काठमाडौं : सहरी गरिब पहिचान नहुँदा उनीहरूका लागि निर्माण गरिएका करोडौंका पूर्वाधार अलपत्र परेका छन्। सरकारले सहरी गरिबका लागि आवास उपलब्ध गराउने भन्दै नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायण जग्गा विकास आयोजना परिसरमा निर्माण गरेका ६ वटा अपार्टमेन्ट हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। यी अपार्टमेन्ट दुई वर्ष अघि नै सम्पन्न भएका थिए।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन निर्माण विभागले ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानीमा यी भवन निर्माण गरेको हो। दुई चरणमा निर्माण गरिएका ३÷३ वटा गरी जम्मा ६ वटा बिल्डिङ र एक सामुदायिक भवनसहितको अपार्टमेन्ट तयार छन्। यसमा दुई सय २७ परिवार बस्न मिल्छ। तर, गरिब पहिचान नै नगरी भवन बनाएका कारण समस्या आएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले गरिब पहिचान गर्ने जिम्मा गरिवी निवारण मन्त्रालयको भएको बताए। गरिबी निवारण मन्त्रालय अहिले कृषि तथा भूमिसुुुुधारसँग जोडिएको छ। उनले भने, ‘हामीले गरिबको पहिचान नगर्ने भएकाले उनीहरूले गरेकै पहिचानका आधारमा यो अपार्टमेन्टमा गरिब राख्ने भनिएको थियो। तर काम भएको छैन।’
यो अपार्टमेन्ट सानो परिवार बस्न मिल्ने गरी बनाइएको र हरेक युुुुनिटमा सुुुुत्ने कोठा, किचन, ट्वाइलेट, बैठक कोठा र बाल्कोनी छ। सात रोपनी सात आनामा बनेको यो भवनमा पार्किङको सुुुुविधासमेत छ। यो भवनमा ६१ वटा मोटरसाइकल र दुई सय २५ वटा साइकल पार्किङ सुुुुविधा छ। सरकारले २०६९ भदौमा निर्माण सुुुुरु गरेर दुुुुई वर्ष अगाडि नै भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, गरिब पहिचानमा सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण भवन अलपत्र छ।
सरकारले वास्तविक सुुुुकुुुुम्बासी, सहरी गरिब वा न्यून आय भएका वर्गका निम्ति भवन निर्माण गरेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको काठमाडौं डिभिजन प्रमुुुुख सुुुुई बसन्त राईले बताए। उनले अन्नपूर्णसगँ भने, ‘भवन निर्माण सम्पन्न भएर बसेको छ, यहाँ कसलाई राख्ने, कस्ता गरिब खोज्ने र कुुुुन मोडालिटीमा प्रयोग गर्न दिने भन्ने विषय टुुुंगो लागेको छैन।’
उनका अनुुुुसार गरिब पहिचान गर्ने विषयमा विभागले यस अघि सामान्य खालको कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको भए पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छैन। गाउँमा बस्ने गरीबका लागि सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत सबै जिल्लामा गरिबलाई घर बनाइदिने गरेको छ। यस्तो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले ४५ हजार घर बनाउने योजना अगाडि सारेर जिल्लागत रूपमा काम भइरहेको काठमाडौं डिभिजनका प्रवक्ता लीला खतिवडाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सहरी गरिबका लागि सरकारले आपर्टमेन्ट नै बनाएको छ तर अहिलेसम्म गरिबको पहिचान हुन सकेको छैन। ’
सहरी गरिब पहिचान गर्ने विषयमा भने सरकारी निकायबीचमै मतभेद छ। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रघुुुु विष्टले गरिब पहिचान गर्ने जिम्मा आफ्नै मन्त्रालयको भए पनि कसैले अनुुुुरोध नगरेका कारण काठमाडौंमा गरिब पहिचान नभएको दाबी गरे।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका गरिबका लागि जनता आवास कार्यक्रम चलाइरहेको छ। यो कार्यक्रम उपत्यका बाहेक ७४ जिल्लामा पुगिसकेको छ ।
सहरी गरिबका लागि सरकारले आपर्टमेन्ट नै बनाएको छ तर अहिलेसम्म गरिबको पहिचान हुन सकेको छैन।
सरकारले २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरिसकेको र काठमाडौं भित्रको लागि अझै दुुुुई वर्ष कार्ययोजनामा राखिएको छ। यस अघि बागमती किनारमा बस्ने सुुुुकुुुुम्बासीको पहिचान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले अनुुुुरोध गरेको भए पनि चुुुुनावको समय भएकाले राजनीति एजेन्डा बन्ने भन्दै सरकार पन्छिएको थियो।
गरिबी निवारण कोषले पनि घर धुुुुरी र बस्ती छनोट गर्ने गरेको भए पनि सहरी गरिब पहिचान कोषको जिम्मेवारी नभएको कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुुुुवेदीले बताए। उनले भने, ‘हालसम्म काठमाडौंमा गरिबीको कुुुुनैै अध्ययन नै भएको छैन। पछिल्लो समय गाउँभन्दा सहरमा गरिबी बढिरहेको भए पनि कसरी पहिचान गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ।’ सुुुुकुुुुम्बासी राख्ने विषयमा स्थानीयले विरोध गरेकाले जग्गा विकास आयोजनाभित्र बनेको भवन अलपत्र परेको रानीवन जग्गा विकास आयोजना उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष उदय सिंखडाले बताए। उनले भने, ‘स्थानीयबासीको बीचमा बागमतीका सुुुुकुुुुम्बासी ल्याउन नहुुुुने भन्दै भएको मतभेदका कारण पनि यो भवन अलपत्र परेको हुुुुनसक्छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुुुुसार बहुुुुआयामिक सूचकांका अनुुुुसार नेपालमा २८.६ प्रतिशत जनता गरिब छन्। पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरका २६ जिल्लामा गरिबको पहिचान गरेर परिचयपत्रसमेत वितरण गरिरहेको छ। काठमाडौं बाहिर पहिलोपटक गरिब पचिहान गर्ने काम गरेर परिचयन पत्र त बाँडियो तर यसलाई कस्तो सेवा सुविधा दिने भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा छ।
पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरीकरण बढेसँगै र बसाइँसराइ सहरमा बढी हुने गरेका कारण सहरी गरिब बढेको गरिबी निवारण कोषको भनाइ छ। गरिबी घटाउन सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। सरकारले गरिब निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रम नै लागू गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
