समृद्धिको डोजर

दृश्य १  :  अर्घाखाँचीस्थित मालारानी गाउँपालिका र सन्धिखर्क नगरपालिकाबीचमा पर्ने बाँगी खोलास्थित कमेरो माटोयुक्त भीरमा बाटो खन्न डोजर चल्दैछ। वर्षात्का कारण ताछिएको पहाडमा पहिरो गएर सडकको डोरो मात्र बाँकी छ। अझ गज्जबको कुरा त अघिल्लो वर्ष पनि यही स्थानमा लाखौं खर्चेर खनेको बाटोले काम चलेन र फेरि खन्ने काम भइरहेको छ।

दृश्य २  :  काभ्रेको रोशी गाउँपालिकास्थित रोशी खोलाको भीरमा पनि बाटो खनिँदैछ, जहाँ सजिलै मोटर गुड्ने सम्भावना देखिँदैन तर पनि समृद्धिका लागि डोजर चलेकै छ।

दृश्य ३  :  अर्घाखाँचीकै मालारानी गाउँपालिका बाँगी निवासी एकजना ७० वर्षीय बाको विकास अनुभव यस्तो छ, ‘खै बाटो सफा गर्ने भनेर कति बजेट नगरपालिकाबाट ल्याए, दुईचार दिन मिसिन (डोजर) चलाए र हल्लाखल्ला गरे। जहाँ बाटो अप्ठेरो छ, त्यहाँ हेर्दै हेरेनन्, सजिलो ठाउँमा छेउकुना मिलाए झैं गरे अनि ठूला पार्टीकाले मिलेर खाए।’

अहिले देशमा जताततै समृद्धिको चर्चा छ। सायद त्यही समृद्धिलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउन जहाँतहीँ डाँडाकाँडा खन्ने क्रम तीव्र छ। आधुनिक समयमा सडकविना विकास सम्भव छैन। यसैलाई आधार मानेर गाउँघरमा बाटो खन्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र ढंगले अघि बढिरहेको छ। अहिले कर्णाली क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाहेक सबै ठाउँमा कच्ची मोटरबाटो भए पनि पुगेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समृद्ध नेपालका लागि सडक तथा रेल यातायात विकासको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७३–७८) अहिले जारी छ। मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार डोल्पा र हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। अहिले देशमा रणनीतिक महत्वका १५ हजार किमि सडक र स्थानीय सञ्जालका ६० हजार किमि सडक निर्माण भएको मन्त्रालयको रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ। यसरी कुल ८५ हजार किमि सडक निर्माण भइसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। लम्बाइका हिसाबले ८५ हजार किलोमिटर सडक थोरै होइन। तर यी सबै सडकमध्ये चालु अवस्थामा कति छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।

अहिले मुलुकमा सडकलाई नै मुख्य विकासको साधनका रूपमा हेरिएको छ। एक वर्षअघि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सडक खन्ने क्रम झन् बढेको छ। अहिले गाउँगाउँका जनप्रतिनिधि सडकमार्फत विकासको जालो फैलाउन व्यस्त छन्। जनप्रतिनिधिहरू आफैं डोजर किनेर चलाइरहेका छन्। यसरी खनिएका सडकको इन्जिनियरिङ मिलेको छैन। बस्, गाउँमा डोजर चालकले डोजर जता लग्यो, त्यहीँ सडक बन्ने अभ्यास छ। यस्तो सडकले एकातिर भूक्षयको समस्या विकराल बन्दै गएको छ भने दुर्घटना पनि बढाइरहेको देखिन्छ। अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस्ता सडकमा बर्सेनि बजेटको खोलो बगिरहेको हुन्छ।

भन्नुको अर्थ गाउँघरमा सडक नै बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन। सडक बन्नुपर्छ। सडकले नै गाउँ र सहरलाई जोडेको हुन्छ। फेरि सहरको समृद्धि गाउँमा पुर्‍याउने सडकले नै हो। तर के हाम्रा ग्रामीण सडकले साँच्चिकै सहरको समृद्धि गाउँमा पुर्‍याएका छन् त ? अथवा तिनीहरू फगत गाउँलाई नयाँ उपभोग केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्दैछन् ? यसको उत्तर भने खोजिनुपर्छ।

गाउँघरमा सडक बनाउँदा जताततै सडकको जालो जरुरी हुँदैन। प्रत्येक गाउँपालिकालाई एउटा भरपर्दो सडक सञ्जालले जोड्न सके काफी हुन्छ। सबैले टोलटोलमा अनि घरघरमा बाटोको आशा गर्नु हुँदैन र आवश्यक पनि छैन। अहिले ती ग्रामीण सडकले गाउँको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सकेको छैन। गाउँघरतिर सामान बोकेर जाने ढुवानीका साधन रित्तै वा केही मान्छे बोकेर फर्किन्छन्।

जुम्लामा सडक पुगेको १० वर्ष भयो। मृत्युमार्गको उपमा नै पाएको कर्णाली राजमार्गले सयौंको ज्यान पनि लियो। यद्यपि कर्णालीको भूगोल जटिल भएकाले एकतर्फी नै भए पनि त्यही सडकलाई स्तरोन्नति गरी पर्याप्त प्याराफिट राखेर सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। मुगुको रारामा पनि मोटरबाटो पुगेको केही वर्ष भइसक्यो।

समाजका केही टाठाबाठाले राज्यको स्रोत र साधन कब्जा गरेर गरिने सीमित प्रगति विकास हुन सक्दैन। विकासले झन् धेरै मान्छेलाई किन गरिब बनाउँदैछ ? किन आर्थिक असमानता बढाउँदैछ ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।

कर्णाली सडक सञ्जालमा जोडिँदा त्यहाँ उडाएर/बोकाएर पुर्‍याइने खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामान सवारीसाधनबाट पुगे। यसको प्रत्यक्ष लाभको रूपमा उपभोक्ताले बजारिया सामान पहिलेको तुलनामा सस्तोमा उपभोग गर्न पाए। केही नयाँ अनुहारले कर्णालीको रोमाञ्चकारी यात्रा गर्न पनि पाए। त्यसभन्दा बढी यो सडक सञ्जालले कर्णालीको अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो पार्ने गरी केही दिएको छैन। कर्णालीका उत्पादन सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटवल अनि काठमाडौंका बजारमा छ्याप्छ्याप्ती आउन सकेनन्। दुःखका साथ भन्नुपर्छ– हाम्रा ग्रामीण सडक सञ्जाल केवल बजारिया उपभोग्य सामान ढुवानी गर्ने मार्ग मात्रै बनेका छन्।

पंक्तिकार दुई वर्षअघि पहिलोपटक मुगुको राराताल पुग्दा खाजाका रूपमा चाउचाउको झोल खानुपर्‍यो। यद्यपि कर्णालीका विकट स्थानमा चाउचाउको झोललाई पौष्टिक पदार्थका रूपमा लिइने रहेछ। सडकले गाउँलेलाई दिएको उपहार यही हो। त्यहाँ सुत्केरी हुँदा पनि आफन्तहरू चाउचाउको झोल खुवाउन पाउँदा खुसी हुने अवस्था रहेछ। के यही मनोविज्ञान र उपभोक्ता शिक्षाले मुलुक उँभो लाग्छ ? अनि समृद्धि हासिल हुन्छ ?

स्वर्गीय संरक्षणविद् डा. हर्क गुरुङ गाउँघरतिर बजारका सामान ढुवानी गरेर पुग्ने सवारी साधनहरूले त्यहाँका मान्छे बोकेर फर्किएको दृश्यबाट सारै खिन्न हुन्थे। उतिबेला फाट्टफुट्ट देखिने यस्तो दृश्य अहिले आम भएको छ र हामी त्यसैमा अभ्यस्त भएका छौं। हिजोआज गाउँघरतिर खाजा खाने कुरा गर्दा चाउचाउ र बिस्कुट अनि प्यास मेट्न कोकाकोला र पेप्सीकोला अगाडि आउँछन्। गाउँघरका ससाना बजारमा तराईतिरबाटै ढुवानी गरिएका तरकारी बिक्रीका लागि राखिएका दृश्य देख्न पाइन्छ। गाउँले अर्थतन्त्रलाई सहरी अर्थतन्त्रसँग जोड्ने कडी के हो ? हामीले विकास र समृद्धिको डिङ हाँक्दै गर्दा यस्तो अर्थतन्त्रको कडी खुट्ट्याउनु पर्छ कि पर्दैन ?

विकास के हो र विकास कहाँ हुनुपर्छ ? भन्ने प्रश्न ३५/३६ सालतिर बीपी कोइरालाले उजागर गरेका दुइटा प्रसंगबाटै प्रस्ट हुन्छ। पहिलो प्रसंगमा बीपी भन्छन्, ‘विकास भनेको के हो ? विकास कसका लागि हो ? विकास गाउँमा भएको छ कि आँकडामा ? अस्ति म एउटा समारोहबाट फर्किंदै थिएँ, त्यो समारोहभित्रको वातावरण र बाहिर अड्याइएका ठूलाठूला महँगा मोटर देख्ने जोसुकैले पनि भन्ने थिए– नेपालमा ठूलो विकास भएछ र यहाँका मानिस धेरै धनी भएछन्।’

त्यस्तै तत्कालीन समयमा काठमाडौं बसेर पढ्ने विद्यार्थीहरूको बसाइको अवस्थालाई चित्रित गर्दै दोस्रो प्रसंगमा बीपी भन्छन्, ‘म पहाडतिरबाट काठमाडौं आएर डेरा गरी बस्ने केही विद्यार्थीका कोठामा गएँ। उनीहरू चारपाँचजना एउटै कोठामा बसेका थिए, जसमा सुकुल बिछ्याइएको थियो र त्यसलाई मैलो तन्नाले ढाकेको थियो। उनीहरू त्यहीँ सुत्थे र बगलमा रहेको एउटा फोहोर होटेलमा खान्थे।’ यी दुई अनुभवबाट बीपी निष्कर्ष निकाल्छन्, ‘यी दुई अनुभवले मलाई के लाग्यो भने यहाँ दुईवटा नेपाल रहेछ। एउटा महँगा मोटरगाडी चढ्ने नेपाल र अर्को गाउँको गरिब नेपाल।’

हो, बीपीले अनुभव गरेका यी दुई दृश्य बितेको पनि चार दशक भइसक्यो। तर मूलभूत रूपमा विकासको सवालमा यी दृश्य अहिलेकै हुन्। किन चार दशकसम्म पनि हामीले त्यो दृश्यलाई बदल्न सकेनौं ? अर्थशास्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, आधुनिक विकास मापन निर्धारण गर्ने आर्थिक वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) नै हो। अबको एक दशक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नगर्दासम्म हामी अहिलेको पिछडिएको अवस्थाबाट माथि आउन सम्भव छैन। अनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर खस्किँदै जानुले विकास प्रक्रियाबाट काफी असन्तुष्ट हुने ठाउँ छ। तर त्योभन्दा बढी असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरा हाम्रो विकास प्रक्रियाले गाउँ र सहरबीच गरेको विभेद हो। गाउँलाई झन् टाढा बनाउने र गाउँका मानिसलाई सहरतिर मात्रै आकर्षित गर्ने परिपाटी मुलुकको समतामूलक समृद्धिका लागि निकै ठूलो संरचनागत वाधक हो।

तर सरकार समृद्धिका लागि संरचनागत वाधक हटाउनेभन्दा परियोजनाको बिस्कुन लगाउनमै तल्लीन छ। निर्माणाधीन परियोजनालाई प्राथमिकता तोकेर निर्माण गर्नुभन्दा नयाँनयाँ आयोजना घोषणालाई नै तीव्रता दिइरहेको छ। अनि स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारकै नक्कल गरिरहेका छन्। गाउँमा केवल बाटोघाटो र ठूला संरचना निर्माणलाई नै विकास बुझ्न थालिएको छ।

अहिले जसरी गाउँगाउँमा कार्य घन्टा बिताउनका लागि समृद्धिको डोजर चलिरहेको छ, त्यसले केही सीमित व्यक्ति र जनप्रतिनिधिको वासलातलाई त सुधार गरेकै छ, समग्र राष्ट्रको वासलात भने नकारात्मक बन्दै गएको छ। त्यसैले विकास र समृद्धिका नाममा परियोजना घोषणा गर्ने तथा अनियन्त्रित र योजनाविहीन रूपमा पहाड खोस्रिने कार्य रोकिनुपर्छ।

विकासका कुरा गर्दैगर्दा विकास के हो अनि विकासबाट कसले र कसरी लाभ लिने होजस्ता प्रश्नको उत्तर पनि सँगसँगै खोज्दै जानुपर्छ। समाजका केही टाठाबाठाले राज्यको स्रोत र साधन कब्जा गरेर गरिने सीमित प्रगति विकास हुन सक्दैन। यतिका वर्ष चलेको विकास प्रक्रियाले किन आर्थिक असमानता बढ्न गयो ? विकासले झन् धेरै मान्छेलाई किन गरिब बनाउँदैछ ? समृद्धिको डोजर चलाउँदै गर्दा कम्तीमा मस्तिष्कमा यी प्रश्नहरूलाई पनि अंकुराउन दिने हो कि ?