काठमाडौं : नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काममा अवरोध आएको छ। अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल आयल निगमले यसका पछाडि प्रमुख चारवटा कारण रहेको जानकारी दिएको छ। पाइपलाइन विस्तार गर्ने रुटमा व्यावसायिकतथा आवासीय भवन, धार्मिक सम्पदा, वनजंगल र भौगोलिक वनावट अवरोधका रूपमा देखा परेका छन्। ‘पेट्रोलियम पाइपलाइन दु्रतगतिमा अघि बढ्न नसक्नुमा चारवटा कारण छन्’ ,निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘समस्या समाधान गर्न हामी मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौं। समस्या नजिकबाट अध्ययन गर्न हामी आफै स्थलगत भ्रमणमा जाँदैछौं।’
पाइपलाइन रुटमा देखिएको अवरोध हटाउन निगमको केन्द्रीय टोलीले शुक्रबार स्थलगत अध्ययन गर्न लागेको छ। निगमले इन्डो–नेपाल बोर्डरदेखि रजतजयन्ती चोकसम्म सवाकिलोमिटर, गण्डक चोकदेखि परवानीपुरसम्म १२.५ किलोमिटर र जितपुर बजारको २०.६ किलोमिटर सडकखण्डमा अवरोध फेला परेको छ। यसैगरी सिमरादेखि अमलेखगञ्जको दुई खण्ड सामुदायिक वनको २७.६ किलोमिटर र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलको ३६ किलोमिटर खण्ड पनि अवरोध बनेको छ।
निगमले यस्ता समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रस्तावसमेत गरेको छ। इन्डो–नेपाल बोर्डरदेखि रजतजयन्ति चोकसम्म सडकको सीमा मिचेर आरसीसी भएको २१ घर, इँटाको दुई घर र १० छाप्रो गरी ३३ संरचना हटाउनुपर्नेछ। यस्तै गण्डक चोकदेखि परवानीपुरसम्म आरसीसी भएका १३ व्यावसायिकघर, इँट्टाको ३१ व्यावसायिकघर, छाप्रोसहितको ४३ मन्दिर र छाप्रोबाहेकको दुई मन्दिर गरी ८९ संरचना हटाउनुपर्ने भएको छ।
निगमका अनुसार जितपुर बजारमा भने आरसीसी भएको २५ व्यावसायिक र आवासीय घर, इँटाको ६१ व्यावसायिक घर र आवासीय घर गरी २९ वटा संरचना भत्काउनुपर्ने मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। यो प्रस्ताव निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले आफै बुझाएका हुन्।
जितपुर बजारदेखि सामुदायिक जंगलसम्म (पथलैया नजिक) को २६.५ किलोमिटरको रुट क्लियर भइसकेको निगमले जनाएको छ। यसैगरी पथलैयाबजारको २८.५ किलोमिटरको रुट पनि क्लियर भइसकेको छ। अवरोध देखिएका चार खण्डको समस्या समाधान गर्न निगमले सडक विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। यसबाहेक पाइपलाइन विस्तारमा ठूलो अवरोधका रूपमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्र पनि देखिएको छ।
पाइपलाइन विस्तार गर्ने रुटमा व्यावसायिकतथा आवासीय भवन, धार्मिक सम्पदा, वनजंगल र भौगालिक वनावट अवरोधका रूपमा देखा परेका छन्।
पाइपलाइन ओछ्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विशेष आग्रहमा वन तथा वातावरण मन्त्रलायले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) को सूचना निकालिसकेको छ। वनजंगलको रुख कटानी गर्दा सरोकार निकायलाई हानि हुने वा नहुने सुझावका आधारमा मन्त्रालयले रुख कटानीका विषयमा निर्णय गरेपश्चात् रुख काट्ने काम सुरु हुनेछ। निगमका अनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउन निकुञ्जको वनजंगल क्षेत्रमा आठ किलोमिटरसम्मको दूरी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
पाइपलाइन आयोजना सिमराका मेकानिकल इन्जिनियर शरद पौडेलले रुट क्लियर भएका विभिन्न सडकखण्डमध्ये १६ किलोमिटरमा पाइप ओछ्याइसकिएको बताए। भारतको रक्सोलस्थित इन्डो–नेपाल सीमादेखि अमलेखगञ्जको डिपोसम्मको कुल दूरी ३६.२ किलोमिटर छ। यसमध्ये खण्डखण्ड गरी हालसम्म १६ किलोमिटरको रुटमा पाइप ओछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ। अब २० किलोमिटर बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
