काठमाडौं : झूठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्ता झुक्याएर कमसल वस्तु बिक्री गरे कडा कारबाही हुने भएको छ। सरकाले तयार पारेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदामा झूठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्ता झुक्याएको पाइए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ। संसद्ले पारित गरेपछि यो ऐन बन्नेछ।
सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ खारेज गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवको विशेष पहलमा तयार भएको ऐनको मस्यौदा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो। मन्त्री यादवले भने, ‘उपभोक्ता ठग्न नदिन, स्वच्छ बजार कायम गर्न र व्यापारीले गर्ने अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो ऐन ल्याउन लागेका छौं।’
मस्यौदामा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि गर्न नहुने, कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको, संरचना, डिजाइन देखाएर झुक्याएर बिक्री गर्ने, पुराना वस्तु नयाँ भनेर झुक्याएर बिक्री गर्ने, उपभोक्तालाई हानि हुने गरी विषादी वा अन्य प्रकारको रसायन प्रयोग गरी वस्तु बिक्री गर्दा पनि यो सजाय आकर्षित हुनेछ।
यस्तै घोषित गरिएका तर कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झूठा तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापनको सहयोग लिने, तथ्यगत आधारबिना बिक्री गर्ने, कुनै वस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली वस्तुको उत्पादन वा पैठारी गर्नेलाई पनि कारबाही गरिनेछ। यसैगरी वस्तु वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि पुग्ने, तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री गर्ने, लागत आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य तय गर्दा पनि यही सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन नगर्ने, वस्तुको लेबल निर्धारण नगर्ने, त्रुटिपूर्ण उत्पादन बजारमा रहेको जानकारी भए पनि त्यस्ता वस्तु संकलन गरी नष्ट नगर्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा पनि यो सजाय हुन सक्छ।
वस्तुका कारण उपभोक्तालाई क्षति भएमा पनि उत्पादकलाई यो सजाय हुन सक्छ। परल मूल्यभन्दा बढी फरक पर्ने गरी पैठारी गर्दा इजाजतबाहेकका वस्तु पैठारी गर्दा, निर्धारित समयभित्र ढुवानी नगर्दा, गुणस्तरमा ह्रास आउने गरी ढुवानी गर्दा, वस्तुको सञ्चय गर्दा प्रकृतिअनुसारको सतर्कता नअपनाउने र लेबल फेरवदल गर्नेलाई पनि कारबाही हुनेछ।
यस्तै बिक्रेताले उपभोक्तालाई भेदभाव गरी वस्तु बिक्री गर्ने, वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने, सबैले देख्ने गरी मूल्य सूची नराख्ने, वस्तुको मौज्दात उपलब्ध नगराउने, उपभोग्य वस्तुको बिल उपलब्ध नगराउने बिक्रेताको हकमा पनि दुईदेखि तीन वर्षको कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्मको जरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यक्ति, संस्था वा अन्य निकायसँग मिलेमतो गरी उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने, वस्तुको उत्पादन घटाउने, कृत्रिम अभाव गराउने र निर्धारित समयमा वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्नेको हकमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ता ठग्न नदिन, स्वच्छ बजार कायम गर्न र व्यापारीले गर्ने अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न याे एेन ल्याउन लागेका छौं । मात्रिका यादव उद्याेग, वाणिज्य तथा अापूर्ति मन्त्री
सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यस्ता खाद्य तथा वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। आकस्मिक वा नियमित अनुगमन तथा निरिक्षणको बारेमा अग्रिम सूचना चुहाउने कर्मचारीको हकमा पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्थालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तत्काल जरिवाना
बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले बिल वा बिजक नराखेको पाइएमा पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था मस्यौदामा छ। यस्तै वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, बनावट ढाटेर, लुकाइछिपाइ बिक्री गरे अवस्थामा दुई लाखदेखि तीनलाखसम्मा जरिवाना हुनेछ। वस्तुको सञ्चित गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्ने, निर्धारित समय वा स्थानमा मात्रै वस्तु बिक्री गर्नेको हकमा ५० हजारदेखि एक लाख, उत्पादकले वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री गर्ने वस्तुको थोक तथा खुद्रा मूल्य प्रस्ट उल्लेख गरी नराखेमा ५० हजारदेखि एक लाख जरिवाना हुनेछ। जाँचबुझ, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने क्रममा सरकारी निकायलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा २० हजार रुपैयाँ तत्कालै जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कसुर पटकपटक दोहोरिएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ।
फिर्ता गर्न सकिने
बिक्रेताबाट खरिद गरिएको वस्तु चित्त नबुझेमा सात दिनभित्रमा फिर्ता गर्न पाइने वा उक्त मूल्यबराबरको त्यस्तै वस्तु वा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छ। यसरी फिर्ता गर्दा बिक्रेताले मूल्यमा कटौती वा थप शुल्क लिन पाउने छैन। तर, खरिद गरेको वस्तु प्रयोग गरिसकेको, सिलबन्दी तोडिसकिएको, गुणस्तर र परिमाण परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा भने फिर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ।
क्षतिपूर्ति पाइने
वस्तु वा सेवाका कारण उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी पुगेमा अदालत समक्ष क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने र यस्तो क्षतिपूर्ति उत्पादनकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताबाट भराउन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
