पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चीनको सीमा कोरलादेखि पोखरा र पोखरादेखि दुम्कीबास हुँदै भारतीय सीमासम्मको सडकलाई प्रदेशकै लाइफलाइनको संज्ञा दिएका छन् । यो सडक डेडिकेटेड २ लेन फराकिलो बनाउन सके आर्थिक गतिविधि बढेर प्रदेशको अर्थतन्त्र उकासिने धारणा उनी बेलाबेला प्रकट गरिरहन्छन् । असार अन्तिम साता मुस्ताङ पुगेर फर्कंदा कालीगण्डकी किनार गलेश्वरमा एउटा अन्तरक्रियामा उनको असन्तुष्टि छचल्कियो । सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै उनी कड्किए ।
‘खटाएको जनशक्ति र उपकरण हेर्दा समयमै सडक पूरा हुने लक्षण देखिन्न’, उनले भने, ‘यो पाराले समृद्धि हासिल हुँदैन ।’ प्रदेशको समृद्धिमा कोसेढुंगा साबित हुने भनेको सडकको काम केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश सरकारमार्फत होस् भन्ने उनको भनाइ थियो । खर्चमा केन्द्र सरकारले समेत सहकार्य गर्ने तर प्रदेशमातहत भए निर्माण छिटो र राम्रो काम हुने विश्वास उनले प्रकट गरे । उनकै भनाइमा फराकिलो द्रुतमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन निःशुल्क गरिदिन चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रको अनुमति लिनुपर्छ । अर्काेतिर उक्त सडक केन्द्रकै मातहत छ ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १९ को बैठकले कोरला—पोखरा, पोखरा—दुम्कीबास द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ कम्पनीबाट निःशुल्क गराउन सहमति माग्दै केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको जवाफ अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशले पाएको छैन । एउटा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले मुख फोरे, ‘सहमति छ भन्ने दुई शब्द लेख्न पनि केन्द्र सरकार कन्जुस्याइँ गर्छ, सबै अधिकार आफ्नै मुठीमा राख्ने केन्द्रीकृत सोच अझै गएको छैन ।’
भारतीय सीमानाका त्रिवेणीस्थित भन्सारबाट अहिले स्थानीयले ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आयातनिर्यात गर्न सक्दैनन् । त्यो भन्सार अझै पनि प्रदेश ५ को भैरहवा भन्सार कार्यालयमातहत छ । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन २ को बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको दक्षिणी नाका त्रिवेणी र उत्तरी नाका कोरलामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको जवाफ सरकारबाट प्रदेशलाई अझै आएको छैन ।
गण्डकी प्रदेशको त्रिवेणी पुग्न प्रदेश ५ को बर्दघाट हुँदै जानुपर्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न वन मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा रोकिएको छ । अनुमतिका लागि गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको पनि धेरै समय भइसक्यो ।
सबै प्रतिनिधि उदाहरणको एउटै सार हो—प्रदेश सरकार कराउँछ, केन्द्र सरकार सुन्दै सुन्दैन ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुविधासम्पन्न क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी रोग तथा मिर्गाैला उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवासहित सञ्चालन गर्न प्रदेशमातहत ल्याउन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २० असारको बैठकले गरेको थियो । साउन १५ गते मुख्यमन्त्री गुरुङ स्वयं उक्त अस्पतालको निरीक्षणमा गएका थिए ।
अस्पतालको दुरावस्था देखेपछि उनले भने, ‘अस्पताल केन्द्र सरकारमातहत छ, प्रदेशले सहयोगमात्र गर्न सक्छ ।’ सिटीस्क्यान मेसिन १० महिनादेखि बिग्रँदा पनि नबनेको, एमआरआई मेसिन नभएको, डाइलासिस मेसिन नपुगेकोलगायत धेरै समस्या देखेपछि मुख्यमन्त्रीले समाधान गर्न धेरै नलाग्ने सुनाए । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो महिना उक्त अस्पताल प्रदेशलाई दिन अनुरोध गरेको थियो । बुधबार फेरि प्रदेश सरकारले त्यही अनुरोध दोहो¥याएको छ ।
यी प्रतिनिधि उदाहरणको एउटै सार हो—प्रदेश सरकार कराउँछ, केन्द्र सरकार सुन्दै सुन्दैन । भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरे नेतृत्वको टोलीसँग मंगलबार र बुधबार यस्तै गुनासा राखिएका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरूसहित दुई दिन गुनासा सुनेर उक्त टोली काठमाडौं फर्किएको छ ।
मन्त्री बस्नेतले अहिले प्रदेश सरकार बसेका कार्यालयहरू केन्द्रबाट प्रदेशमा नामसारी गरिदिन पनि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । ‘यताबाट निर्णय गरेर अनुरोध गरेका पत्रको जानकारी छिटो दिनुप¥यो भनेका छौं’, उनले भने, ‘ऐननियम छिटो बनाइदिनु प¥यो, कार्यक्षेत्र छुट्ट्याइदिनु प¥यो ।’ केन्द्रबाट आएको टोलीसँगको बैठकमा सहभागी प्रमुखसचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कर्मचारी अभावको कुरा राखेको जानकारी दिए । उनले संघीय कानुनहरू नबन्दा यहाँ कानुन बनाउनै समस्या रहेको पनि सुनाए । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूलाई ३२ सय कर्मचारी चाहिने केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेको छ । तर अहिलेसम्म प्रदेशमा २ सय ५० कर्मचारीमात्र छन् । कर्मचारी नभएकै कारण मन्त्रालयमातहतका विभाग, निर्देशनालय बनाउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आएको उनी सुनाउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
