बीस नपुगी बिहे गरे बदर : विदेशमा दूतावासबाटै विवाह दर्ता

बीस नपुगी बिहे गरे बदर : विदेशमा दूतावासबाटै विवाह दर्ता

काठमाडौं : भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू हुँदैछ। नयाँ संविधान बनेपछि सरकारले नयाँ देवानी (संहिता) ऐन ल्याएको हो। अहिले संहिता कानुन मुलुकी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा छ। 

कार्यविधिमा पारिवारिक कानुनअन्तर्गत विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही हेरफेर भएको छ। अब २० वर्ष नपुगी कुनै पनि युवक-युवतीले विवाह गर्न पाउने छैनन्। २० वर्ष नपुग्दै विवाह भएमा त्यो बदर हुनेछ।

कार्यविधिको दफा ७० मा विवाह हुन सक्ने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। दफा ६९ मा विवाह गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ। विवाहको स्वतन्त्रता सबैलाई भएजस्तै जुनसुकै किसिमबाट भएको भए पनि विवाह सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। विवाहलाई गोप्य राख्न पाइने छैन।

सन्तान उत्पादन क्षमता नभए पनि बिहे नहुने
कार्यविधिमा विवाह गर्नु नहुने व्यवस्थालाई विभिन्न दफा (७१) र उपदफामा समेटेको छ। शरीरमा मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु एचआईभी वा हेपाटाइटिस बी प्रकृतिका रोग लागेमा पनि विवाह गर्न पाइने छैन।  

यौनाङ्ग नभएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भइसकेको भए पनि विवाह गर्न र गराउन पाइने छैन। त्यसैगरी, पूर्ण रुपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्ण रुपमा दृष्टिविहीन वा कुष्ठ रोगी भए, होस ठेगानमा नभए, गर्भवती भए र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुर ठहरी भइ अदालतबाट सजाय पाएको भए पनि विवाह गर्न र गराउने पाइने छैन। 

शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिए स्वतः विवाह 

कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्माएको प्रमाणित भएमा स्वतः विवाह भएको मानिने छ। यद्यपि जबरजस्ती करणीले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएकमा भने स्वतःविवाह मानिने छैन।

विवाहपछि महिलाको थर ?

कार्यविधिको दफा ८१ मा विवाहित महिलाको थर प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विवाहित महिलाले विवाहपछि बाबु-आमाले प्रयोग गरेको थर वा निजको पतिको थर जुन पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। विवाहित महिलाको थरको सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले आफ्नो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ। पतिको थर प्रयोग गरेकी महिलाको सम्बन्ध विच्छेद भएमा निजले चाहेमा बाबु-आमाले प्रयोग गरेको थर प्रयोग गर्न सक्नेछिन्।

विदेशमा भए दूतावासमै विवाह दर्ता
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले विदेशमा बसेकालाई त्यही विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एेनको दफा ७६ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल बाहिर बसोबास गरेका पति पत्नीले आफू रहे बसेको मुलुकमा रहेको नेपालको दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा विवाह दर्ताको निवेदन दिन सक्नेछन्।’

विवाह दर्ताका लागि पति वा पत्नी एकजनाले निवेदन दिन सक्छन्। यसरी निवेदन दिएको १५ दिनमा दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ।

दोस्रो व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क राखे सम्बन्ध विच्छेद

पति र पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि समान कानुन प्रयोग गर्नेछन्। तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पति वा पत्नीले एक अर्कालाई घरबाट निकाला गरेमा, अंगभंग हुने वा शारीरिक र मानिसिक कष्ट हुने किसिमकले कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा पति वा पत्नी दुवैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने छन्।

पति वा पत्नीले अन्य महिला र पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर गरेमा पनि सम्बन्धबिच्छेद गर्न सकिनेछ। पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर भएमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाइने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.