के गर्दैछ प्रहरी ?

देशकै राजधानीमा स्कुले बालकको अपहरणपछि हत्या भएको घटनाले आम जनमानसमा त्रास उत्पन्न गरेको छ। पछिल्लो समय अपहरण, बलात्कार, हत्या, चोरीजस्ता घटना समाचार शीर्षक बनिरहँदा देशैभर भयको वातावरण छ। साथसाथै ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै संक्रमणको फाइदा उठाएर मौलाएको फौज्दारी अपराधका शृंखला फेरि सुरु भएको हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ। यतिखेर संक्रमणबाट स्थिरतातिर जाँदै गरेको समय हो। संक्रमणकालमा जस्तो राज्य कमजोर भएको अवस्था होइन यो। दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार हुनु केवल राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, राज्यका सबै पक्षमा स्थिरताको सुनिश्चितता हुनु पनि हो। तर यो सरकार गठन भएदेखि नै अपराधका शृंखला बढेका छन्। यसले राज्यको कमजोर उपस्थिति देखाएको छ।

उदारवादी राज्य प्रणालीमा कानुनको शासन बलियो स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। सुदृढ नियमन र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिमा लोकतन्त्र फस्टाउँछ र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुन्छ। यो केवल राज्यको ‘वैधानिक शक्ति प्रयोग’ को प्रयोग मात्र होइन, नागरिकप्रति जिम्मेवारीको अभिव्यक्ति पनि हो। प्रधानमन्त्रीले चुनावी प्रचारताका ‘कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि मध्यरातमा हिँड्न कुनै महिलाले धक मान्नुपर्दैन’ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। तर लगातारजसो भएको बलात्कारका घटनाले त्यो प्रतिबद्धतालाई व्यंग्य मात्र गरेका छैनन्, साथसाथै राज्यको कमजोरी उदांगो पनि पारिदिएका छन्। के लगातारजसो बलात्कार र अपहरणका घटना हुँदा गृहमन्त्री बोल्नुपर्दैन ? गृहमन्त्रीको जवाफदेहिताको के कुनै अर्थ छैन ?

स्कुले बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या प्रसंगले प्रहरी प्रशासनको कमजोरी साबित गरिदिएको छ। हुन त प्रहरीले अपहरित बालकको हत्याबाट जोगाउन नसक्नुका अनेक तर्क दिएको छ। तर ती तर्क आफैंमा जोगिने उपाय मात्र हुन्। राजधानीजस्तो सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहरी गुप्तचरहरूको सबैभन्दा कमजोर उपस्थितिको प्रमाण हो यो। कुनै पनि आपराधिक पृष्ठभूमि नभएका भनिएका संदिग्ध अपराधीले जघन्य अपहरण गर्दासमेत पत्तो नपाउने गुप्तचर विभागले कुनै पनि बेला हुन सक्ने ठूला मात्राका अपराध वा हमलाको संकेत कसरी पाउला ?

अधिकांश राज्यले राजधानीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गुप्तचर विभाग निकै सक्रिय राखेका हुन्छन्। कुनै पनि गल्ली र चोकमा भइरहेका गतिविधिको रेकर्ड राखेका हुन्छन्। निशान खड्काको हत्या प्रसंगले हाम्रो गुप्तचर विभागले सामान्य पनि सूचना राख्दो रहेनछ भन्ने देखाएको छ। त्यसमाथि प्रहरीकै दुई भिन्न एकाइबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा अपहरण हत्यासम्म पुगेको एकथरी विश्लेषणले प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ। डा. उपेन्द्र देवकोटापुत्रीको अपहरण हुँदा अपहरितको ज्यान जोगाउनेदेखि अपहरणकारी गिरफ्तारसम्मको सफल अपरेसन गरेको प्रहरी यो घटनामा चुक्नुको कारण के हो ?

यी सबै कमजोरीको जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला गृहमन्त्रालय र सिंगो सरकारले लिनुपर्छ। एकपछि अर्को आपराधिक घटनाको शृंखला भइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रीले सामान्य चासो पनि नलिनु उदेकलाग्दो हो। सरकारले अपराध संयोग मात्र होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अपराध मानसिकताले हुर्कने हो। जुन समाजमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुन्छ र जहाँ दण्डको कुनै भय हुँदैन, त्यहाँ आपराधिक मानसिकताले हुर्कने मौका पाउँछ। राज्यले आफूलाई बलियोसँग उपस्थित नगराएर आपराधिक मनोवृत्ति हुर्कने मौका दिइरहेको छ। राज्यले बुझ्न जरुरी छ, संदिग्धको ‘इनकाउन्टर’ अपराध शृंखलाको नियन्त्रण होइन। त्यसको लागि त अपराध हुने मौकाको नियन्त्रण जरुरी छ। कैलालीको बलात्कार घटना र काठमाडौंको अपहरण घटना दुवैमा प्रहरीको कमजोरी उदांगो भएको छ। दुवै घटनामा प्रहरी प्रशासनले उदासीनता देखाएको, आवश्यक समन्वय नगरेको र गुप्तचर प्रणाली कमजोर राखेको पुष्टि भएको छ। त्यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, प्रहरी के गर्दैछ ? जवाफ गृहमन्त्रीले दिनुपर्छ।