नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकन बैठक भोलिदेखि दिल्लीमा हुँदै
काठमाडौं : नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरवलोकन बैठक बिहीबारदेखि भारतको दिल्लीमा हुने भएको छ। पारवहन सन्धि पुरानो भएकाले पुनरवलोकन गरी दुईपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूका अनुसार बैठक नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा केन्द्रित रहनेछ।
सन् १९७८ मा भएको नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि यसअघि सन् २०१६ मा नवीकरण भएको थियो। त्यसअघि २००९ मा संशोधन भएको सन्धि दुवै मुलुकको सहमतिको आधारमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पछिल्लोपटक सन् २०१६ देखि यो विषयमा बैठक र छलफल भएको छैन।
लामो समयदेखि सन्धि पुनरवलोकन हुन नसकेकाले समय सापेक्ष बनाउन नेपाली टोली आवश्यक तयारी गरेर बैठकमा सहभागी हुन लागेको छ। गत वैशाखमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) को बैठकमा पनि भारतीय पक्षले आवश्यक तयारी गरी सन्धि पुनरवलोकन गर्न सहमति जनाएको थियो। ‘बैठकको मुख्य एजेन्डा पुनरवलोकन नै हो, त्यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्छौ’, सैंजूले भने, ‘भारतीय लगानी भिœयाउने विषयमा पनि गहन छलफल हुन्छ।’
भारतीय लगानी भिœयाउन दुवै मुलुकका व्यावसायिक घरानाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘ज्वाइन्ट बिजिनेस फोरम’ निर्माण गर्ने विषयमा यसअघि आईजीसी बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले यो विषय पनि एजेन्डामा परेको छ। हालसम्म नेपालले भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाह मात्रै सदुपयोग गर्न पाएको छ। बैठकमा नेपालले यी दुई वन्दरगाहबाहेक थप दुई वन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
बैठकमा नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय साझेदारीको विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ छलफल गरिनेछ।
कृषिजन्य वस्तु अदुवा, अलैंची, जुटलगायत नेपाली कृषि उपजको निकासीमा बर्सेनि आउने समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि छलफल गरिनेछ। नेपाली वस्तु निर्यातमा लगाइएका गैरभन्सार अवरोध र नेपालसँग जोडिएका रेल पूर्ण रूपमा डिजेल र कोइलामा आधारित भएकाले नेपालले विद्युतीय रेलमार्ग विस्तारका विषय पनि बैठकमा उठाउन लागेको छ।
बैठकमा नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय साझेदारीको विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ छलफल गरिनेछ। त्रिदेशीय साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत रेल, सडक र जलमार्गमार्फत रुट तयार पार्ने र यो रुटमार्फत नेपालले अवरोध बिना नै बंगलादेशसँग सोझै ब्यापार र निर्यातजन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मुद्दा उठाएको थियो। यो विषयमा पनि अध्ययन गर्ने र अवधारणापत्र तयार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। बैठकमा भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय नेपाली टोली बुधबार भारत जाँदैछन्। टोलीमा अर्थ, कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन्।