काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष शरद गौचनको असोज २३ मा शान्तिनगरमा गोली हानी हत्या गरियो । सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो ।
समितिमा नेपाल प्रहरीकै तत्कालीन डीआईजी गणेश केसी संयोजक थिए । समितिले कात्तिक २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर गौचन हत्यामा संलग्न पाँच अभियुक्त पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो । फरार अभियुक्तको सूचीमा थिए—मनोज पुन, समीरमानसिंह बस्नेत, लोप्साङ भनिने गंगा लिङ्देन, श्यामबहादुर गुम्बे, अमरबहादुर राना, रोशन बुढाथोकी र अजय थापा । समितिले बस्नेतको खोजी गर्दै गरेका बेला एकाएक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बस्नेतलाई पक्राउ गर्यो ।
भारतबाट ल्याइएका बस्नेतलाई चितवनबाट पक्राउ गरेको मुचुल्का तयार गरी काठमाडौं ल्याइयो । तर सीआईबीले समितिलाई तत्काल बस्नेत जिम्मा लगाएन । दुई साता हिरासतमा राखेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल बुझाउनुपर्ने भएपछि अन्तिममा प्रहरी परिसर टेकु बुझायो । यो प्रकरणमा समितिका संयोजक डीआईजी केसी र तत्कालीन सीआईबीका प्रमुख डीआईजी पुष्कर कार्कीबीच भनाभन नै पर्यो । केसीले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई असन्तुष्टि पोखेपछि मात्रै सीआईबीले बस्नेतको जिम्मा टेकु प्रहरीलाई बुझाएको थियो ।
नेपाली व्यवसायीलाई धम्क्याएर करोडौं रुपैयाँ असुली गरेको भनिएका बस्नेतबाट प्रहरीले कुनै पनि वस्तु बरामद नगरेपछि घटना शंकास्पद बन्यो । समितिमै अनुसन्धान गर्न प्रहरी अधिकृत सक्षम रहे पनि सीआईबीले ओभरटेक गरेर बस्नेत पक्राउ गरेको विषय अहिले पनि प्रहरीभित्र विवादित छ । एकथरी प्रहरीले बस्नेतको इन्काउन्टर गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए । तर एकाएक परिस्थिति नमिलेको भन्दै बस्नेतलाई सकुशल कानुनी कठघरामा उभ्याइयो ।
तत्कालीन समयमा सीआईबीले मनोज पुनको खोजी गरिरहेकै थियो । समितिका केही अधिकृतले पनि पछ्याइरहेका थिए । सुरुमा पुन र बस्नेत पार्टनरका रूपमा फिरौती असुली गरिरहेका थिए । बीचमा फुट आएपछि प्रहरीले बस्नेतकै सहयोगमा पुनको सूचना पाएको थियो । बस्नेत पक्राउका लागि समितिलाई बाइपास गरेपछि आलोचित बनेको सीआईबीले पुन पक्राउका लागि जोखिम मोल्न चाहेन । फागुनमा पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएको भन्दै घटना सार्वजनिक भयो । पुनले अवैध असुली धन्दाबाट कमाएको सम्पत्तिको समेत लेखाजोखा भएन ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले इन्काउन्टर भन्दै धादिङका दिनेश अधिकारी ‘चरी’ राजधानीको भीमढुंगामा मारिए । सँगै जोडिएको काठमाडौं परिसरका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी उत्तम कार्कीलगायत प्रहरी कर्मचारी बेखबर थिए । चरी काठमाडौं प्रहरीकै पनि ‘वान्डेट’ सूचीमा थिए त्यतिबेला । आफ्नै कार्यालयका खोजीको सूचीमा रहेका अभियुक्त मारिंदा थाहा नपाएपछि त्यतिबेला परिसर आलोचित बनेको थियो ।
अपराध महाशाखाले गत भदौ १९ मा क्षेत्रपाटीबाट ८८ किलो सुन बरामद गर्यो । त्यो सूचना पहिलो पटक पाउने व्यक्ति थिए, तत्कालीन महानगरीय प्रहरी प्रमुख एआईजी जयबहादुर चन्द । लैनचौर र महाराजगन्ज प्रहरीलाई पनि उक्त सूचना पुगेको थियो । एकाएक महाशाखाले उक्त सूचना पाएसँगै डीएसपीको नेतृत्वमा क्षेत्रपाटीमा प्रहरी टोली पठायो । सुन त बरामद भयो । तर सुनका मालिक उम्किए । महानगरीय प्रहरी, महाशाखा, लैनचौर र महाराजगन्जबीच समन्वय नभएकै कारण सुनका मालिक उम्किएका थिए ।
काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै ८८ किलो सुन ल्याउन केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको सेटिङ मिलाउने चिनियाँ मालिक पान विइमिङ पक्राउ गर्न सकिएको भए प्रहरीलाई धेरै सूचना मिल्थ्यो । त्यो पक्षमा प्रहरी चुकको छ ।
हाल साढे ३३ किलो सुन गायब र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा केही बहालावाला र पूर्वप्रहरी कर्मचारी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । यसको प्रमुख कारण समन्वय अभाव नै देखिन्छ ।
सनम शाक्य हत्याबारे जानकारी अपराध महाशाखाले तत्कालीन मातहत कार्यालय महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई समेत समन्वय नगरी सीधै प्रहरी महानिरीक्षकलाई रिपोर्टिङ गरेर मोरङमा टोली पठाएको थियो । तालुक निकायलाई जानकारी नगराई उपल्लो तहको निर्देशनमा टोली खटाउँदा सुन तस्करीका नाइके चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ ले धोका दिए । प्रहरीले शाक्यको शव मात्रै बरामद गर्यो । कार्यक्षेत्र नाघेर जाँदा समन्वय अभावका कारण अहिले तत्कालीन महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल जेलमा छन् ।
गत सोमबार बालक निशान खड्काको अपहरणपछि खटिएका प्रहरीका तीन निकाय महाशाखा, काठमाडौं प्रहरी र ललितपुर प्रहरी समन्वयमा चुकेको देखियो । तीनवटै कार्यालयको एउटै उद्देश्य निशानको सकुशल रिहाइ हुनुपर्नेमा फरकफरक जिम्मेवारीका कारण कोही बालक खोज्न थाले, कोही अपहरणकारी । उक्त दिन भक्तपुर प्रहरीलाई बाइपास गरिएको देखिन्छ । प्रहरी संयम त देखिएनन् नै, समन्वयसमेत अभाव हुँदा महाशाखासँग इन्काउन्टरमा मारिएका भनिएका गोपाल तामाङ र अजय तामाङको खोजीमा थिए, परिसर काठमाडौंको टोली ।
घटनास्थलमा खटिएका एक जुनियर प्रहरी अधिकृतले भने, ‘महाशाखाको इन्काउन्टरमा तामाङद्वय मारिएको विषय परिसरले केही समयपछि मात्रै थाहा पाएको थियो । बच्चा खोज्नेदेखि इन्काउन्टरसम्म महाशाखाको टोली हाबी बन्यो ।’ महाशाखाले परिसरसँग र परिसरले महाशाखासँग समन्वय नगरेपछि निशानको सकुशल रिहाइ गर्न नसकिएको जानकार प्रहरी बताउँछन् ।
एउटै मिसनमा खटिएका प्रहरी निकायबीच समन्वय अत्यावश्यक रहेको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकालको भनाइ छ । ठूला अपराध अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई माथिल्लो कार्यालयबाट समेत सुपरिवेक्षण नहुँदा त्यसले गलत परिणाम दिने उनले बताए । ‘समन्वय नभएपछि कार्यको उद्देश्य पूरा हुँदैन, सेवाग्राहीमाथि क्षति पुग्न सक्छ र प्रहरीमाथिको जनविश्वाससमेत गुम्ने हुँदा प्रहरी कमभन्दा कम गल्तीमा चुक्नुहुँदैन ।’ ‘हिरोइज्म’का लागि काम गर्दा प्रहरी धेरै ठाउँमा चुकेको ढकालले बताए ।
फिल्डमा खटिने प्रहरी निकायबीच समन्वय अत्यावश्यक रहेको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको भनाइ छ । जस लिने अभिप्रायले एकअर्कासँग समन्वय नगर्दा परिणाम उल्टो आउने गरेको उनले बताए । ‘एकथरी चर्चा कमाउन मात्रै काम गर्छन्, अर्का थरी भने गोप्य रूपमा काम गर्छन् । अन्तिममा रिजल्ट आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ’, ठकुरीले भने, ‘जो जुन निकायले गरे पनि प्रहरीले गरेको भन्ने साहस अझै धेरै प्रहरीमा छैन । अब हिरोगिरीले काम गर्दैन ।’
०००
समन्वय अनिवार्य
शैलेश थापा क्षेत्री, एसएसपी एवं प्रहरी प्रवक्ता
जिल्लागत घटनाको अनुसन्धान एवं काम कारबाहीमा प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैन । तर मुख्यालयले साप्ताहिक रूपमै रुटिन बनाएर विभागीय इन्चार्ज र मेट्रो मातहतलाई समन्वय एवं सहजीकरणबारे निर्देशन दिइरहेकै हुन्छ । कतिपय घटनामा भने व्यक्तिगत टकरावले पनि समस्या ननिम्त्याएको भने होइन । मातहत कार्यालयले मनिटरिङ नगर्दा गलत रिजल्ट नआउने भन्ने होइन । कार्यालयको प्रकृतिअनुसार समन्वयका कुरा आउँछन् । समन्वय अभावमा भएका त्रुटि सच्चाउन र सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई सच्चिन प्रहरी मुख्यालयले स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको काम गर्दै आएको छ । सोमबारको घटनामा महाशाखा र परिसरबीच समन्वय हुँदै नभएको भन्ने होइन । कामको प्रकृति बाँडफाँटमा केही संयम नअपनाएको भने पक्कै हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
