ठूला अस्पतालमै छैनन् दरबन्दीअनुसार डाक्टर

ठूला अस्पतालमै छैनन् दरबन्दीअनुसार डाक्टर

धनगढी/ डडेलधुरा : प्रदेशभरि ९ वटै जिल्लाको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरास्थित उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पनि दरबन्दीअनुसार चिकित्सक अस्पतालमा क्रियाशील छैनन् ।

सेती अञ्चल अस्पतालको दरबन्दी ३५ वर्ष पुरानो हो तर अहिले पनि उक्त अस्पतालको दरबन्दीअनुसार चिकित्सक अस्पतालमा खटिएका छैनन् । २३ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दीमध्ये १२ जनाको दरबन्दी रिक्त छ भने त्यसैमा ६ जना मेडिकल अफिसर पनि दरबन्दीमा छैनन् । ११ औं तहका वरिष्ठ फिजिसियनदेखि बालरोग, वरिष्ठ गाइनोक्लोजिस्ट, वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट, ईएनटी, सायक्याट्रिक्ट (मानसिक रोग विशेषज्ञ), मुटुरोग विशेषज्ञ र डेन्टल सर्जनलगायत नवौंं र १० औं तहका १२ जना चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

अस्पतालमा प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन एक जना, अब्स्ट्रेटिक्स तथा गाइनोक्लोजिस्ट एक जना, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट पेडियाटिङक्स दुई जना, वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट एक जना, जनरल हेल्थ सर्भिसेज एक जना, मेडिसिन एक जना, मेडिसिन कार्डियोलोजी एक जना, जनरल डेन्टल एक जना र जनरल हेल्थ सर्भिसेज एक जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।

कार्डियोलोजी (मुटुरोग विशेषज्ञ) को दरबन्दी सिर्जना भएको अढाई वर्षसम्म कुनै पनि डाक्टरले नाकमुख देखाएको छैन । ‘मुटुका रोगीहरू सबै काठमाडौंको भरमा छन्, उनीहरूले फलो अप चेक जाँचका लागि पनि काठमाडौं वा भारतको राजधानी दिल्ली जानुपर्छ’, सेती अञ्चल अस्पतालका मेसु डाक्टर सजन केसीले भने ।

संघीय सरकारले अञ्चल अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल र जिल्ला अस्पताल प्रदेशमातहत रहने निर्णय गरेको छ । तर, त्यसको आधिकारिक जानकारी भने नआएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सजन केसीले बताए ।

अञ्चल अस्पतालमा शड्ढया अभाव

सेती अञ्चल अस्पतालमा शड्ढया अभावले बिरामीलाई बेन्चमै राखेर उपचार गर्नुपरेको छ । ‘अस्पतालमा बिरामीको चापअनुसार बेड नहुँदा बेन्चमै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, बालरोग वार्डका इन्चार्ज मञ्जु पौडेलले भनिन् ।

प्रदेशका स्वास्थ्यसंस्था व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत आएसँगै अस्पतालमा झन् अन्योल भएको छ । अस्पताल विकास समिति भंग गर्दै सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत रहने निर्णय भएपछि व्यवस्थापन समितिले पनि अस्पताल हेर्न छाडेको छ ।

उपक्षेत्रीय पनि दरबन्दीमै उपेक्षित

तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा ०१७ सालमा डडेलधुरामा कुष्ठरोगीका लागि भन्दै टिम अस्पतालका रूपमा स्थापना भएर अहिले उपक्षेत्रीय बनेको अस्पताल पनि दरबन्दीकै कारण उपेक्षामा छ ।

विदेशीले चलाएको टिम अस्पताल उसले छाडेपछि ०७० असार बाट उपक्षेत्रीय अस्पताल घोषणा भएको थियो । अहिलेको कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बैतडी, बझाङ, दार्चुला, डडेलधुरा, डोटी, अछाम र बाजुराका बिरामीका लागि उपचार केन्द्र बनेको उपक्षेत्रीय अस्पताल, घोषणापछि भने दरबन्दीसँग जुझिरहेको छ ।

उपक्षेत्रीय अस्पताल घोषणा भएको पाँच वर्षमा भौतिक पूर्वाधार र अत्याधुनिक उपकरण जडान भए पनि दरबन्दीअनुसार विज्ञेषज्ञ चिकित्सक नआउँदा बिरामी रेफर गर्नुपरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट जितेन्द्र कँडेलले बताए ।

‘जटिल किसिमका बिरामीलाई रेफर गर्नुको विकल्प छैन’, उनले भने । उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरामा १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा दुई जना मात्रै कार्यरत रहेको उनले बताए । कँडेल फिजिसियन हुन् भने उनीसँगै रहेका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवराज जोशी मात्रै उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत छन् । अस्पतालको दरबन्दीमा रहेका अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर शिवराज जोशी हाल कैलालीको मालाखेती अस्पतालमा काजमा छन् ।

चिकित्सककै अभावमा महिनामा कम्तीमा पनि २० देखि २५ जना जटिल किसिमका बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्तले बताए । टिम अस्पतालमा विदेशीको टोलीले छाडेपछि मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) नामक गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्णय भएको अस्पताल आन्दोलनपछि उपक्षेत्रीय घोषणा गरिएको थियो ।

टिम र डडेलधुरा जिल्ला अस्पताल मर्ज गरी सय शड्ढयाको उपक्षेत्रीय अस्पताल सञ्चालन गरिए पनि दरबन्दीमा चिकित्सक नहुँदा उपचार प्रभावित भइरहेको छ ।

त्यतिबेला संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमको बीचमा पर्ने भएकाले उपक्षेत्रीय अस्पताललाई अरू जिल्ला अस्पतालको रिफरल अस्पतालका रूपमा विकसित गराउने गरी उपक्षेत्रीय घोषणा गरेको थियो ।

अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको विकास भइरहे पनि दरबन्दीअनुसार चिकित्सक पदपूर्ति गर्न नसकिँदा सेवा विस्तार गर्न नसकिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहले बताए । ‘पछिल्लो पटक भेटघाट क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले केही दिनभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउने आश्वासन दिनुभएको छ तर खै पठाउनुहुन्छ कि हुन्न, हेर्न बाँकी छ’, अध्यक्ष सिंहले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.