गौर : खारेजीमा परेका रौतहटका दर्जनौं झोले विद्यालयका भौतिक संरचना तथा जमिनहरु अलपत्र परेका छन्। सरकारी विद्यालयले पाउने अनुदान रकम हिनामिना गर्ने उदेश्यले दर्ता गरी भवनसमेत बनाइएका विद्यालयहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटले दुई वर्षअघि नै खारेज गरेको थियो।
२०६४ र २०६५ सालयता दर्ता भई जिल्लामा नाम मात्रको झोले विद्यालयको बिगबिगी थियो। जिल्लाभरिका एक सय २० वटा त्यस्ता झोले विद्यालय खारेज गरिएका थिए।
साना झुपडीदेखि पक्की ब्लक भवन निर्माण गरी कागजमा विद्यालय सञ्चालन गरेको देखाएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विभिन्न अनुदान रकम निकासा लिई कमाउने व्यक्तिहरु त्यस समयमा सक्रिय थिए।
विद्यार्थी नै नभएका त्यस्ता विद्यालयले हाजीरमा नक्कली नाम राखेर अनुदान लिएको पाइएको थियो। त्यसपछि त्यस्ता नाम मात्रका विद्यालयहरु खारेजीमा परेका थिए।
त्यस्ता विद्यालयको भवन अहिले अलपत्र परेका छन्। कुनै ठाउँमा गाउँलेले पशु चौपाया बाँधेका छन् भने कतै घाँस पराल राखेको पाइन्छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय गौरका अनुसार, खारेज भएका विद्यालयका भौतिक संरचना अहिले बेबारिसे जस्तै बनेका छन्। त्यसबेला खारेजीमा परेकामध्ये पिपरिया, गंगापिप्रा, वसन्तपट्टि, रामपुरखाप, विजयपुर लक्ष्मीनिया र समनपुरको गरी १० वटा विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक मिलेर विद्यालयलाई आएका विभिन्न अनुदान रकम बाँडफाँट गरेर खर्च गर्दै आएका थिए। सार्वजनिक स्थल, निजी जमिन तथा विद्यालयलाई दान दिएको जमिनमा विद्यालयको भवन तथा झुपडीहरु निर्माण गरिएका थिए।
खारेज भएका झोले विद्यालयका भवन, शौचालय र जमिन अलपत्र अवस्थामा छन्। नजिकै रहेका अन्य विद्यालयहरुले खारेजीमा परेका विद्यालयका संरचनाहरु जिम्मा लिन नमानेको समेत बताइएको छ। अलपत्र परेका भवनहरु स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयबासीको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
