जाजरकोट : जाजरकोट सदरमुकाम खलंगा र आसपासका करिब हजार घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । सदरमुकामका शान्तिचौतारा, ठाँटी, थाप्ले, बाहुनवाडा, पिपलडाँडा, स्याला, रिसाङ , बोहरा, दार, पोखरा, तिमिले, छिपे्रना, भेरे, गंगटियालगायत स्थानका हजार बढी घर पहिरोका जोखिममा रहेकाले सचेतना अपनाउन र सुरक्षित रहन अध्ययन टोलीले सुझाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्देशनमा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शाखा अधिकृतद्वय महेन्द्रकुमार मण्डल र महेश कुमाइँको टोलीले स्थलगत अध्ययन र स्थानीय सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । टोलीले मंगलबार सदरमुकामका पहिरो प्रभावित विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । घरहरू जतिखेर पनि बग्न सक्ने वा माथिबाट पहिरो आउन सक्ने अवस्थामा छन् । ‘ती बस्ती सुरक्षित स्थानमा नसारिए जतिखेर पनि दुर्घटना हुन सक्छ’, शाखा अधिकृत मण्डलले भने, ‘जाजरकोटका करिब हजार घर पहिरोको जोखिमका दृष्टिले अति संवेदनशील अवस्थामा छन् ।’ पहिरोका प्रकृति कस्तो खालको छ, वर्तमान अवस्था, कुन क्षेत्र बढी प्रभावित छ ? के कारण पहिरो गयो ? दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझाव र लागत स्टमेट तयार गर्ने गरी आफूहरू आएको उनले बताए ।
‘भिरालो जमिनमा भित्ता खोपेर घर बनाइएका छन् । पानी र नालाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘सडक र घर बनाउँदा मापदण्ड मिचेर बनाइएको छ, जसकारण बस्ती नै पहिरोका उच्च जोखिममा परेका छन् ।’ पहिरोले बाटोघाटो अवरुद्ध गरिदिएपछि मालसामान ढुवानी र आवतजावतमा समेत समस्या परेको छ । जाजरकोट निर्वाचन क्षेत्र भएका वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सदरमुकाम खलंगामा देखिएको पहिरो जोखिम निराकरणका लागि टोली खटाउन निर्देशन दिएको बताए । सदरमुकाम खलंगाको पहिरो रोकथामका लागि करिब २० करोड रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा थप क्षति हुन सक्ने अवस्था छ उनले भने, ‘यहाँको पहिरो रोकथामका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । समाधानको उपायसहित लागत अनुमान मन्त्रालयमा पेस गर्छौं ।’
वनमन्त्री बस्नेतले पनि जाजरकोट सदरमुकाम पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले जोखिमबाट जोगाउन गर्नुपर्ने काम तत्काल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । आइतबार खलंगा ठाँटीमा गएको पहिरोमा परी आठ जनाको ज्यान गएको छ भने एक बेपत्ता छन् । केही दिनअघि गर्खाकोटमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो । जाजरकोट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका छन् । सोमबार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सांसद पहिरो प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण गरी फर्किएका थिए । उनीहरूले पहिरो रोकथामका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट विशेष पहल गर्ने र केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
