ई–पासपोर्ट छपाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच विवाद

काठमाडौं : ई–पासपोर्ट छपाइ सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच मत बाझिएको छ। सन् २०२० देखि लागू गर्ने गृहकार्यमा जुटेको सरकारले ई–पासपोर्ट छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी थालेको छ। तीन महिनाभित्र छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले इ पासपोर्ट स्वदेशमा छाप्ने वा विदेशमा छपाउने प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच मत बाझिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ई–पासपोर्ट स्वदेशमै छाप्नु पर्ने तर्क अघि सारेको छ भने परराष्ट्रले स्वदेशमा छापे ‘एसेम्बलिङ’ मात्र हुने हुँदा पासपोर्टको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नहुने भन्दै विदेशमा नै छाप्नु पर्ने तर्क गरेपछि विवाद बढेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय भने देशमा सुरक्षा मुद्रण केन्द्र स्थापना हुने भएपछि ई–पासपोर्ट स्वदेमै छाप्न सकिनेमा विश्वस्त छ। देशको सुरक्षाका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालय विदेशी मुद्रण कम्पनीलाई पासपोर्ट छाप्न दिन नहुने पक्षमा छ। परराष्ट्र सा्रेतका अनुसार ई–पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) द्वारा जारी निर्देशिका ९३०३ अन्तर्गत रहेर छाप्नु पर्छ। स्वदेशमा ‘एसेम्बलिङ’ हुने पासपोर्टको गुणस्तर आईकाओको निर्देशिकाअनुसार हुन नसके लगानी खेर जाने हुँदा विदेशमा नै छाप्नु पर्ने परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ई–पासपोर्ट स्वदेशमै छाप्नु पर्ने तर्क अघि सारेको छ भने परराष्ट्रले स्वदेशमा ‘एसेम्बलिङ’ मात्र हुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको नहुने भन्दै विदेशमा नै छाप्नु पर्ने तर्क गरेको छ।

असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत ई–पासपोर्ट छपाइ सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि मुद्रण कहाँ गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्रबीच मत बाझिएको थियो। सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) २०६७ साल पुस ११ देखि वितरण गर्न थालेको थियो। हालको एमआरपी पासपोर्टले अबको साढे दुई वर्ष मात्र धान्ने अवस्था भएपछि नयाँ पासपोर्ट छाप्नुपर्ने भएको हो। ७० लाख एमआरपी मुद्रण गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले अहिलेसम्म ५५ लाख ५४ हजार पासपोर्ट वितरण गरिसकेको छ। बाँकी १४ लाख ४६ हजार पासपोर्टले करिब साढे दुई वर्ष मात्र धान्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग प्रमुख रामकाजी खड्काले जानकारी दिए।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र मन्त्रिपरिषद्का अन्य मन्त्रीबीच एमआरपी छपाइबारे मत बाझिएको थियो। कोइरालाले छिमेकी भारतमा छाप्ने प्रयास अस्विकार गरी सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई मुद्रणको जिम्मा दिएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २०८७ सालपछि एमआरपी प्रचलनबाट हट्ने भएकाले ई–पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रियामा जान लागेको जानकारी दिए। उनले भने, हालको एमआरपी सकिने क्रममा छ र नयाँ पासपोर्ट मुद्रण गर्नुपर्ने स्थितिमा नयाँ प्रवधिको ई–पासपोर्ट मुद्रण प्रक्रियाका लागि ३ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ।’

हाल विश्वका १ सय १३ भन्दा बढी देशले ई–पासपोर्ट प्रचलनमा ल्याईसकेका छन्। दक्षिण एसियामा पनि श्रीलंका र पाकिस्तानले ई–पासपोर्ट लागू गरिसकेका छन् भने बंगलादेश ई–पासपोर्ट लागू गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ। ई–पासपोर्टमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हुने भएकाले यो हाल प्रचलनमा रहेका पासपोर्टभन्दा सुरक्षित हुने राहदानी विभागको दाबी छ। राहदानी विभाग प्रमुख खड्काले भने, ‘ई–पासपोर्टमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हुनेछ। बायोमेट्रिक प्रणालीमा आँखाको नानी र तीनपुस्ते जानकारी रहने हुँदा ई–पासपोर्ट दुरूपयोग हुने सम्भावना न्यून रहन्छ।’