वर्तमान विश्व विभिन्न नाममा खण्डित भई राखेको छ चाहे त्यो राष्ट्रियताको नाममा होस् वा पहिचानको नाममा होस् वा धर्म वा राजनीतिक विचारका नाममा। आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, भौगोलिक हरेक क्षेत्रमा अस्थिरता व्याप्त रहेको छ। स्थिरता र अस्थिरता एक अर्कामा परस्पर विपरीत रहेका छन् तर एक अर्काको अस्तित्वमा निर्भर गर्दछन् जसलाई हामी बाइनरी अपोजिटको कोणबाट बुझ्न सक्छौँ। बाइनरी अपोजिट फर्डिनान्द दि सस्यूरद्वारा प्रतिपादित संरचनावाद सिद्धान्तमा आधारित छ। यसले कुनै पनि शब्दको अवधारणागत अर्थ र अन्य शब्दसँगको भिन्नतालाई जनाउँछ।
बाइनरी अपोजिटको मान्यताले कुनै एक शब्दको पूर्ण अर्थबोध गर्न त्यसको ठ्याक्कै विपरीत शब्दको आवश्यकता पर्छ भन्छ। उदाहरणका लागि हामी प्रजातन्त्रवाद र अधिनायकवादलाई एक अर्कासँग तुलना गर्न सक्दछौँ जहाँ प्रजातन्त्रवादलाई बढि महत्वको लागि हामी प्रजातन्त्रवाद र अधिनायकवादलाई कम बुझिनु हुँदैन किनकी यी दुवैलाई एक अर्काको अनुपस्थितिमा बुझ्न सकिँदैन।
प्रजातन्त्र र अधिनायकवाद एकअर्काका बाइनरी अपोजिटका रूपमा रहेका छन्। प्रजातन्त्रलाई बुझ्न अधिनायकवाद बुझ्न जति आवश्यक हुन्छ, अधिनायकवाद बुझ्न प्रजातन्त्रलाई पनि त्यति नै बुझ्न आवश्यक हुन्छ। वर्तमान विश्व परिवेशमा प्रजातन्त्रको हिमायती अमेरिका र अधिनायकवादसँग चीन (यो मान्यतामा विमती राख्नेहरू पनि छन्) जोडिने हुनाले आजको दिनमा चीनलाई बुझ्न अमेरिका र अमेरिकालाई बुझ्न चीन बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले सूचना र अनिश्चिततालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बाइनरी अपोजिटका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। सूचना अभावले अनिश्चितता निम्त्याउँछ र अनिश्चित अवस्थाले सूचनाको अभाव सृजना गर्दछ। त्यसैले अनिश्चितता र सूचनालाई प्रायः सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बृहत्रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको जडको रूपमा उल्लेख गर्दा फरक नपर्ला। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध यसका उदाहरण हुन्। विश्वयुद्धअघि रहेको अनिश्चितता चिर्न पर्याप्त मात्रामा सूचना सम्प्रेषण गरिएको भए युद्धको विभीषिकाबाट विश्व बाँच्ने आशा गर्न सकिन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि ध्वस्त भएको युरोपको पुनर्निर्माण गर्न अमेरिकाले सारेको मार्सल प्लानबारे पर्याप्त मात्रामा सूचना संवाह गरिएन। फलस्वरुप शंकाको वातावरण सिर्जना भयो। मार्सल प्लानको प्रतिरोधमा तत्कालीन सोभियत संघले मोलोतोभ प्लान सञ्चालन गर्न अभिशप्त भयो। यसले सम्पूर्ण युरोपलाई थप अनिश्चिततातर्फ डोर्याउन बल पुर्यायो।
मोलोतोभ प्लान पूर्वीयुरोपलाई लक्षित गरी ल्याइएको आर्थिक सहायता थियो। त्यसमा संलग्न राष्ट्र पश्चिम युरोपकेन्द्रित मार्सल प्लानमा सहभागी हुनबाट वञ्चित थिए। यो सूचनाको कमीले ल्याएको अनिश्चितता कति व्यापक थियो भने सन् १९४७ बाट सुरु भएको यो क्रम विभिन्न उपक्रम जोडिँदै सन् १९९० सम्म कायम रह्यो। संसार शीतयुद्धको विभीषिकाबीच बन्दी बन्न बाध्य भयो। अनिश्चितता राजनीतिक घटनाक्रमले मात्रै होइन, नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको मनोविज्ञानले पनि निम्तिन सक्छ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे पर्याप्त मात्रामा सूचना प्रवाह हुननसक्दा त्यसबारे भारत र जापानजस्ता देश आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। परिणामतः त्यसले विश्वलाई अर्को अनिश्चिततातर्फ लैजाने खतरा छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त बीआरआईलाई आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग जोडेर विश्लेषण गर्ने गरेका छन्।
भारतको बुझाइमा बीआरआई चीनको भूराजनीतिक रणनीतिको एउटा पाटो हो। भारतीय विज्ञहरूले बीआरआईलाई तीन तवरमा विश्लेषण गरेका छन्ः पहिलो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको प्रहार हो भने दोस्रो भारतीय अर्थतन्त्रमाथिको चिनियाँ दबदबा र तेस्रो उसको सुरक्षाका निम्ति टड्कारो चुनौती। भारतले पहिलो बीआरआई शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्नुका पछाडि यीनै कारणले भूमिका खेलेका थिए।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे पर्याप्त मात्रामा सूचना प्रवाह हुननसक्दा त्यसबारे भारत र जापानजस्ता देश आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
बीआरआई चीनले व्यापारका रूपमा अघि बढाएको उसको एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक योजना हो। यसअन्तर्गतका परियोजनालाई चीनको वैदेशिक सहायताका रूपमा नबुझ्दा उपयुक्त होला किनकि यो व्यापारको एउटा प्रकार हो। बीआरआईको भीजन डकुमेन्टमा यो तथ्य उल्लेख गरिएको छ। बीआरआई चीनले व्यापारिक परियोजनाअन्र्तगत लिएको उदाहरणका रूपमा श्रीलंकाको हम्बन्तोता जिल्लालाई लिन सकिन्छ। उक्त जिल्लालाई आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने सपनासहित श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षको सरकारले चिनियाँ सरकारी कम्पनीलाई सन् २००८–२०१० मा भाडामा दिएका थिए।
२६ वर्षसम्मको लिबरेसन टाइगर अफ तमिल इलम (एलटीटीई) सँगको गृहयुद्ध सन् २००९ मा समाप्त भएपश्चात् श्रीलंकाको आर्थिक स्थिति दयनीय अवस्थामा पुगिसकेको थियो। देशमा बढ्दै गएको आर्थिक भार कम गर्न कोलम्बोजस्तै अर्को आर्थिक केन्द्रको श्रीलंकालाई आवश्यकता थियो, जहाँबाट सरकारलाई मनग्य मात्रामा राजस्व प्राप्त हुन सकोस् र राष्ट्रिय आयको एउटा भरपर्दो माध्यम बन्न सकोस्।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यममा प्रकाशित विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने (प्रकाशित विश्लेषणहरू देशविशेषप्रति पूर्वाग्रही रहने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन) सहरी विकास, बन्दरगाह, रंगशाला, राजमार्ग बनाउने योजनासहित चीनले अविकसित रहेको हम्बन्तोतालाई विकास गर्ने प्रस्ताव श्रीलंकाली सरकारसँग राखेको थियो। अविकसित रहेको दक्षिणी भागलाई तीव्ररूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित श्रीलंकाले चिनियाँ प्रस्तावमा मन्जुरी दिएको हो। यो परियोजनाले दुवै पक्षलाई फाइदा हुने अनुमान गरिएको थियो। हम्बन्तोता विकास हुँदै आर्थिक केन्द्र बनेको खण्डमा समग्र श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्याउने सोचिएको थियो भने त्यहाँबाट आउने फाइदामा चिनियाँ नजर टिकेको थियो।
सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा श्रीलंकाले चीनसँग हम्बन्तोता विकास गर्न लिएको आठ बिलियन अमेरिकी डलर फिर्ता गर्न सक्ने कुनै संकेत नदेखिएपछि हम्बन्तोता बन्दरगाहलाई ९९ वर्षको लिजमा चाइनालाई बेच्न बाध्य भयो। यसअगावै चीनले हम्बन्तोता विकास परियोजनालाई आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बीआरआईअन्तर्गतको परियोजनाभित्र समावेश गरिसकेको थियो। यसले के पुष्टि गर्दछ भने चीनले बीआरआईमार्फत अघि सारेका परियोजनालाई व्यापारको रूपमा लिएको छ, जसको पर्याप्त मात्रामा सूचना सञ्चार हुन नसक्दा चीनइतरका शक्ति राष्ट्रहरूले बीआरआईलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेका छन्।
चीनले कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्थाको ख्यालै नराखी विनापारदर्शी पूर्वसर्तमा ऋण प्रवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोजका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको बुझाइ छ। पश्चिमा देशहरूले ऋण प्रवाह गर्दा ‘क्यारोट–स्टिक’ फर्मुला अपनाउने गर्छन्। जहाँ एक हातले पैसा र अर्को हातले त्यो पैसा खर्च गरेवापत अपनाउनुपर्ने पूर्वसर्त हुने गर्छन्। चीनले प्रवाह गर्ने ऋणमा यस्तो फर्मुला पाईँदैन। यसले गर्दा सजिलै ऋण पाउने आशामा विश्वका अधिकांश देशहरू चिनियाँ ऋणको सिकार भएका छन्।
अमेरिका आफैं पनि चिनियाँ ऋणको चंगुलमा परेको छ, जुन १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबर रहेको बताइन्छ। सन् २००५ यता अमेरिकाको आवास क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रमा ७० बिलियन अमेरिकी डलर चिनियाँ लगानी रहेको ग्लोबल रिसर्चका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाउँछ। खासगरी चिनियाँ ऋण रणनीतिक ठाउँमा (हम्बन्तोता, ग्वादर पोट, म्यानमारको पोट) धेरै हुने गरेको निकर्षसहित अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित (क्वाड) देशहरूले ऋणमा डुबेका देशहरूको रणनीतिक ठाउँहरूलाई ऋणमुक्त गर्न उक्त देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक सहायत गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमतिमा गत वर्ष पुगेका थिए। हाल क्वाडमा भारतको निष्क्रियताले संयन्त्रको भविष्यमा नै प्रश्न उठेको अवस्था रहेको छ।
बीआरआईले प्रत्येक राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थ संबर्द्धन गर्न संवेदनशील रहने चीनले बताए पनि त्यसले बीआरआईका सम्बन्धमा फरक मत राख्ने देशहरूलाई निश्चिन्त पार्न सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसैले बीआरआईका विपक्षी राष्ट्रहरूले फरक योजना र विपरीत डिस्कोर्स तयार पार्न अघि सारिरहेका छन्।
चीनको महŒवाकांक्षी योजनाबारे सूचनाको कमीले विश्व राजनीतिलाई अनिश्चिततातर्फ डोर्याउने खतरा बढ्दै गएको छ। वर्तमान स्थितिमा यसको नेतृत्व अमेरिकालगायतका उसका अन्य सहयोगी राष्ट्रहरूले गरेका छन्। चीनको बढ्दो शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्दै उसको विश्व शक्तिराष्ट्रका रूपमा हुने अनुमान गरिएको पुनर्उत्थानलाई रोक्ने अभिप्राय उनीहरूको हुने स्पष्टै छ।
पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि बीआरआई परियोजनाहरूबारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट टीकाटिपणी हुन थालेका छन्। विशेषगरी बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना नेपालमा राजनीतिक उद्देश्यका साथ भित्रिँदै छन् अथवा यो नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ भन्ने प्रश्न प्रधानरूपमा उठेको छ। यो सूचनाको कमीले निम्तिएको प्रश्नले नेपाललाई अनिश्चिततातर्फ डोर्याउन सक्छ। हालको राजनीतिक नेतृत्वले बीआरआई निश्चित रूपमा नेपालको हित अनुकूल छ भन्ने विश्वास राख्छ भने यो विषयमा पर्याप्त मात्रामा सूचनाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ।
बीआरआई नेपालको हितअनुकूल छैन भन्नेहरूका हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। बीआरआई नेपालको हितअनुकूल केके कारणले छैनन् र छ भने केके कारणले छन् भन्नेमा पर्याप्त मात्रामा पार्टीगत संकुचन र वादबाट मुक्त भएर खुला बहसको आवश्यकता बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
