यसपछि मात्रै समृद्धिको सपना

सरकारले समृद्धि प्राप्तिको निमित्त भनेर आजसम्म कुनै राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको छैन, न त कुनै आयोजना र कार्यक्रम नै प्रस्ताव गरेको छ

समृद्धिका लागि सर्वप्रथम कस्ता आयोजना र कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने निरूपण गर्नु जरुरी हुन्छ, जसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा आर्थिक वृद्धिको स्रोत (सोर्स अफ ग्रोथ) भनिन्छ। त्यस्तो स्रोत पहिचान गरेर लगानी बढाएपछि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने हो। तर नेपालमा न वार्षिक बजेटले यस्तो स्रोतबारेमा केही बोलेको छ न त राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो धारणा राखेको छ। सरकारले पनि समृद्धिका कुरा गरिरहेको छ, तर छोटो समय र न्यूनतम लगानीमा के काम गर्दा त्यस्तो समृद्धि हासिल हुन सक्छ भन्नेबारेमा केही संकेत गरेको छैन।

सरकारले समृद्धि प्राप्तिको निमित्त भनेर आजसम्म कुनै राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको छैन, न त कुनै आयोजना र कार्यक्रम नै प्रस्ताव गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूले पेस गरेका आयोजना र कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट बनाइएको छ र राष्ट्रिय योजना आयोगको नाम त मिडियाले बिर्सि पो सक्यो कि झैं लाग्छ। त्यसैले विकासका काम भइरहेका भए परम्परागत ढर्राबाटै भइरहेका होलान्।

यतिखेर देशमा तीनै तहका सरकारले व्यापक मात्रामा कर बढाएकोमा आपत्ति प्रकट भइरहेका छन्। जहाँ गए पनि उद्यमी, व्यापारी र जनसाधारणले समेत करकै कुरा गरिरहेको पाइन्छ। देशभरिका उद्यमी तथा व्यापारीहरू सरकारले लगाएका कर र बैंकको ब्याजदरका कुरा लिएर राजधानी आउने गरेका छन्। एकातिर नयाँ कर लगाइनुका साथै साविकका करका दर बढाइएको गुनासा आइरहेका छन् भने अर्कोतिर जनप्रतिनिधि र विशिष्ट व्यक्तिका सुविधाका कुरा सँगसँगै आइरहेका छन्। यसले पनि जनताको मन अमिलो पारिरहेको छ। यसले गर्दा जनता संघीयता ल्याएर गल्ती त गरिएन भन्न थालेका छन्।

नेपालमा आर्थिक वृद्धि दर बढाएर मात्र भएको छैन। त्यो वृद्धि र विस्तार भएको अर्थतन्त्रलाई जनताको तल्लो पंक्तिसम्म पुर्‍याउनुपर्ने थप जिम्मेवारी पनि छ। उपलब्ध साधन वृद्धिका लागि मात्र लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यस्तो साधन तल्लो वर्गको उत्थान र सामाजिक सुरक्षाको निमित्त पनि खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। किनभने समृद्धि समृद्ध वर्गका लागि होइन, विपन्न वर्गका लागि ल्याउनुपरेको छ। यो अवधारणालार्ई प्रभावकारी बनाउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ।

जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कुरा छ, त्यो सडक, पुल, विमानस्थल, रंगशाला, जलविद्युत् आयोजनाजस्ता धेरै लगानी लाग्ने ठूला भौतिक आयोजना निर्माणका काम छिटो सम्पन्न गर्दा हासिल हुन्छ। यो निर्विवाद हो। तर नेपालमा यस्ता आयोजनाका बारेमा १५-२० वर्ष कुरा मात्र गरेर बिताउने, अर्को १०-१५ वर्ष आयोजना तर्जुमा र साधनको व्यवस्था गर्न लाग्ने र कम्तीमा २० वर्ष कार्यान्वयनमा लाग्ने परम्परा छ। समृद्धि ल्याउन यो परम्परा तोड्न सक्नुपर्छ। यस्ता आयोजनामा अन्तर्निहित अनगिन्ती व्यवधान तदारुकताका साथ छिमल्न सक्नुपर्छ, छिमल्ने क्षमता आर्जन गर्नुपर्छ। यो त्यति सजिलो काम होइन।

पहाड र हिमालका वन बहुमूल्य जडीबुटीका भण्डार हुन्। ती सबै राज्यका आयस्रोत भइरहेका छैनन्। यो हाम्रो कम नादानीपन होइन।

यसमा सफलता हात लागे पनि यो त केवल भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने काम मात्र हो। वास्तविक समृद्धि त उत्पादन वृद्धिबाट मात्र आउने कुरा हो। उत्पादन वृद्धि रोजगार, गरिबी न्यूनीकरण, निर्यात व्यापार, आम जनताको आय वृद्धि आदिसँग सोझै जोडिएको विषय हो। त्यसका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रमा जोड दिनु अनिवार्य हुन्छ। यी क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनु जरुरी हुन्छ। अहिले यी दुवै क्षेत्र अधोगतिमा छन्। यी दुवै क्षेत्रका आन्तरिक उत्पादनलाई आयातले तीव्र रूपमा विस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। यो स्थितिलाई उल्ट्याएर प्रगतिउन्मुख पार्ने काम चुनौतीपूर्ण छ।

यसमा थप खुला सिमाना, खुला व्यापार नीति, भूमिसम्बन्धी समस्या आदि जोडिएका छन्। यिनै कारणले यी दुई उत्पादनशील क्षेत्र खुम्चिँदै गएका हुन्। अतः यी क्षेत्रमा सुधार ल्याउन चानचुने मेहनतले हुँदैन। तर अहिले यी दुवै क्षेत्रलाई उँभो लैजाने खालका खास कुनै नयाँ आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छैनन्। उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र आयोजना तर्जुमा गरी अलि आँटिला कार्यक्रम ल्याउन सके उद्योग र कृषि क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिका स्रोत हुने हैसियत राख्छन्।

उद्योग क्षेत्रमा फड्को नमारी समृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। दुनियाँमा उद्योग नै नभएर पनि समृद्ध भएका एकाध मुलुक होलान्, तर त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन। अमेरिका, युरोप, जापान, कोरिया, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, चीन आदि मुलुकमा जुन समृद्धि छ, त्यो आधारभूत रूपमा औद्योगीकरणकै माध्यमबाट हासिल भएको हो। त्यसैले समृद्धिको आकांक्षा राख्ने हो भने नेपाललाई औद्योगीकरण गर्नुको विकल्प छैन।

आजको युगको औद्योगीकरण हिजोजस्तो नयाँ उद्योगको निमित्त बाहिरबाट सेकेन्डह्यान्ड प्रविधि आयात गरेर सम्भव हुँुदैन। साथै अहिलेकै जस्तो सरकारी सेवा, सुविधा र सहुलियतबाट पनि औद्योगीकरण हुँदैन। त्यसको निमित्त साह्रै ठूलो छाती र प्रतिबद्धता चाहिन्छ, उद्योगमैत्री नीति र प्रशासन चाहिन्छ। यसो हुनका लागि हालको उद्योगप्रतिको राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिकोण र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। यसमा पनि भारतसगँको खुला सिमाना र नेपालले अपनाउँदै आएको हदैसम्मको उदार व्यापार नीतिलाई आन्तरिक उद्योग फस्टाउन सक्ने वातावरण तयार गर्न सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुरा त्यति सजिला छैनन्।

उद्योग क्षेत्रलाई अघि बढाउन चिनी, सिमेन्ट, औषधि, दूध, चिया, कफीजस्ता प्रचुर सम्भावना भएका उद्योगलाई राज्यले विशेष सेवा, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्दछ। तर यसमा पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ। यसो गरिएमा उद्योग क्षेत्र पनि आर्थिक वृद्धिको गतिलो स्रोत हुन सक्छ। बाहिरबाट क्लिंकर आयात गरेर देशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्दा देशलाई खासै फाइदा गर्दैन, तर अहिले उद्योग क्षेत्रको उत्थानका निमित्त यस्ता कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन।

विश्वका कतिपय मुलुक निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिको नीति अख्तियार गरेर समृद्ध भएका छन्। जापान, कोरिया, सिंगापुर र चीन यो नीति अख्तियार गरेर समृद्ध भएका एसियाली मुलुक हुन्। मलेसिया र थाइल्यान्डले पनि त्यही नीति अवलम्बन गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यसको प्रचुर सम्भावना छ। हाम्रा भएकै सम्पदाबाट हामी समृद्ध हुने प्रचुर सम्भावना छ भने नयाँ वस्तु वा सेवा उत्पादनका सम्भावना पनि छन्।

हाम्रो हावापानी र विविधताको कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोञ्जनको क्षेत्र उत्तिकै सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन्। प्रतिबद्धतापूर्वक लागेमा जलस्रोत एक्लै हाम्रो समृद्धिका लागि पर्याप्त हुन सक्छ। भुटान, लावोस यसका उदाहरण छन्। तर यस क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी र व्यावहारिक खाल्को बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। वैज्ञानिकहरूले स्वच्छ पानीको आपूर्ति भविष्यको गम्भीर समस्यामध्ये एक मानेका छन्। कतिपय मुलुकमा अहिल्यै यो समस्या देखा परिसकेको छ। हामीकहाँ त्यस्तो पानीको असीमित भण्डार छ। तर यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन।

चीन र भारतजस्ता दुनियाँका सबैभन्दा ठूला बजार भएका मुलुक हाम्रा छिमेकी छन्। सुझबुझका साथ अगाडि बढ्न सक्ने हो भने निर्यात व्यापार नै हाम्रो समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। यस्ता अरू कुनै सम्पदा नभएका तर उत्साही उद्यमी भएका सिंगापुर, कोरिया, इजरायलजस्ता देशले कृत्रिम पहाड, कृत्रिम ताल र खोला निर्माण गरेर लाखौं पर्यटक आकर्षित गरिरहेका छन्। तर हामीकहाँ अनगिन्ती प्राकृतिक हिमाल, पहाड, खोला, नदी, छहरा, तालतलैया, सुन्दर भन्ज्याङ र उपत्यका छन्।

सबै किसिमका अनुकूल वातावरण बनाउन सक्ने हो भने यी प्राकृतिक सम्पदाले सम्हाल्नै नसकिने गरी पर्यटक आकर्षित गर्ने क्षमता राख्छन्। त्यसैगरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर, पशुपतिनाथ मन्दिर, मुक्तिनाथ मन्दिर आदि पनि विश्व समुदायको निमित्त कम आकर्षक सम्पदा होइनन्। यसरी पर्यटन क्षेत्र एक्लै पनि हाम्रो समृद्धिको लागि पर्याप्त हुन सक्छ।

वन हाम्रो त्यस्तै अनमोल प्राकृतिक सम्पदा हो। देशको कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको वनलाई राज्यको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। तर अहिले साँच्चै भन्ने हो भने घाँस, दाउरा, चरन, केही टिम्बर र हरियालीभन्दा बढी उपयोग वनको नभइरहेको अवस्था छ। यसलाई दुःखद कुरा मान्नुपर्छ। पहाड र हिमालका वन बहुमूल्य जडीबुटीका भण्डार हुन्। ती सबै राज्यका आयस्रोत भइरहेका छैनन्। यो हाम्रो कम नादानीपन होइन। त्यसैले नेपालप्रति सद्भाव राख्ने विदेशीहरू सोध्ने गर्दछन् यति धेरै स्रोत र सम्पदा भएको नेपाल किन गरिब छ र रेमिटेन्समा बाँच्न बाध्य छ ?       

त्यसैले समृद्धिका यति धेरै स्रोत भएको मुलुकले यी सबै स्रोत र सम्पदामध्ये केही क्षेत्र पहिचान गरी तिनमा विशेष जोड दिई आर्थिक वृद्धिलाई ‘पुस’ गर्नुपर्ने थियो। त्यसो नभई परम्परागत ढंगबाट मात्र अगाडि बढ्न खोज्दा हामी परम्परागत आर्थिक वृद्धि दरभन्दा बढी हासिल हुन सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ।