अदालतको फैसलाले सडक विस्तार अन्योलमा : पुुनरवलाेकन गर्दै सरकार

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार बिरुद्ध परेका रिटमा अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुुझेको भन्दै सरकारले पुुनरवलोकनको तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीश त्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजालासले गत असोज २ मा गरको सडक विस्तार गर्दा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुुपर्ने फैसला बिरुद्ध पुुनरावेदन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।

काठमाडौंको सडक विस्तार रोक्न सानुु श्रेष्ठसहित ४७ जनाले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्सहित १५ वटा सरकारी निकाय बिरुद्धमा हालेको रिटको फैसलाले राष्ट्रिय राजगमार्गको दाया बाँया २५÷२५ मिटर हुुने व्यवस्थालाई घटाएको छ। यस्तै सडक विस्तार गर्दा जग्गासहित घरको पनि क्षतिपूर्ति दिनुुपर्ने, प्रचलित मूल्यमा विज्ञसमूह गठन गर्नुुपर्ने र पीडितपक्षलाई चित्त बुुझाएर मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुुपर्ने अदालतको फैसलानमा उल्लेख छ। गत असार १४ मा सार्वजनिक भएका यो मुुद्दाको पूर्ण पाठपछि सरकारले नै यो फैसला व्यावहारिक नभएको र विकास विरोधी निर्णय आएको भन्दै उल्ट्याउन आवश्यक तयारी गरिरहेको उक्त मुुद्दामा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका सरकारी वकिल तथा सहमहान्यायधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, ‘प्रचलित सडकको मापदण्ड विपरीत अर्थ लगाएर, राजमार्गमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनै नपर्ने व्यस्था अदालनले उल्ट्याएको छ। सरकारी वकिलले प्रमाण पुु¥याएर गरेको बहस उल्ट्याएर भएको निर्णयको पुुनरवलोकन सरकारले गर्न सक्ने भएकाले आवश्यक तयारी गरिएको हो।’ यो मुुद्दाको पुुनरवलोकन प्रधानमन्त्री कार्यालय वा विपक्षी बनाइएको १५ वटा सरकारी निकायमध्ये कुुनै एकबाट पुुनरवलोकन गर्न सकिने जानकारी पनि ज्ञवालीले दिए।

राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन २०२१ ले गरेको व्यवस्थामा सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ गजलाई राजमार्ग तोकिएको छ। यो व्यवस्थामा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कुुनै निर्माण भइसकेको वा निर्माण हुुन लागेको सडकलाई राजमार्ग घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ। राजमार्गमा पर्ने जग्गाको सूचना टाँस गरेर स्थानीयलाई जानकारी दिन सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुुसार राजमार्गमा परेको जग्गा सरकारी लगतबाट कट्टा गरिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुुसार राजमार्ग बनाउँदा घर वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गभित्र परेको अवस्थामा मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। यस अघि सडक विस्तारमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय व्यावहारिक नभएको र क्षतिपूर्ति दिनै नपर्ने जग्गामा पनि अदालतले दिनुपर्ने फैसला गरेकाले यसलाई पुुनरवलोकन गर्न खोजिएको सहमहान्यायधिवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए।

सडक विस्तारका क्रममा राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी क्षतिपूर्ति दिनुुपर्ने अवस्था देखिएको र विकास निर्माण ठप्प हुुने गरी अदालतको निर्णय आएकाले पुुनरवलोकन गर्न तयारी भइरहेको सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताएका छन्। उनले भने, ‘उपत्यका सडक विस्तार वर्षौंदेखि अदालतकै अन्तरिम आदेश र फैसला आएपछि रोकिएको छ। यस्तो फैसलाले विकासको गति दिने नभएर ठप्प पार्ने देखिएकाले पनि सरकारले फैसलाको पुुनरावेदन गर्न लागेको हो।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गका निकायका गतिविधि अगाडि बढ्न नसकेको बताएको छ। राष्ट्रिय गौरवदेखिका अन्य आयोजनामा पनि काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारमा दिनुुपर्ने क्षतिपूर्तिको नजिर बस्ने देखिन्छ। नागढुुंगा–कलंकी–चाबहिल–जोरपाटी सडक पीडितले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले गरेको पछिल्लो निर्णयले देशैभरको सडक विस्तार ठप्प पार्ने देखिएको छ। विकासको गति नरोक्न पनि गत असोज २ को अदालतको फैसला पुुनरवलोकन गर्न लागिएको भौतिक मन्त्रालयका सचिव मधुुसूदन अधिकारीले बताए।

सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीश त्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजालासले गत असोज २ मा गरको सडक विस्तार गर्दा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुुपर्ने फैसला बिरुद्ध पुुनरावेदन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुुख दीपक केसीका अनुुसार अदालतको फैसलाले सरकारलाई काम गर्न सहजीकरण गर्नुुपर्नेमा उल्टै असहज बनाएको छ। अहिले भएको फैसला अनुुसार काठमाडौंका सडकको जग्गामा क्षतिपूर्ति दिने हो भने देशैभरको सडक विस्तारमा क्षतिपूर्ति दिनुुपर्छ। यस्तो क्षतिपूर्तिका कारण पूर्वाधार निर्माणभन्दा जग्गााको क्षतिपूर्तिको रकम १० गुुणा बढी पर्ने बुुझाइ पनि केसीको छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुुक्त भाइकाजी तिवारीका अनुुसार प्राधिकरणले उपत्यकामा पछिल्लो सयम चार सय किलोमिटर सडक विस्तार गरिसकेको छ। अब बाँकी एक सय किमि मात्रैमा जग्गासहितको क्षतिपूर्ति माग भएपछि र स्थानीयले संगठित विरोध र अदालतको आदेशले रोकिएको हो। सडक विस्तारसम्बन्धि अदातलो पछिल्लो निर्णयले काठमाडौंको मुुख्य सडक विस्तारमा मात्रै राज्यलाई कम्तीमा ५१ अर्ब रुपैयाँको भार थपिदिएको छ। यस अघि नेपालभरको सडक विस्तारमा सरकारले घरको मात्रै क्षतिपूर्ति दिने गरेको थियो भने जग्गाको दिने गरेको थिएन।

अब जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिनुुपर्दा एकैपटक ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकोले सडक विस्तार सहज नभएको तिवारी बताउँछन्। अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने एक इन्च पनि सडक विस्तार गर्न नसकिने दाबी विकास आयुुक्त तिवारीको दाबी छ।