काठमाडौं : सार्वजनिक संस्थान, विभिन्न विकास समिति तथा निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन गठित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई सरकारले खारेज गरेको छ।
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेजीसँगै सरकारलाई विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा आफू निकटकालाई राजनीतिक नियुक्ति दिने बाटो सहज बनेको छ। सरकारले बोर्ड जस्ता आवश्यक महŒवपूर्ण निकाय खारेज गर्दै संघीयतामा अधिकार तल गइसकेका धेरै निकायलाई भने यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ साल १५ मंसिरमा बोर्ड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइँदा अक्षम व्यक्तिको नेतृत्वका कारण धारासयी हुँदै गएपछि सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन निर्देशन बोर्ड गठन गरिएको थियो।
त्यतिबेला पूर्वसचिव विमल वाग्लेको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्दै सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको थियो। बोर्डले केही निकायमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गरे पनि वाग्लेको चारबर्से कार्यकाल सकिएपछि त्यसलाई निष्क्रिय पारिएको थियो।
संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयले स्वतन्त्र निकायबाट प्रतिस्पर्धा र निष्पक्षताका आधारमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई वर्तमान सरकारले आत्मसात् गर्न नसकेको वाग्लेले बताए। यस्ता निकायलाई अझ बढी सक्षम बनाउनुपर्ने अवस्थामा खारेज गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। संस्थान निर्देशन बोर्डजस्ता निकाय खारेज गरिँदा सार्वजनिक संस्थानमा नेताका खल्तीका मानिसलाई नियुक्त गर्न सहज हुने उनले बताए।
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले सार्वजनिक निकायमा पदपूर्ति गर्ने क्रममा खुला प्रतिस्पर्धाको विधि अपनाउने गरेको थियो। बोर्डले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको समितिमार्फत प्रतिस्पर्धीहरूको अन्तर्वार्ता लिने गरेको थियो। व्यावसायिक योजना र कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा बोर्डले एक कार्यकारी प्रमुखका लागि तीन जनाको सिफारिस सरकारसमक्ष गर्ने प्रावधान थियो। बोर्डले सिफारिस गरेका तीनमध्ये एकलाई सरकारले नियुक्ति गर्दै आएको थियो। अब बोर्ड खारेजीसँगै प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द भएको छ।
सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा आफू निकटलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने बाटो सहज बनेको छ।
उता सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित विभिन्न समिति तथा छुट्टै कानुनद्वारा वा सरकारको निर्णयबमोजिम गठित आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड र समिति खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि अन्ततः धेरै निकाय यथावत् राख्ने प्रयास थालिएको छ।
असार २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका त्यस्ता निकाय सकेसम्म खारेज गर्ने र राख्नैपर्ने भए औचित्यका आधारमा राख्न मन्त्रालयहरूले आवश्यक प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको औचित्यका आधारमा राख्न सकिने निर्णयलाई टेकेर औचित्य नभएका निकाय पनि यथावत् राख्ने क्रम भने सुरु भएको छ।
हालसम्म कर्णाली विकास आयोग, सुदूरपश्चिम विकास आयोग, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, अस्पताल विकास समिति गठन आदेश मात्रै खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
