पोखरा : ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी अपराधमा जेलमा रहेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई पदमुक्त गरी उनको निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव गराउन प्रदेशसभामा माग उठेको छ । बागलुङबाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उक्त माग गरेका हुन् ।
२०७४ मंसिर १० गते सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मनाङे मनाङको प्रदेशसभा ख निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । तर अरु प्रदेशसभा सबै ५९ सदस्यले सोही सालको माघ ७ गते सपथ लिई प्रदेश सांसदको हैसियतमा छन् । मनाङेले भने सपथ पनि लिएका छैनन् ।
प्रदेशसभामा बोल्दै सांसद थापाले भने, ‘मनाङ ख रिक्त नराखियोस्, जनप्रतिनिधिमूलक बनाइयोस् ।’ संसदबाहिर पत्रकारहरूसँग उनले अदालतबाटै फैसला भएर अपराधको सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको पद रिक्त गरिनुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभामा मनाङेको पद रिक्त भने भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाका उपसचिव कृष्ण खनाल मनाङेको पद रिक्त भएको जानकारी आयोगलाई नरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘चुनावको परिणाम आउँदासम्म कतैबाट उजुरी आएको भए त्यसमा आयोगले निर्णय लिन सक्थ्यो, अहिले सक्दैन । त्यो समय सकियो ।’ उम्मेदवारको अयोग्यता औंल्याई उजुरी परेको भए आयोगले उतिबेलै हेरेर आफ्नो निर्णय लिन सक्थ्यो ।
जानकारहरूका अनुसार कसैले संवैधानिक इजलासमा रिट दिएको खण्डमा अदालले मनाङेको पद खारेज गर्न सक्छ । प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको दफा १६ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार उनी पदमुक्त हुन सक्ने जानकार बताउँछन् । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ दफा १३ ङमा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको भनेर उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेबारे उल्लेख छ ।
०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेर ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोग मनाङेमाथि लागेको हो । त्यससम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै भनी २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले भने सफाइ पाएका थिए । उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेपछि उक्त अदालतले ०६९ मा ज्यानमुद्दा ठहर गरेको हो । उक्त अदालतले ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । सर्वाेच्च अदालतले पनि पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो ।
मनाङबाट निर्वाचित भएलगत्तै उनी भूमिगत बनेका उनलाई प्रहरीले २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ गरेको हो । उनी अहिले बाँकी जेल सजाय भुक्तानका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
