काठमाडौं : एक वर्षमै ५ हजार सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गए । ‘राष्ट्रसेवक’ को सरदर २५ हजार दिन घुमेरै बित्यो । त्यसमा राज्यकोषबाट २ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी सकियो ।
अहिले आएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यत्रो खर्चको उपलब्धि देखाउन र्याखर्याख्ती पारिररहेको छ । भ्रमणकर्ता र तिनलाई पठाउने अधिकारीहरू भने जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् ।
घुमेर सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको हो । उसले २२ वटै मन्त्रालय तथा सबै केन्द्रीय निकाय, आयोग, नियोग तथा प्रहरी र सेनाका प्रधान कार्यालयसँग विदेश भ्रमणका विवरण मागेको हो । २०७४ साउनदेखि २०७५ असारसम्मको संख्या आफैंमा अत्यासलाग्दो पाइयो ।
कतिपय भ्रमण दातृ निकायको खर्चमा समेत भएका छन् । त्यसको यकिन विवरण भने जुट्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कोषबाट मात्र उक्त अवधिमा दुई अर्ब रुपैयाँ सकिएको जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अधिकांश कर्मचारीले भ्रमणको स्रोतसमेत खुलाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार भ्रमण तीनदेखि १० दिनसम्मका छन् । त्यसलाई औसत ५ दिन मानेर कार्यालयले २५ हजार दिन बिताएको आँकडा निकालेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपसचिव अर्जुन रेग्मीको नेतृत्वमा यसमा कार्यदल गठन गरेको छ । त्यसले कर्मचारीको विदेश भ्रमणको औचित्यबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको छ । कतिपयले त्यसको औचित्यसम्म पेस गर्न सकेका छैनन् । दातृ निकायको सहयोगमा गएका सबैजसोले विवरण लुकाएका छन् ।
- २५ हजार दिन व्यर्थमा
- सरकारी कोषबाट २ अर्ब खर्च
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोध्यो औचित्य
सरकारले केहीअघि वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७५ जारी गर्दै कर्मचारीलाई दातृ निकाय, परामर्शदाता तथा ठेकेदारको सहयोगमा विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । विदेश भ्रमणको औचित्यबारे अनुसन्धान गर्न गठित टोलीले अहिले कुन कर्मचारी कति दिन कुनकुन देशाको भ्रमणमा गए र त्यसबाट मुलुकलाई फाइदा या बेफाइदा के भयो भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । पाँच हजार कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाँदा उनीहरूको अनुपस्थितिमा सरकारी सेवामा परेको असर र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ ।
सुरुमा धेरै निकायले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भ्रमण विवरण दिन आलटाल गरेका थिए । तर कार्यालयले कडा चेतावनीयुक्त पत्र पठाएपछि मात्रै विवरण आएको हो । तर, अझै सबै निकायले पठाइनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रशासन महाशाखाको भनाइ छ ।
कार्यालयका अनुसार भ्रमणमा जानेमा आधाभन्दा बढी सचिव, सहसचिव र उपसचिव छन् । सेना तथा प्रहरीमा पनि उच्चपदस्थको संख्या बढी छ । केही सचिव र सहसचिव भने एक वर्षमा चार–पाँच पटक पनि गएको पाइएको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७२ मा उच्चपदस्थ अधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै त्यसमा कडाइ गरेको थियो । तर अधिकांश कर्मचारीले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
