गौर : शीतलहर, चर्को घाम सहँदै आएका रौतहट चन्द्रपुर–९ चेतनगरका मुसहर समुदायको वर्षायाम पनि निकै पीडादायी बनेको छ । अहिले वर्षाको समयमा आफू र बालबच्चालाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउँदै आएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमले १७ महिनाअघि दलित समुदायको घर बनाउन सुरु गरेको थियो । तर १७ महिना बितिसक्दा पनि दुइकोठो घर निमार्ण हुन सकेको छैन । चन्द्रपुर–९ चेतनगर मुसहरटोलमा ७२ वटा मुसहर समुदायका झुपडी छन् । तीमध्ये २१ वटा भत्काएर पक्की घर बनाउन लागिएको भए पनि करिब डेढ वर्षदेखि घर निमार्ण कार्य अलपत्र छ ।
बस्तीका २१ मध्ये ३ वटा घरको जग उठाएर अलपत्र छाडिएको छ । अन्य घरको पर्खाल उठाइएको छ झ्याल, ढोका, छाना बनाइएको छैन । छाना नभएका कारण उनीहरू खुला आकासमुनि महिनौंदेखि बस्न बाध्य छन् ।
पर्खाल मात्रै लगाएको घरभित्र केहीले पाल टाँगेर बस्दै आएका छन् भने केहीले फुसको झुपडी बनाएका छन् । अधिकांश मुसहर बस्तीको बीचमा रहेको एउटा सानो प्रतीक्षालयमा बालबच्चासहित बस्दै आएका छन् ।
स्थानीय चन्द्रदेव माझी मुसहरले भने, ‘धेरै समस्या छ, गरिबको पक्षमा बोलिदिने कोही छैनन ।’ बस्तीका इन्दल माझी मुसहरले महिनौं बितसक्दा पनि घर नबनेपछि जग उठाएको ठाउँमा झुपडी बनाएर त्रिपालले छाएर गुजारा चलाउदै आएका छन् ।
दुई कोठाको पक्कीघर अलपत्र परेपछि उनीहरूसँग झुपडी बनाएर बस्ने जमिनसमेत छैन । त्यही अलपत्र घरमा पराल, खर तथा त्रिपालले बेरेर उनीहरू बस्दै आएका छन् । पानी परेको र हावाहुरी आएको बेला विचल्ली हुने गरेको श्यामदेवी माझी मुसहरले दुखेसो पोखिन् । पीडित बुटनी माझी मुसहरले भनिन् ‘पानीले भिजेर दुई जना बच्चाहरू बिरामी भएका छन्’, उनले पीडा सुनाउँदै थपिन् ‘यो वर्षामा बाँचिदैन होला ।’ जाडोमा शीतलहर, गर्मीमा लामखुट्टेको प्रकोप र वर्षामा पानीले दिनुसम्म दुःख दिएको उनीहरू बताउँछन् । सहरी विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत रौतहटमा गएको आर्थिक वर्षमा एक हजार दलित परिवारलाई घर निमार्ण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा घर निर्माणको कार्य अलपत्र परेको हो ।
अलपत्र बनेको घर नबन्नुको कारणसमेत मुसहर समुदायले जानकारी पाएका छैनन् । सरकारले घर बनाइदिन लागेकोसम्म जानकारी पाएका उनीहरू आफूहरू विचल्लीमा परेको मात्रै गुनासो गर्छन् । गत आवमा एक हजार घर बनाउन निवेदन माग गरिएकोमा ९ सय २१ दलित परिवारले निवेदन दिएका थिए । जिल्लाको ३६ वटा दलित बस्तीमा ८ सयभन्दा बढी घरहरू अधुरो अवस्थामा रहेका छन् । दुई लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँको लागतमा सरकारले तराई मधेशका जिल्लाहरूमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत विपन्न दलित परिवारलाई पक्की घर बनाइदिन लागेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
