतिको खेस्रा तयार हुन्छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी सम्बन्धित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले सिंगो संसद्लाई विधेयकमाथि छलफल गर्न सघाउ पु¥याउँछ। यसरी नीतिगत व्यवस्थाको प्रारम्भिक काम गर्ने भएकैले संसदीय समितिलाई विश्वभर ‘मिनि पार्लियामेन्ट’ भन्ने गरिन्छ। त्यहीकारण संसदीय अभ्यासमा प्रभावकारी अभिन्न अंग मानिन्छ, संसदीय समितिलाई।
प्रक्रियागत अभ्यासले पारदर्शिता र विश्वसनीयता स्थापित गर्छ। तर, त्यसको लागि पहिलो सर्त हो, दलीय स्वार्थहरूबाट मुक्ति। अवश्य पनि संसदीय अभ्यास दलीय अभ्यास नै हो। तर, यसको अर्थ संसद् सदस्यहरूको सार्वभौमिक विचारको संकुचन होइन। अभ्यासमा नियन्त्रण होइन। नेपालजस्तो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट थिग्रिने क्रममा रहेको लोकतन्त्रमा दलीय नीतिहरू धेरै हदसम्म शक्ति समूहहरूको स्वार्थको बन्दी बन्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसबाट मुक्त हुने एउटै विकल्प संसदीय समितिको निर्णय प्रक्रियामा ह्विप नलाग्ने बन्दोबस्त नै हो। दुईतिहाइ बहुमतयुक्त पार्टी उपस्थित संसद्मा दलीय ह्विप झनै खतरनाक हुनसक्छ। सबैजसो समितिमा सत्ताधारी दलका संसद् बहुमतमा छन्। यदि उनीहरूले दलीय आधारमा निर्णय लिन थाले कस्तो अवस्था आउला ? नबिर्र्सौं दलीय ‘ह्विप’बिना समितिगत अभ्यास नेपाली राजनीतिमा स्थापित भइसकेको छ। चाइना साउन वेस्ट जहाजप्रकरणको समयमा २०५७ ताका तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले दलीय ह्विप उल्लंघन गरेको उदाहरण राजनीतिकर्मीको स्मृतिमै होला।
विडम्बना पछिल्लो दश वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसदीय अभ्यास स्वार्थहरूबाट मुक्त हुन सकेको थिएन। अनौपचारिक प्रक्रियाबाट गरिने खेस्रालाई वैधानिकता दिने संयन्त्रको रूपमा मात्र संसद्को उपयोग हुने गरेकोे थियो। जहाँ समितिगत छलफल र सुझाव पनि औपचारिकतामा सीमित थिए। समिति प्रणालीको अनुपस्थितिमा संसदीय अभ्यास सफलताको परिकल्पना पनि हुँदैन। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतियुक्त शासनप्रणालीमा पनि समितिहरू सशक्त र प्रभावकारी भएकोबाटै यसको भूमिका प्रमाणित हुन्छ। त्यस्तै प्रभावकारी भूमिका नेपाली लोकतन्त्रको अपेक्षा हो। समितिलाई प्रभावकारी बनाउने पहिलो कर्तव्य सांसद स्वयंको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
