काठमाडौं : सरकारले भाइवर, स्काइप, इमो, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्रामलगायत सोसल मिडियालाई करको दायरा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल सुरु गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक करको दायरामा आएपछि सरकारले सोसल मिडिया (सामाजिक सञ्जाल) लाई पनि करको दायरका ल्याउन गृहकार्य थालेको हो ।
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालबाट दिनहुँ धेरै रकम बाहिरिए पनि नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘अब यस्ता सोसल मिडिया नेपालमा सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ’ ,उनले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’
सोसल मिडियालाई करको दायरामा ल्याउन प्राविधिक समितिमा छलफल भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताए । ‘ई–कमर्स व्यवसायलाई कसरी करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हामी यी सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता गराएर कर लगाउने तयारीमा छौं । यो बिजनेसमा कर लगाउन अप्ठ्यारो छ, न्यूरोडमा गएर मोबाइलमा कर लगाए जस्तो होइन, हावा उड्ने बिजनेसमा कर लगाउन प्राविधिक टोलीसँग विभागमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’ प्राविधिकको गहन विश्लेषणपछि आएका सुझावका आधारमा जतिसक्दो छिटो यसमा कर लगाउँछौं ।’
अब सोसल मिडिया पनि नेपालमा सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । शिशिरकुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव
यी सेवा प्रदायकसँग कसरी हाम्रो बिजनेसलाई जोड्न सकिन्छ भनी विभाग छलफलमा जुटेको ढुंगेलले बताए । ‘यसलाई करको दायरामा ल्याउन प्राविधिक छलफल गर्दैछौं’,उनले भने, ‘यी सेवा प्रदायक कुनकुन निकाय हुन्, कसले यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालमा यी सेवा कसले कसरी प्रदान गरिरहेका छन् वा आफै आएको हो’, ‘यी विषयमा हामी बुझ्दै छौं ।’
प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि ई–कमर्समा कर कसरी लगाउने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको ढुंगेलले बताए । सुझाव आए पनि भाइबर, मेसेन्जरमा यसरी कर लगाउनु भनिएको छैन । ‘त्यसैले यस विषयमा हामी अझ अध्ययन गर्दैछौं’, ढुंगेलले भने । अहिले पनि सोसल मिडियाबाट धेरै रकम बाहिरिरहेको छ ।
तर, पनि हामीले कसलाई र कसरी कर तिरिरहेका छौं भन्ने विषय खुल्न सकेको छैन । कुन संयन्त्रबाट नेपालमा यसका सेवा प्रवाह भइरहेका छन् । कुन निकायले यसको परिचालन गरिरहेको छ । यी सबै प्राविधिक विषय हुन् । यो उच्च प्राविधिक विषय भएकाले विज्ञसँग विभागले छलफल गरिरहेका छ ।
‘इन्टरनेट नजोडी हामी यी सोसल मिडिया प्रयोग गर्न पाउँदैनौ’, उनले थपे, ‘इन्टरनेटको जति धेरै प्रयोग गर्छौ सोसल मिडियाको प्रयोग पनि उत्तिकै बढ्ने हो । ’ ‘सरकारले दूरसञ्चार सेवामा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा कर लाग्ने वित्तीकै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लाग्छ ।’ ऐनले कर लगाउने हो । ऐनअनुसार लाग्ने कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयबाट प्रशासनिक निर्देशन आएको हो ।
ई–कमर्स हावामा हिड्ने सेवा बिजनेस हो । यसबारे विभागले दूरसञ्चार प्राधिकरण, दूरसञ्चार संस्थान तथा सेवा प्रदायक संस्थासँग प्राविधिक छलफल गरिरहेको छ । भौतिक रूपमा सेवा प्रदायक उपस्थिति छ की छैन, कसरी सेवा प्रदान गरिरहेको छन् अर्थात् आकासबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ यी सबै विषयका बारेमा अध्ययन हुँदै छ ।
सोसल मिडियामा कर लगाउनु अघि सरकारले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘ग्राहकलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी कर लगाउनु पर्छे’, उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मोबाइल सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या गत जेठसम्म तीन करोड ८० लाख पुगेको छ । यसमध्ये मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता एक करोड १६ लाख छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
