काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भ्रमण निर्देशिका जारी गर्दै सबै निकायलाई विदेश जाने कर्मचारीको विवरण वेबसाइटमार्फत जारी गर्न निर्देशन दिए पनि प्रायः सबै निकायले त्यसको उल्लंघन गर्दै आएको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तीन वर्षअघि २०७२ सालमै विशिष्ट पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने सबै कर्मचारीको नाम आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो।
तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले विदेश जाने सबै कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र हरेक मन्त्रालय तथा निकायले गरेको पाँच हजारभन्दा बढी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएका थिए। पौडेल मुख्यसचिव हुँदा केही निकायले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याए पनि उनी मुख्यसचिवबाट सेवानिवृत्त भएपछि यो प्रावधान लागू हुन सकेको थिएन। अहिले प्रायः कुनै पनि निकायले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले निर्देशिकाको बेवास्ता गर्दै आएकाले त्यो निष्क्रिय जस्तै बनेको छ। अहिले कुनै पनि निकायले विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। ५ हजारभन्दा बढीको खर्चसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने आफ्नो कार्यालयका विदेश जाने कर्मचारीको नाम मंगलबारदेखि सार्वजनिक गर्न थालेको छ। वैशाखदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयका १२ जना कर्मचारी विभिन्न देशको भ्रमणमा गएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीको भ्रमण विवरण सार्वजनिक गर्न थालेको छ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूमाथि छानबिन थालिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। ‘अब हामीले सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछौं। निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नेमाथि आवश्यक छानबिन पनि थाल्नेछौं’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही दिनअघि मात्रै सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायसँग विदेश जाने कर्मचारीको विस्तृत विवरणसमेत माग गरेको थियो। यसअनुसार अधिकांश निकायले विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीको विवरण पठाए पनि विदेश भ्रमणसम्बन्धी विस्तृत जानकारी भने दिएका छैनन्। केही निकायले भने पूर्ण विवरण दिन आलटाल गरेका छन्।
विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा धेरै कर्मचारी विदेश गएकाले खर्च लुकाएको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ। सरकारले जारी गरेको भ्रमण निर्देशिकाअनुसार गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा कोही पनि कर्मचारी विदेश जान नपाउने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
