मानव अधिकार कार्यान्वयनका जटिलता

मानव अधिकार कार्यान्वयनका जटिलता

मानव अधिकार सिद्धान्तमा जति सरल छ, कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै जटिल। सिद्धान्तमा सबैको समर्थन, अडान र प्रतिबद्धता छ, तर व्यवहारमा उदासीनता। सिद्धान्त र व्यवहारबीचको खाडल नै मानव अधिकार कार्यान्वयन जटिल हुनुको प्रमुख कारण हो। अधिकारको सवाल नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै जटिल छ। विकसित मुलुक पनि यसको मारमा छन्। उदाहरणका लागि अमेरिकाजस्तो शक्ति, स्रोत र साधनसम्पन्न राष्ट्रले पनि नेपालजस्तो गरिब मुलुकले अनुमोदन गरेको बालअधिकारसम्बन्धी सन्धि अनुमोदन गर्न नसकेको तीतो यथार्थ छ।

कतिपय युरोपियन मुलुकले अन्य देशको मानव अधिकारका सन्दर्भमा उठाउने गरेका एजेन्डा आफ्नो देशको एजेन्डा बन्न सकेको छैन। मानव अधिकारका सन्दर्भमा युरोपियनहरूको बहसको शैली हेर्दा मानव अधिकार पछिल्लो समय गरिब मुलुकलाई धनी मुलुकले आफ्नो प्रभाव, दबाब र वशमा पार्न प्रयोग गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ। यसैले विश्वकै सन्दर्भमा मानव अधिकारको बोलाइ, भोगाइ र गराइबीच जटिलता सिर्जना भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा निम्न कारणले मानव अधिकार कार्यान्वयनको जटिल छ :

संक्रमणकालीन मुद्दा : देश दसबर्से हिंसात्मक द्वन्द्वबाट तंग्रिन खोज्दैछ। तर द्वन्द्वकालीन अवस्थामा मानव अधिकार हनन भयो भनिएका मुद्दाका कारण द्वन्द्वको घाउबाट तंग्रिन सकिएको छैन। न्यायको अभावमा द्वन्द्वकालीन घटना पीडितले बिर्सन सकिरहेका छैनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा जुन ढंगले द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने भनियो, व्यवहारमा त्यो पटक्कै भएन। तत्कालीन अवस्थामा भएका मानव अधिकार हननका मुद्दालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्ने सन्दर्भमा राज्य अल्मलिएको देखिन्छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम गठन भएका संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र भनिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन्। न आयोगहरूले माग गरेजस्तो ऐन सरकारले दिन सकेको छ न त विद्यमान ऐनले प्रदान गरेको जेजति अधिकार छ त्योसम्मको अधिकारको प्रयोग नै आयोगहरूले गर्न सकेका छन्। उजुरीको चाङ बनाउने र हरेक वर्ष आफ्नो म्याद थपमा नै दुई आयोगको मुख्य काम बनेको देखिन्छ। यसबाहेक द्वन्द्वपीडितले अनुभूति गर्ने खालको कुनै पनि काम आयोगबाट भएको छैन।

द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा कारबाही कि क्षमादान भन्ने जटिल विषय छ। द्वन्द्वपीडित द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई जसरी पनि कारबाही होस् भन्ने चाहन्छन्। तर तत्कालीन द्वन्द्वरतपक्ष क्षमादान मात्र नभएर मानव अधिकार हनन नै भएको छैन भन्ने व्याख्या होस् र सबै मुद्दा एउटै निर्णयले टुंगियोस् भन्ने चाहन्छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी टुंगोमा पुर्‍याउन जटिल छ। यो काम कानुनीभन्दा पनि ‘ट्याक्टफुल्ली’ रूपमा हुन जरुरी छ।

राजनीतिक खिचातानी : देशमा हिंसात्मक द्वन्द्वको समाप्ति भयो, संविधान बन्यो, तर पनि राजनीतिक खिचातानी अन्त्य भएन। राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्ति हुन सकेन। निरन्तर विरोध, अनशन, मुठभेट, बन्द, हडताल प्रजातन्त्रको पर्यायवाचीजस्तो भयो। सहमतिको संस्कृति बन्न सकेन, बरु विमतिचाहिँ राजनीतिको अभिन्न अंग बन्यो। प्रतिपक्षले विषय खोजीखोजी खोचे थाप्ने र सत्तापक्षको प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने नीतिले गर्दा नागरिकको प्रत्यक्ष अधिकारमा असर पर्‍यो। नागरिकको अधिकारको सवाल न प्रतिपक्षले कहिल्यै उठायो न सत्तापक्ष कहिल्यै जिम्मेवार भयो। सबै दल आफ्ना स्वार्थका एजेन्डामा केन्द्रित भए। तर जति पनि स्वार्थका एजेन्डा अगाडि सारिए, ती सबै प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारका नाममा सारिए। अधिकारका नाममा भएका राजनीतिक गतिविधिले नै अधिकारको हनन गर्‍यो। एउटा दलको विधिको शासन अर्को दलका लागि मानव अधिकारको हनन हुने दृष्टिदोष दलहरूमा देखियो। दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको विकास त भएन नै, संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने प्रजातान्त्रिक व्यवहार र पद्धतिमा समेत दल इमानदार भएनन्। दलहरू इमानदार नहुनुको मार जनतामा परेको छ।

विभाजित नागरिक समाज : नेपालको मानव अधिकार नागरिक समाजको आन्दोलनको उपज हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्था बन्नुआगाडि नै मानव अधिकारको बहस गैरसरकारी क्षेत्रबाट चुलिसकेको थियो। अधिकार आयोगकै गठनमा पनि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। तर आयोग गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त्यही नागरिक समाज यतिबेला कित्ता–कित्तामा विभाजित छ। मानव अधिकारका एउटै एजेन्डामा पनि व्यक्ति र संस्थैपिच्छे फरक–फरक दृष्टि र व्याख्या छन्। विभाजित मानसिकतामा अधिकार कमजोर भएको छ। अधिकांश मानव अधिकारकर्मीको रूपमा चिनिएकाहरू कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध छन् र आफूनिकट दलको एजेन्डा निकट भएर बोल्छन्। यसले गर्दा मानव अधिकार समुदाय आलोचित हुन पुगेको छ।

पश्चिमा मुलुकको दबाब र प्रभाव : मानव अधिकार विश्वव्यापी विषय भए पनि देशभित्र बहस हुने मानव अधिकारको विषय त्यो देशका नागरिकका लागि हो। तर हाम्रो देशको मानव अधिकारको बहसकर्ता र व्याख्याता पश्चिमा मुलुक भएका छन्। देशको मानव अधिकार ठीक छ÷छैन भनेर पश्चिमा मुलुकले रबर स्ट्याम्प लगाइदिनुपर्छ, जनताले होइन। त्यही पश्चिमा मुलुकको रबरस्ट्याम्पलाई नागरिक समाजले सरकारलाई दबाब दिने हतियार बनाउँछन्। मानव अधिकार हाम्रा नागरिककका लागि हो, कुनै अरू देशलाई देखाउने विषय होइन, तर यतिबेला नागरिकको सन्तुष्टिका लागिभन्दा पश्चिमा मुलुक रिझाउनका लागि राज्यले मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाउनुपरेको छ। मानव अधिकार दर्शनभन्दा बढी कूटनीति बनेको छ। कूटनीति सधैं जटिल नै हुन्छ। नेपाल पनि यसबाट अछूतो रहन सक्दैन। तर विश्वमञ्चमा मानव अधिकार कूटनीति बने पनि देशभित्र यो कूटनीति नभएर जीवनशैलीको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.