राष्ट्रियसभा बैठक : जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र परीक्षण गर्न माग

राष्ट्रियसभा बैठक : जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र परीक्षण गर्न माग

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्याको समाधानका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको उचित छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको बारेमा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर बहुमतको बलमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेकोमा उनले गुनासो गरे।

उनले भने, 'जोशीले समेत आफ्नो प्रमाणपत्र छानबिन गर्न माग गर्नुभएकाले तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य जानकारी गराउनु पर्दछ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत स्पष्ट पार्नुपर्छ।' 

सांसद राधेश्याम अधिकारीले कञ्चनपुरमा बालिका बलात्कारको विषयमा सरकारको धारणा सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दै काँडाघारीमा पछिल्लो पटक निशान खड्काको हत्या प्रकरणमा जोडिएका पात्र र प्रवृत्तिका बारेमा पनि उचित जवाफ गृहमन्त्रीले दिनुपर्ने माग गरे।

राजनीति गणितका आधारमा नचल्ने भन्दै सांसद देवले राजनीतिलाई गणितको आधारमा नचलाउन आग्रह गरे। सांसद वृजेशचन्द्र लालले तराई मधेशका नागरिकले नागरिकता नपाएकोमा गुनासो गरे।

बैठकमा सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको लामो समय भए पनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापन नभएकामा गुनासो गरे।

सरकारले हलियालाई तीन लाख रुपैयाँ र घर मर्मतका लागि एक लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारी कर्मचारीले सोही रकममा समेत घुस मागेको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे। सांसद स्नेहीले घुस माग्ने सरकारी कर्मचारीलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे।

सांसद विमला राई पौडेलले कञ्चनपुरमा पटकपटक बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै सरकारले कुनै पनि अपराधका बारेमा जानकारी नदिएको भन्दै गुनासो गरिन्।

उनले बलात्कारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न र सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरिन्। बलात्कार गर्नेलाई कडा कारवाही गर्न आग्रह गर्दै उनले विद्यमान कानूनमा सजाय कम भएकाले जन्मकैदको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन्।

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले गत शनिबार जाजरकोट जिल्लामा पहिरोमा परी नौ जनाको निधन भएको भन्दै अव्यवस्थित तवरले निर्माण गरिएका सडकका कारण पहिरो आउने क्रम बढ्दै गएको सदनलाई जानकारी गराए।

उनले निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण जाजरकोट–जुम्ला सडकखण्ड अवरुद्ध भएको, जाजरकोट–डोल्पा जोड्ने सडकखण्डमा समेत निर्माण व्यवसायीले ज्यादती गरेको र पहिरोको कारण समस्या पैदा भएको भन्दै त्यस्ता व्यवसायीलाई कारवाही गर्न माग गरे।

सांसद रामलखन चमारले नवलपरासीको गण्डक नहरका कारण भएको कटान, डुबानका कारण स्थानीयवासी समस्यामा परेको, समस्या समाधानका लागि पहल नभएको भन्दै गुनासो गरे।

गण्डक नहरका सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भारत सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै सांसद चमारले सत्यतथ्य जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.