रघुगंगा जलविद्युत् चाँडो निर्माण सक्न निर्देशन
बेनी : गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई सम्झौता मितिभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। तीन वर्षदेखि रोकिएको रघुगंगाको संरचना र ठेकेदार कम्पनी फेरिएसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ।
२०६७ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजना ०७३ सालमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी आईभीआरसीएल आर्थिक संकटमा परेपछि अलपत्र बनेको थियो। गत मंसिर ७ गते आगामी ४५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जयप्रकाश एसोसिएटस्ले सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलको काम सुरु गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, संघीय सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन, सांसद विनोद केसी, जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर केसी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीलगायत टोलीले कार्यस्थलको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो।
‘म्याग्दीमा थुप्रै जलविद्युत् आयोजना बन्ने क्रममा छन्, सरकारी तवरबाट बन्ने यो आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीले सकरात्मक सन्देश प्रवाह भएको छैन’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सम्झौताको अधीन रहेर ठेकेदारले काम गर्नुप¥यो। यहाँ काम जिम्मा लिने तर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।’ प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाको समस्या हल गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सामाजिक, सुरक्षा र अन्य के के समस्या छन्, त्यो भन्नुप¥यो हामी समाधान गर्न तयार छौं।’
आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्याबारे बताउन मुख्यमन्त्रीले निर्माण कम्पनीलाई बताएका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनाउने आयोजनालाई रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडमार्फत निर्माण गर्दै छ। बर्खायामसकिनेबित्तिकै सबै क्षेत्रबाट निर्माणको काम सुरु गरिने ठेकेदारका प्रतिनिधिले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराए। आयोजनाले नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोटसँगै मजदुर आवास गृह र ड्यामको पहुँच मार्गका लागि थप ३० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
दग्नाम र झिँ वडाको सीमानामा बाँध रहने आयोजनाको पानी सुरुङमार्गमार्फत ल्याएर पिप्ले घुमाउनेताल नजिकै विद्युत्गृहमा ल्याई विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। ०६७ सालमा ३२ मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी काम अघि बढाइए पनि अहिले भने ८ मेगावाट थपेर ४० मेगावाट पु¥याइएको छ। यो आयोजनाको सम्भाव्यता सन् १९९८ मा गरिएको थियो। यसलाई पुनः अद्यावधिक गरेर ३२ बाट ४० मेगावाट बनाइएको हो। आयोजनामा एक्जिम बैंकले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।