जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभाको गति सुस्त भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको २४ औं बैठक शुक्रबार आधा घण्टा ढिलो सुरु भई १० मिनेट पनि नबस्दै स्थगन भयो । बैठक दैनिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुपूर्व प्रदेशसभा सदस्य सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले महोत्तरीको बर्दिबास–४ की एक दलित महिलाले जातीय विभेदका कारण विष सेवन गरी आत्महत्याको प्रयास गरेको विषयमा सदनलाई अवगत गराए । ती महिला र उनको परिवारलाई राहत तथा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन उनले प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य शत्रुधन महतोले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा बढ्दो आपराधिक गतिविधिका विषयप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठक दैनिक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले ‘प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभामुखले आह्वान गरे पनि कुनै सांसदले सहभागिता नजनाएपछि अर्थमन्त्री यादवको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सभामुखले बैठक साउन ३० गतेसम्मका लागि स्थगन भएको घोषणासमेत गरे ।
यसअघि साउन २० गते निर्धारित बैठक बिजनेस नपाएकै कारण स्थगन भएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यको मोबाइलमा एसएमएस गरी बैठक स्थगन भएको जानकारी दिएको थियो ।
सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा सदन स्थगन हुनु दुखद् रहेको सत्तापक्षका सांसद मनीष सुमनले बताए । ‘बिजनेस अभावमा सदन अघि नबढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले अधिकार दिन मान्दा प्रदेशको कामकाजमा सुस्त हुँदै गएका बेला प्रदेशले आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरी सदनलाई बिजनेस दिन सकेको छैन ।’
बिनाबिजनेस सदन बोलाई स्थगन गरिँदा बाहिरी जिल्लाबाट आउने प्रदेशसभा सदस्यलाई समस्या पर्ने गरेको नेकपा सांसद ज्वाला साहले बताइन् । ‘यसमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘अत्यावश्यक विधेयक सदनमा आउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार के गरी बसेको छ भन्ने विषय गम्भीर छ ।’
सरकारले विधेयक सदनमा चाँडो चाँडो ल्याउनुपर्ने र ऐन–कानुन बनाएर प्रदेशलाई विकासतर्फ लग्नुपर्ने बेला सुस्त गतिमा कामकारबाही अघि बढाउनु निन्दनीय रहेको कांग्रेस सांसद सरस्वती चौधरीले बताइन् । ‘प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँछौं भन्छन्’, उनले भनिन्, ‘तर, यसका लागि आवश्यक ऐन–कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नु उचित होइन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
