काठमाडौं :
- एनसेलको फोरजी सेवा र लाभकरसम्बन्धी विषयमा लेखा समिति, अर्थसमिति र विकास समितिबीच विवाद
- माथिल्लो तामाकोसीको छलफलका विषयमा लेखा समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिबीच विवाद
- तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदीय समितिमा बोलाउने विषयमा अर्थ, कृषि तथा जलस्रोत र सुशासन समितिबीच विवाद
विगतमा संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार विवादका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिबीच आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई लिएर यसअघि पनि पटकपटक विवाद देखिने गरेका थिए । आफ्नो समितिमा हस्तक्षेप गरेको गुनासोसहित कतिपय समितिका सभापति सभामुखलाई गुहार्न पुगेका थिए । सांसदबीचको ‘स्वार्थ’का कारण क्षेत्राधिकार मिच्ने र विवाद निम्तने गरेको यसअघिका कतिपय घटनाले देखाएका थिए ।
तर संघीय संसद्का संसदीय समितिले एकअर्काे समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा पहिलो बैठकमै चासो देखाउन थालेका छन् । अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाअन्तर्गत १४ वटा समिति छन् । सबै समितिले सोमबारदेखि काम थालेका छन् । सांसदहरूको चिन्ता भने पुरानै छ, ‘कतै समितिबीच कार्यक्षेत्रलाई लिएर विवाद त हुने होइन ।’ दुवै सदनका अधिकांश समितिको क्षेत्राधिकार मिल्दोजुल्दो भइदिँदा समितिहरूबीच कार्यक्षेत्र विवाद देखिँदै आएको थियो । ‘ समितिले काम गर्दा समन्वयको विधि अपनाए समस्या नदेखिने पूर्वसभामुख एवं नेकपाकी सांसद ओनसरी घर्ती बताउँछिन् ।
‘समितिबीच क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद हुन सक्छ । तर हामीले समितिको कार्यविधि र कार्यक्षेत्रमा टेकेर काम गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘अर्काे कुरा कुनै विषयबारे अर्काे समितिमा छलफल दोहोरिए संयुक्त बैठक राखेर काम गर्न सकिन्छ ।’
समितिहरूबीचको क्षेत्राधिकार विवाद मिलाउन सभामुख र अध्यक्षको भूमिका महŒवपूर्ण हुने संविधानविद् एवं कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ । ‘समितिबीच विवाद हुने भनेको कार्यक्षेत्रलाई नै लिएर हो । यस्तो अवस्थामा समितिबीच सहकार्यको विकल्प हुँदैन’, उनले भने । विगतमा प्रतिनिधिसभाभित्रै क्षेत्राधिकारको विवाद हुने गरेकोमा अब राष्ट्रियसभा मातहतका समिति पनि हुने भएकाले सबै क्षेत्राधिकारलाई लिएर जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।
विगतमा प्रतिनिधिसभाभित्रै कार्यक्षेत्रको विवाद हुँदै आएकोमा राष्ट्रियसभा मातहतका समिति गठन भएपछि झनै क्षेत्राधिकारमा विवाद बढ्ने सांसदको चिन्ता छ । उनीहरूले विगतमा जस्तो समितिबीच विवाद नआउने गरी अहिलेदेखि नै सजगता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टले प्रतिनिधिसभा मातहतका समितिको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने गरी समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्र निकै फराकिलो छ, धेरै विषय प्रतिनिधिसभाका समितिसँग जोडिन्छन् । हामीले सकेसम्म ती समितिसँग विवाद नहुने गरी काम गर्ने निर्णय गरेका छौं’, उनले भनिन् ।
राष्ट्रियसभा मातहत चार वटा मात्र समिति रहे पनि यिनीहरूको क्षेत्राधिकार प्रतिनिधिसभाका समितिसँग मिल्दाजुल्दा छन् । जनसरोकारका विषय र सरकारका कामकारबाहीलाई ‘निगरानी’ गर्ने समितिहरू कार्यक्षेत्रलाई लिएर विवादमा अल्झिँदा समितिहरूको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संघीय संसद् सुरु भएको करिब पाँच महिनापछि समिति गठन भएका हुन् ।
चारवटै समितिको बैठक
राष्ट्रियसभा मातहत रहेका चारवटै समितिका पहिलो बैठक मंगलबार बसेका छन् । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा समितिका बैठक बसेका हुन् । पहिलो बैठक भएकाले छलफलका लागि महŒवपूर्ण कार्यसूची नरहे पनि चारवटै समितिले बैठक सञ्चालनको कार्यविधि, समितिका क्षेत्राधिकारबारे सामान्य छलफल गरेका छन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकाससम्बन्धी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सुशासनबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले समितिको कार्यसूची, कार्यविधि र कार्ययोजना तय गर्न आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समिति सदस्य कोमल ओलीले समितिको कामकारबाही कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सामान्य छलफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिलो बैठक भएकाले औपचारिकताका लागि बसेको हो, समिति सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभाका समितिहरूसँग क्षेत्राधिकार नबाझिने गरी काम गर्ने र समितिका कामकारबाही कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा धारणा राखे ।’
समितिको कार्यक्षेत्रभित्र तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवअधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय छन् ।
विधायन समितिका सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले समितिको कार्यक्षेत्रबारे छलफल भएको जनाए । उनले भने, ‘समितिको विशिष्ट कार्यक्षेत्र छन् । पहिलो, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मापन गर्ने, दोस्रो, नयाँ कानुन बनाउन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र तेस्रो अहिले संघीय प्रान्तीय र स्थानीय कानुनको अध्ययन गर्ने समितिको क्षेत्राधिकार छ ।’ चारवटै समितिको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
